अनावश्यक शीर्षक बनाएर शुल्कमा मनपरी

१९ पुष २०७६, शनिबार ११:३४

काठमाडौं, देशभरका अधिकांश निजी विद्यालयले अभिभावकमाथि सिन्डिकेट लागू गर्दै आए पनि सरकारले ती विद्यालयमाथि कुनै कारबाही गर्न गरेको छैन । जसकारण अभिभावकहरु चरम आर्थिक शोषणमा छन् ।

देशभर झन्डै साढे ६ हजार निजी विद्यालय छन् । उनीहरुले शैक्षिक सामग्री, लायब्रेरी, ट्युसन, प्राथमिक उपचार, खेलकुद, छात्रवृति कोष, कम्प्युटरलगायतका विभिन्न शीर्षकमा मोटो रकम अशुल्दै आएका छन् । यस्तै, स्काउट तालिम, स्पेसल तालिम, ट्युसन फीका नाममा मनपरी शुल्क लिने गरेका छन् । संविधानलेसमेत कक्षा १२ सम्मको पढाइ निःशुल्क भनेको छ ।

ती विद्यालयले कमिसन खानका लागि आफूले भनेको पुस्तक पसलबाट मात्रै किताब खरिद गर्न बाध्य बनाएको अभिभावकको गुनासो छ । यस्तै उनीहरुले अभिभावकलाई बजारमा भन्दा दुई तिहाइ महँगोमा पोसाकसमेत किन्न बाध्य पारेका छन् ।

एक अभिभावकले भने, ‘मेरो छोरोलाई कोट किन्न भने, के गर्नु उनीहरुले भनेकै ठाउँबाट खरिदत गरेको त ४ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे ।’ तर सरकारले निजी विद्यालयको यस्तो ब्रम्हलुटतर्फ कुनै ध्यान दिएको छैन । पटक–पटक गुनासो आए पनि सरकारले कारबाही गर्न आनाकानी गरेको छ ।
(आजको राजधानी दैनिकबाट)