नागरिकता विधेयकः कांग्रेसलाई मधेसी मतको चिन्ता

९ असार २०७७, मंगलवार ०८:२४

काठमाडौं, नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका धेरै बुँदामा दलहरूबीच उहिल्यै सहमति थियो । तर, अंगीकृत नागरिकताबारे कुरा नमिल्दा विधेयक २ वर्षदेखि संघीय संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको थियो ।

उक्त विधेयक चालू अधिवेशनबाटै पारित गर्ने गरी समितिले छलफल अगाडि बढायो। समितिले विदेशी बुहारीलाई ७ वर्षपछि अंगीकृत नागरिकता दिने प्रस्ताव गर्‍यो । यसमा नेकपाले सहमति जनाए पनि कांग्रेससहित प्रतिपक्षी दल पुरानै कानुुनी व्यवस्थाका पक्षमा उभिए।

समितिमा बहुमत सदस्य नेकपाका भएकाले ७ वर्षे प्रावधानसहित विधेयक बहुमतबाट पारित भयो। संविधान र प्रचलित कानुनमा विद्यमान व्यवस्थालाई निरन्तरता दिनुपर्ने पदाधिकारी बैठकको निर्णयअनुसार समितिमा रहेका कांग्रेस सदस्यले विधेयकमाथि फरक मत राखे।

पदाधिकारी बैठकले एकमतले गरेको निर्णयविरुद्ध पार्टीभित्र भने असन्तुष्टि देखिएको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमै अंगीकृत नागरिकताबारे कडा कानुनी प्रावधान रहेकाले नेपालले पनि विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा संशोधनका पक्षमा उभिनुपर्ने माग उठेको छ । संशोधित व्यवस्थाले संवैधानिक, सामाजिक एवं पारिवारिक जटिलता थपिने पार्टीको भनाइप्रति कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमै विरोध जनाएका छन् ।

अंगीकृत नागरिकतामा विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गर्दा मधेसको जनमत बिग्रने र पार्टीको आसन्न महाधिवेशनमा असर पार्न सक्ने चिन्ता कांग्रेसका शीर्ष नेतामा छ । उसले आफ्नो बलियो जनमत तराईरमधेसमा रहेको विश्वास गर्दै आएको छ ।

संघीय संसदको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको कांग्रेसले २१ सिट तराईरमधेसबाट हासिल गरेको छ भने हिमाल र पहाडमा जम्मा २ सिट। डडेलधुराबाट पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र रसुवाबाट मोहन आचार्य मात्रै प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित हुन् ।

महाधिवेशनमा पनि सबैभन्दा बढी तराईबाटै प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले पनि कांग्रेसका अधिकांश नेता नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ कै व्यवस्थाका पक्षमा देखिएका हुन् । ‘कहीँ न कहीँ नागरिकतामा कडाइ गर्नुपर्छ भन्नेमा शीर्ष नेताहरू पनि छन् तर पार्टीको जनमत बिग्रिने र आसन्न महाधिवेशनमा पनि प्रभाव पार्न सक्ने भयले काम गरेको देखिन्छ’, सो पार्टीका एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘त्यतिमात्र होइन, संशोधित व्यवस्थाले छिमेकी भारत पनि रिसाउने चिन्ता छ। त्यसैले नेताहरु जोखिम मोल्ने पक्षमा देखिदैनन्।’

कांग्रेसलाई अर्को चिन्ता जनता समाजवादीसहितका क्षेत्रीय दलसँग पनि छ। विशेष गरी प्रदेश २ मा बलियो प्रभाव रहेको जसपाले नागरिकताको विषयलाई जनताका बीचमा लैजाने र आफू विरुद्धमा जनमत बन्न सक्ने चिन्ता पनि कांग्रेस नेतामा देखिन्छ।

नागरिकता विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असार ४ गते कांग्रेस नेतालाई बोलाएका थिए। उक्त बैठकमा नेताले सकेसम्म थप केही समय विधेयक अगाडि नबढाउन र सहमतिमा जोड दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरुले बैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा संशोधन गर्दा दलहरुबीच देखिएको एकता भत्किने र तराई मधेशका जनता भड्किनेतर्फ प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराए।यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।