काठमाडौं प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र डेढ महिनादेखि दबाबमा परेका छन्।
पुस २३ गते पार्टीका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको घरमा शीर्ष नेताहरुको बैठक बसेदेखि नै उनी पार्टीभित्रै दबाबमा परेका हुन्। त्यही दबाबका कारण उनले पार्टीको सचिवालय बैठकमा आफू अनुकूल निर्णय गराउन सकेका छैनन्।
पार्टीभित्र ओली हावी भइरहेका बेला पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै सहभागितामा सचिवालय सदस्यहरु झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापाले गौतमको घरमा छुट्टै बैठक गरेका थिए। बैठकले पार्टीभित्र ओलीको ज्यादती रहेको निष्कर्ष निकाल्दै उनीविरुद्ध एकजुट हुने निर्णय गरेको थियो।
उनीहरुले सरकार परिवर्तनको समेत रणनीति बनाएर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेका थिए। यसबाट ओली दबाबमा मात्रै परेनन्, त्यसपछिका सचिवालय बैठकमा उनी मौन बस्न बाध्य भए। ‘त्यसयता बसेका सचिवालय बैठकमा ओली सधैं अल्पमतमा परेका छन्’, पार्टी निकट स्रोतले भन्यो, ‘सभामुख चयन प्रकरणलाई लामो समय अलमल्याउने प्रयास गरेका ओली सचिवालयभित्र भोटिङ हुने र आफू अल्पमतमा पर्ने अवस्था देखेपछि अग्नि सापकोटालाई स्विकार्न राजी भएका थिए।’
गौतमको घरमा भएको बैठकमा ओलीले पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा आनाकानी गरे सरकार फेर्न समेत दबाब दिने सहमति भएको थियो। सो सहमतिपछि ओलीलाई सचिवालय सदस्यहरुले सामूहिक नेतृत्वमा चल्न सुझाव दिँदै आएका छन्।
सभामुख नियुक्तिको विषयमा दबाब झेल्न नसकेपछि ओलीले असहज महुुस गरेका थिए। पुस २३ पछिकै एक बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रियसभामा सांसद बन्न आग्रह गरिएको थियो। तर गौतमले संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रियसभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने प्रावधान राखेमात्रै राष्ट्रियसभामा जाने बताएका थिए।
तर ओलीले संविधान संशोधन नगर्ने जनाउ दिएका थिए। संविधान संशोधन नहुने भएपछि माघ ९ गते भएको राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनमा गौतमले भाग लिएनन्।
त्यसपछि बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैली र सरकारको कामको विषयलाई लिएर विरोध भएको थियो। बैठकमा अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन ९एमसिसी० को चर्को विरोध भएपछि पार्टीको सचिवालय बैठकले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको अध्ययन कार्यदल बनायो।
कार्यदल बनाउन ओली तयार नभए पनि सचिवालयका बहुमत सदस्यले यो प्रस्ताव गरेका थिए। कार्यदलले एमसिसी संशोधनपछि मात्रै संसद्बाट पास गराउन सुझाव दिएपछि ओलीलाई थप दबाब परेको छ।(आजको नागरिक दैनिकबाट)
