बिष्णु प्रसाद शर्मा,
पछिल्ला केही दिनयता सडकहरु तातेका छन । युवाहरुले दिनहुँजसो देशभर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। युवाहरूले शान्तिपूर्ण ढंगले आक्रोश पोखेका छन । कुनै दल विशेषको आह्वानबिना स्वतस्फूर्त रुपमा ठूलो संख्यामा युवा जमात सडकमा आउनु भनेको सरकारको काम कारवाही प्रतिको बितृष्णा हो । सरकारले सम्भावित जनआक्रोशलाई शान्त पार्न केही सकारात्मक कार्ययोजना ल्याउन प्रयास समेत गरेको छैन । सरकारले गरेका कामहरू धेरै पारदर्शी नभएको भन्दै युवा शक्ति सडकमा छन । अव शासकले गम्भिरताका साथ सोचने बेला आएको छ ।
युवा शक्ति भनेको परिवर्तनको संवाहक हो । उनीहरुको आर्कोशलाई सामान्य ढंगले र हल्का रुपमा लिनु हुदैन । यति बेला युवाहरुमा सरकारको कामकारबाहीप्रति चरम निराशा देखिन्छ । यी राजनीतिक दल र तिनका नेताहरुबाट कुनै युवाहरु आशावादी हुन सकेका छैनन्। यतिबेला मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीले आक्रान्त छ। पछिल्ला दिनहरूमा जसरी कोरोना संक्रमण तीव्र बन्दै गएको छ, त्यसका लागि थप स्वास्थ्य सुरक्षा सतर्कताको खाँचो छ । लकडाउन केही खुला गरिए पनि उच्च सतर्कता भने अति जरुरी छ ।
यसैबीच सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि पछिल्लो तीन महिनामा १० अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। युवाको प्रदर्शन र मागपछि सरकारले खर्चको विवरण सार्वजनिक गरे पनि अझै यो चित्तबुझ्दो छैन । कसले कहाँ, कसरी खर्च गरेको हो भन्ने प्रष्ट छैन ।
सरकारले गरेका काम कारबाही त्यति सन्तोषजनक नभएर नै युवाहरू विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन ।
लगभग तीन महिनाको लकडाउनको अवधीभित्र सरकारले कुनै पनि राहत कार्यक्रम ल्याउन सकेन । त्यस कारणले गर्दा पनि युवाहरु बाध्यताले सडकमा आएका हुन । अनिस्थित लकडाउनका कारण जनतामा दैनिक उपभोग्य समस्याले सताए पछि यो आक्रोश सडकमा पोखिएको हो । यति नै बेला व्यापारी तथा व्यवसायीले पसलहरु धमाधम खोलिरहेका छन् । सरकारले कर छुट दिन्छ भन्र्ने व्यापारी तथा व्यवसायीलाई झिनो आशा थियो । तर सरकारले कर छुट दिएन । कर तिर्नका लागि सरकारले ताकेता गरेपछि व्यापारी तथा व्यवसायीहरुमा आक्रोश बढेको छ ।
सरकारले ८० दिनपछि बल्ल लकडाउन खुकुलो बनाउने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण फैलन नदिन र आवश्यक तयारीका लागि लकडाउनको विकल्पलाई बिदेसीहरुले प्रभावकारी रूपले लागू गरेका छन्। उनीहरूले लकडाउन खोलेपछि बढ्न सक्ने संक्रमणको अवस्था व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पूर्वतयारीका रूपमा प्रयोग गरे। तर हाम्रो देशमा एकोहोरो लकडाउन लम्ब्याउने काम मात्र भयो। त्यसक्रममा रोजगारी गुमाएकालाई राहत, अर्थतन्त्र पुनरुत्थान, आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री तथा लकडाउनपछि आर्थिक गतिविधि खुलाउँदा लागू गर्ने आवश्यक स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्डको टुंगोसमेत लागेन। समग्र घटनाक्रम र सरकारले सिर्जना गरेको वितृष्णाका कारण उत्पन्न युवा आक्रोशलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई जिम्मेवार ढंगले महामारीको ब्यवस्थापन गर्न जरुरी छ।युवाहरुको माग पुरा गदै सवै नेपालीहरुलाई चित्त बुझदो कार्य गर्न सक्नु पर्दछ । शर्मा , राजनीतिक बिश्लेषक तथा नेपाल संरक्षण अभियानका केन्द्रीय संयोजक हुनुहुन्छ ।
