शान्ति सिग्देल ,
चितवन , सरकारले फेरी आगामी जेष्ठ ३२ गतेसम्म लकडाउन लम्व्याउने निर्णय गरेको छ । सरकारले जनतालाई घरमै बस्न निर्देशन मात्रै दिएको छ । तर जनताले के खाए , लालाबाला भोकै छन् वा छैनन् केही सोधेको छैन । गरिव एवं मजदुर बर्ग भोक भोकै छन । उनीहरुका कुरा कस्ले सुन्ने ? देशमा तिन तहका सरकार छन । तर तिनै तहका सरकारले गरिव एवं मजदुरहरुको आवाज सुन्न सकेको छैन । सरकारले राहत बाँडेको हल्ला सुनिन्छ, त्यो कहाँ बाँडेको छ र कसलाई बाँडेको छ ,त्यो समेत पत्तो पाउन सकिएको छैन ।
सरकार ! जनता रोगले भन्दा भोकले मर्ने चिन्ता बढेको छ । यति लामो समय सम्म नागरिक धर्यका साथ लकडाउनको पालना गरि घरमै बसिरहेका छन । तर अधिकांश नागरिकको चुल्हो निभेको अवस्था छ । सरकारी जागिर खाने , मन्त्री , सांसद , लगायतको घरमा त चुल्हो बलेको छ । उनीहरुलाई त लकडाउनले छुदै छोएको छैन । हामी जस्ता आफै केहि काम गरेर खाने नागरिकहरुको लागी भने लकडाउन ठूलो समस्याको रुपमा खडा भएको छ ।
केही दिन अघि मात्रै सरकारले आमामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि बजेटपनि सार्वजनिक गरेको छ । त्यसमा पनि गरिव तथा मजदुर बर्गका लागि प्रत्यक्ष राहत मिल्ने कुनै कार्यक्रम र बजेट छैनन् । गरिव तथा मजदुर बर्गका समस्यालाई सरकारले बजेटमा समेटन सकेन । यसरी लकडाउन बढाइरहँदा गरिव , मजदुर बर्गहरु के खाने होलान भनेर किन सरकारले नसोचेको ? जनतालाई घरमा बस भनेर मात्रै हुन्छ ? सरकारले राहतको प्याकेज ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? सरकार ! नागरिकहरुलाई घरमै मात्रै थुनेर राख्ने कि राहत पनि दिने हो ?
लकडाउन जति जति लम्बिदैछ, त्यति, त्यति नै आम नागरिकहरुलाई बिहान बेलुका हात मुख जोर्ने समस्या भइरहेको छ । सरकारले कोरोना नियन्त्रण गर्न प्रभावकारी ढंगले अघि बढन नसके पनि सकेको प्रयास गरेकै छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्छ । तर यसका साथै जनताको दैनिकीलाई पनि ख्याल राख्न जरुरी छ । धनीहरु त बाँच्लान सरकार किन भने उनीहरुले त बैकमा पैसा राखेका हुन्छन । तर गरिव तथा मध्यम बर्गको बैंकमा पैसा छैन । बैंकमा भएको पनि यति लामो समय सम्म लकडाउनमा बस्दा सकिएको होला । अव सरकारले जनतालाई राहतको विकल्प दिनुपर्छ ।
