काठमाडौं, कोरोना भाइरस संक्रमण त्रासका कारण शिक्षण संस्था लामो समयसम्म बन्द रहे पढाइ तथा परीक्षा सञ्चालनका लागि विभिन्न पद्धतिबारे शिक्षा मन्त्रालयले छलफल सुरु गरेको छ।
लकडाउनका कारण शिक्षण संस्था बन्द भएर शैक्षिक सत्र नै तल–माथि हुन सक्ने खतरा बढेपछि मन्त्रालयले पढाइबारे तयारी गरेको हो। मन्त्रालयले पूर्व विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गणेश साहको संयोजकत्वमा २८ सदस्यीय समिति बनाएर कोरोनाको प्रभाव शिक्षण संस्थामा कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन थालेको छ।
उक्त समितिका सदस्यमध्येबाट विषयविद् सम्मिलित ६ वटा उपसमिति गठन गरेको छ। नेपाल खुला विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा।डा। लेखनाथ शर्माको संयोजकत्वमा रहेको शिक्षण विधि तथा विकल्प उपसमितिले पढाइका विकल्पबारे अध्ययन गरिरहेको छ।
संयोजक शर्माका अनुसार पहिलो विकल्पका रूपमा अनलाइन माध्यमबाट पढाउन सकिन्छ कि भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। तर, मुलुकभरका विद्यार्थीलाई अनलाइन माध्यमबाट पढाउँदा प्रभावकारी हुनेमा उक्त उपसमितिका सदस्य नै विश्वस्त छैनन्।
अनलाइनबाट पढाउँदा प्रभावकारी हुन नसक्ने ठाउँमा स्थानीय तहमा क्रियाशील सञ्चारमाध्यममार्फत पढाउने विषयमा छलफल भएको छ। स्थानीय तहमा सञ्चालित रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका तथा अनलाइनलाई प्रयोग गर्ने विषयमा अध्ययन भइरहेको छ।
यो माध्यमबाट पनि पढाइ सम्भव नहुने क्षेत्रमा सहजकर्तामार्फत र अभिभावकलाई परिचालन गरेर पढाइ सुचारु गराउने विषयमा पनि अध्ययन भइरहेको छ। शर्मा नेतृत्वको उपसमितिले यस विषयमा अनौपचारिक रूपमा आफ्ना अवधारणा साह नेतृत्वको समितिसमक्ष पेस गरिसकेको छ। ‘पढाइ सुचारु गर्न धेरै विकल्प छन्। तर, छोटो समयको तयारीबाट गर्नुपर्ने भएकाले सोचेजस्तो सफलता पाइन्छ कि पाइँदैन भन्ने विषयमा हामी आफैँ ढुक्क छैनौं’, शर्माले भने, ‘हामीले सकेजति कोसिस गरिरहेका छौं। हेरौँ कति सफल भइन्छ।’
विद्यालय तहदेखि विश्वविद्यालयसम्मको पढाइ वैकल्पिक तरिकाबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। कोरोना संक्रमण त्रासका कारण लकडाउन गरिएको भारत, बेलायत, अमेरिकालगायत मुलुकमा पनि यही विधिबाट पढाइ सञ्चालन भइरहेकाले नेपालमा पनि अभ्यास गर्न लागिएको शर्माले बताए।
कोरोना संक्रमण त्रासका कारण विद्यालय तहमा सबैभन्दा धेरै परीक्षार्थी सहभागी हुने माध्यमिक शिक्षा परीक्षा ९एसईई० तथा कक्षा ११ र १२ को परीक्षासमेत रोकिएको छ। त्यसबाहेक सबै विश्वविद्यालयको परीक्षा तथा पढाइ रोकिएको छ। शिक्षाविद्ले भने विद्यालयले नै सञ्चालन गरेको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो तहको परीक्षामा परीक्षार्थीले पाएको प्राप्तांकलाई आधार मानेर परीक्षार्थीलाई वार्षिक परीक्षाको अंक दिएर उत्तीर्ण गराउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
वैकल्पिक माध्यमबाट पढाइ सञ्चालन गर्दा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालय तहसम्मका ७५ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई समेट्नुपर्ने हुन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले भने, ‘लकडाउन लामो समयसम्म लम्बिएन भने त पुरानै पद्धतिअनुसार पढाइ सञ्चालन गरे पनि अप्ठ्यारो पर्दैन। तर, लकडाउन छोटिएन भने विभिन्न विकल्पबारे सोचिएको छ।’ कोरोना त्रासका कारण सरकारले चैत ११ गतेदेखि मुलुकभर लकडाउन गरेको छ। अन्नपूर्ण पोष्टमा खवर छ ।
