मूल्यवृद्धिको अनुगमन खै ?

डा डिआर उपाध्याय,

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को बहानामा चरम रुपमा भएको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सरकारले खासै चासो देखाउन सकेको छैन ।
कोरोना रोकथामको लागि सरकारले लकडाउन र निषेधाज्ञालाई मात्र विकल्पको रूपमा लिएर समस्याको समाधान हुदैन । आम नागरिक घरमै थुनिएका छन । घर बाहिर निस्कन पाएका छैनन् । रोजी राटी खोसिएको छ । १२ घण्टा काम गरेर खान नपुग्ने यो महंगो ठाउँ काठमाडौमा त्यसै बिनाकाम बसिरहदा जनताले के खाएर बाँच्छन ? बिदेशमा हरेक नागरिकलाई भत्ताको ब्यवस्था छ , बिदेशको नक्कल गरेर नेपालका जनता बाँच्न सक्देैनन् । कि भत्ताको ब्यवस्था हुनु पर्यो सरकार ? आमनागरिक रोगले भन्दा भोकले मर्ने अवस्था आयो । ‘लकडाउन र निषेधाज्ञाले जनता भोकभोकै मर्दैछन् , यो कुरा सरकार किन सुन्दैन ? मूल्यवृद्धिले आकाश छुदैछ , मूल्यवृद्धिको अनुगमन गरेको खै सरकार ? ब्यापार, ब्यबसाय तथा उद्योग कलकारखाना उठ्न नसक्ने अवस्थामा छन ।
ब्यबसायीहरु बैंक, फाइनाइन्स तथा वित्तीय संस्थाहरुको साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्थामा छन । यस सम्बन्धमा सरकार किन मुख खोल्दैन ? नेपाल सरकारबाट (कोभिड१९) तथा ब्यबस्थापनका निमित्त ३४ अर्ब खर्च गरिएको समाचार आएको छ । कहाँ कहाँ के केमा कसरी ३४ अर्ब खर्च गरियो ? यो बिषमा जनता जानकारी लिन चाहान्छन । कोरोना नियन्त्रण गर्ने भन्दै काठमाडौं उपत्यकालगायत देशका अधिकांश स्थानमा दोस्रोपटक जारी निषेधाज्ञाको समय दुई साता बित्न लाग्दा पनि कोरोना संक्रमणको दरमा कुनै कमी आएको देखिदैन । यसअघि चैत ११ देखि गरिएको लकडाउन एक सय २० दिन लम्बिएको थियो। त्यसपछि केही दिन लकडाउन खुकुलो गरेर भदौ ३ देखि निषेधाज्ञा जारी गरिएको हो। थप गरिएको समयावधि समेत यही भदौ १७ गते सकिँदैछ। यो बीचमा पनि कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएकाले सवैलाई चिन्ता बढाएको छ । पछिल्लो समय कोरोनाका कारण संक्रमण मात्र होइन, मृत्युदरसमेत बढेको छ । लामो लकडाउनले नागरिकको दैनिक जीवन कष्टकर हुन थालेको छ। यसअघिको लामो लकडाउनले निम्न र मध्यमवर्गीय सर्वसाधारणको दैनिक जीवन कष्टकर हुन पुगेको थियो । सबै क्षेत्रबाट लकडाउनको विरोध पनि भयो। विरोधपछि सरकारले फेरि कुनै तयारीबिनै लकडाउनलाई खुकुलो बनाइदियो। लकडाउन खुकुलो भएसँगै काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न भागमा कोरोना संक्रमणको दर बढ्यो।
सरकारले यसपटक पनि निषेधाज्ञाका नाममा नागरिकलाई घरमै थुनेर राखेको छ । यो अवस्थामा सरकारले कोरोनाको सम्भावित महामारी रोकथाम गर्ने उपाय अहिले सम्म देखाउन सकेको छैन ।
अहिले यो निषेधाज्ञाको समय दुई साता पुग्नै लाग्दा संक्रमणको दर जे जसरी बढ्दै गएको छ, फेरि निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिने वा हटाउने भन्ने बहस सुरु भएको छ। संक्रमणको दर बढ्दै गएकाले कसैले निषेधाज्ञालाई निरन्तरता दिनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन भने व्यापारी व्यवसायीदेखि कतिपय जनस्वास्थ्यविज्ञले समेत यसको मोडालिटी परिवर्तन गर्नु पर्ने धारणा राखेका छन्। दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका निम्न र मध्यम वर्गका लागि महामारीभन्दा भोकमरी चिन्ताको विषय बनेको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि अवलम्बन गरेका उपाय वा रणनीति सार्वजनिक गरेको छैन। यसले गर्दा पनि कोरोना महामारी नियन्त्रणका विषयमा सर्वसाधारण सरकारप्रति त्यति विश्वस्त हुन सकेका छैनन्।


प्रकाशित | २०७७ भाद्र १६ प्रकाशित १३:०९

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ