डा डिआर उपाध्याय
यति बेला मुलुक कोरोना भाइरसको महामारीमा आतंकित छ । यो बेला सरकारले राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने खेल तिर लागेको संकेत देखिन्छ । यो राम्रो र शोभनीय कार्य होइन । अहिले भनेको संकट पार लगाउने बेला हो । आमनागरिकको जीवन सामान्यकालतर्फ लैजाने बेला हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पार्टी फुटाउने सहज प्रावधानका निम्ति अध्यादेश तयार गरेर सवैलाई चकित बनाएको छ । यसको सवैतिरबाट बिरोध भइरहेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सोमबार अपराह्न राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन), अध्यादेश, २०७७ प्रस्तुत हुँदा मुलुकमा राजनीति हलचल भयो । सत्तारुढ नेकपाका शीर्ष नेता समेत आश्चर्यमा परेका थिए ।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद् काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ दुवै राजनीति अस्थिरता निम्त्याउने कारक बन्ने प्रस्ट छ ।
यी दुई अध्यादेशले चौतर्फी आक्रमण गरेका छन् । २०४७ सालपछिका संसदीय अभ्यासमा पार्टी विभाजनको पीडाबाट सबैजसो दल गुज्रिए । अहिले यो प्रावधान ल्याउनुको उद्देश्य मधेसकेन्द्रित दल विभाजन गर्नु हो । अहिलेलाई मधेसका दुई दल समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई यसले लक्ष्य गरेको छ । यसको सिकार अन्य दल पनि हुनेछन् । सचिवालय बैठक बोलाउनुअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश पठाएर अध्यादेश जारी गरिएको छ । बैठक बस्दाबस्दै अध्यादेश आएपछि बैठक बस्नुको औचित्य नरहेको धारणासहित नेकपा शीर्ष नेताहरू हिँड्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यो अध्यादेश जारी गर्न जति हतार गरिएको छ, त्यो आवश्यक थिएन । लोकतन्त्र भनेको सबै राजनीतिक शक्तिले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्न पाउने व्यवस्था हो । संसद छलेर अध्यादेशको अभ्यासले लोकतन्त्रलाई धरासायी बनाउने छ । (उपाध्यायको फेसवुक पेजबाट साभार )
