नक्सा त प्रकाशित भयो, अब के गर्ने ? के भन्छन् विज्ञ ?

काठमाडौं । सरकारले नेपालको अतिक्रमित भूभागलाई समेटेर नया नक्शा सार्बजनिक गरेको थियो

नेपाल–भारतबीच दुई सय वर्ष पहिला भएको सुगौली सन्धिलगायतका तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा नेपालले आफ्नो वास्तविक नक्सा सार्वजनिक गरेको हो । तर, नक्सा सार्वजनिक गर्नु नै सबथोक भने होइन ।

स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि नक्सा छापेर मात्रै नपुग्ने बताइसकेका छन् । गत मंसिर १ गते प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए, ‘मान्छेहरूले नक्सा सच्याउनुपर्‍यो भनेका छन् । नक्सा त प्रेसमा छाप्दा हुन्छ । नक्सा छाप्ने कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो । यो सरकारले भूमि फिर्ता लिन्छ ।’

त्यसोभए भूमि नै फिर्ता गर्नका लागि अब के गर्नुपर्ला त ? यो प्रश्न हामीले परराष्ट्रविद्, कानूनविद् र भूगोलविदलाई सोधेका छौं ।

काठमाडौं स्कूल अफ लका संस्थापक निर्देशक प्राध्यापक डा. युवराज संग्रौला दुई देशबीच वार्ता हुँदा यो नक्सालाई प्रमाणका रुपमा पेश गर्न सकिने बताउँछन् ।

भूगोलका प्राध्यापक डा. नरेन्द्रराज खनाल विभिन्न व्यक्ति र निकायसँग भएको प्रमाण एकत्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. दिनेश भट्टराई भने अब राजनीतिक नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण सुरु भएको बताउँछन् ।

‘नेपालको एउटा प्रमाण थपियो’

प्रा. डा.युवराज संग्रौला, कानूनविद्

विसं २०३२ सालभन्दा अगाडि हाम्रो नक्सामा लिम्पियाधुरा थियो । त्यसैले यसलाई पुरानै नक्साको नवीकरण भन्न सकिन्छ । हामीले अहिले नक्सालाई हात्ती भन्दा ठूलो बनाइरहेका छौं ।

दुई देशबीच वार्ता हुँदा हामीले प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गर्न सक्छौं । त्यो अर्थमा भने यसको महत्व छ ।

हामीले आधिकारिक रुपमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेपछि उसले पनि आफ्नो प्रमाण ल्याउला । प्रमाण र तथ्य हेरेर यो विषय टुँगिनुपर्दछ । प्रमाणले नेपालको देखाएर पनि भारत त्यहाँबाट हट्न मानेन भने त्यसको सैन्य समाधान खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्था आयो भने नेपाली सेनाले कस्तो भूमिका खेल्छ त्यसमा भर पर्छ ।

हैन, हामी लड्न सक्दैनौं भन्ने अवस्था आयो भने यो मुद्दालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि कुटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूलाई यथार्थ यो यो हो भनेर राख्नुपर्ने हुन्छ । अर्को, विकल्प नेपाल र भारत दुबैले विश्वास गर्ने देशलाई मध्यस्थता गर्न दिने पनि हुनसक्छ । त्यो मध्यस्थता गर्नेले जे भन्छौं त्यही निर्णय मान्छौं भन्ने अवस्था हो । यो कानूनी प्रक्रियामा नगई खोजिने समाधान हो ।

त्यसपछिको विकल्प अन्तराष्ट्रिय अदालत हो । अदालत भनेपछि हारजीत दुबै सम्भावना रहन्छ । प्रमाणका आधारमा फैसला हुन्छ । प्रमाण बलियो भएकाले नेपालको सम्भावना बलियो छ । अदालतको फैसला नमान्ने छुट कसैलाई हुँदैन ।

आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने लडाइँ भनेको युद्धभन्दा पनि ठूलो लडाइँ हो । यसमा आवश्यक बुद्धि, साधनस्रोत सबैको उपयोग गर्नुपर्दछ । अब हामीले नापी विभागलाई रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत राख्नुपर्छ । त्यो भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा रहने विभाग होइन ।

‘सरकारलाई धन्यवाद, प्रमाण संकलनमा लागौं’

प्रा.डा. नरेन्द्रराज खनाल, भूगोलविद्

अब हाम्रो सुगौली सन्धि अनुसारको नक्सार बन्यो । सन्धि अनुसारको नक्सा बनाएको छ । प्रथम चरणको काम सम्पन्न गरेकोमा सरकारलाई धन्यवाद छ । यसमा प्रत्यक्ष संलग्न सरकारी अधिकारी, दबाव दिने नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, सञ्चार माध्यम र आम नेपाली पनि धन्यवादका पात्र हुन् ।

नागरिकहरूको तर्फबाट नक्सा बनाएर सरकारलाई बुझाएका थियौं । हाम्रो सुझाव अनुसारकै नक्सा आएको छ । दुई सय वर्ष पुरानो सुगौली सन्धि लगायतका प्रमाणहरूको आधारमा हामीले नक्सा तयार पारेका थियौं ।

सरकारी प्रमाणहरू, अलमोडा गजेट लगायतका कागजात अध्ययन गर्दा लिम्पियाधुरा मुहान भएकै काली (महाकाली) नदी दुई देशबीचको सिमाना हो । नदी विज्ञानको सिद्धान्तले पनि लिम्पियाधुरा मुहान भएकै नदीलाई वास्तविक महाकाली नदी मानेको छ ।

हामीले सीमा व्यवस्थापन गरिसकेको पछि नेपालको क्षेत्रफल पनि बढ्छ । झण्डै चार वर्ग किलोमिटर त लिम्पियाधुरा कालापानी क्षेत्रमा मात्रै अतिक्रमण भएको छ ।

हाम्रो भूमि नक्सामा मात्रै आएर हुँदैन । त्यसलाई व्यवहारिकरुपमा फिर्ता गर्न झनै चुनौती छ । सरकारले अब भारतसँग औपचारिक वार्ता गर्नुपर्छ । र त्यो वार्ताका लागि आवश्यक प्रमाण संकलन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सुरक्षा निकाय, नागरिक समाज, अनुसन्धानकर्मी तथा अन्य निकायले सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सरकारले प्रमाणकै आधारमा वार्तामा बसेर आफ्नो भूभाग फिर्ता गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्छ ।

‘अब नेतृत्वको वास्तविक परीक्षण’

डा.दिनेश भट्टराई, परराष्ट्रविद्

लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि हो । सरकारले नक्सामा राख्ने निर्णय गर्‍यो, यो राम्रो काम हो । तर, यो नै सबै कुरा होइन भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । यसपछि गर्नुपर्ने काममा लाग्नुपर्छ ।

भारतले गत नोभेम्बरमा नेपाली भूमि आफ्नोमा पारेर नक्सा सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसलाई हामीले अस्वीकार गर्‍यौं, गर्नै पर्दथ्यो ।

हामीले अझै गृहकार्य गर्नुपर्दथ्यो । अब जोडतोडका साथ गृहकार्यमा लाग्नुपर्छ ।

नक्सा फेरियो यसको मतलब क्षेत्रफल बढ्यो । यो खबर संयुक्त राष्ट्र संघमा औपचारिकरुपमा पुर्‍याउनुपर्छ । हाम्रो कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशहरूमा पुर्‍याउनुपर्छ ।

सीमा समस्या समाधानका लागि परराष्ट्र सचिव स्तरीय संयन्त्र छ । तर, यो संयन्त्र क्रियाशील हुँदाहुँदै मानसरोवर सडक र सर्वे अफ इन्डियाको नक्साको कुरा आयो ।

व्यवहारिकरुपमै भूमि फिर्ता ल्याउनका लागि पहल गर्ने बेला हो । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुपर्छ । नेतृत्वले आफ्नो पोजिसिन देखाउने बेला पनि यही हो । नेतृत्व तहबाट समस्या समाधान भएपछि बल्ला प्राविधिक तहको काम अगाडि बढ्छ ।


प्रकाशित | २०७७ जेष्ठ ६ प्रकाशित १६:५८

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ