काठमाडौं, सरकारले लोकसेवा आयोगलाई छलेर ठूलो संख्यामा करारमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी भर्ती गर्ने भएको छ ।
ठूला आयोजना र परियोजनामा कार्यकर्ता र आफन्त भर्ती गर्न मन्त्रिपरिषद्ले हजारभन्दा बढी अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । तर यसबारे लोकसेवा आयोगलाई जानकारी छैन ।
लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले नयाँ दरबन्दी सिर्जना गरिएको सम्बन्धमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले शुद्ध करारमा दरबन्दी सिर्जना गर्नु गलत भएको बताए ।
सरकारले काजमा लगेर आयोजना–परियोजनामा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न सक्ने मैनालीले बताए । उनले भने, ‘रिक्त हो भने ठिकै हो । शुद्ध दरबन्दी हो भने गलत हो ।’
मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार सार्वजनिक निर्णयमा आठ सय ९३ जनाको दरबन्दी स्वीकृत भएको उल्लेख छ । त्यसमध्ये विभिन्न मन्त्रालयमा राजपत्रांकित पद ९अधिकृत स्तर० को दरबन्दी आठ सय ५३ छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहतको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना र कार्यक्रमका लागि तीन सय ६० अधिकृतस्तरको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।
सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोगमा ५६ र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २३ वटा दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत २९१ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यीमध्ये २७२ दरबन्दी विभिन्न आयोग÷परियोजना÷आयोजना÷कार्यक्रमका लागि छन् भने १९ दरबन्दी नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इन्नोभेसन आयोजनाका लागि स्वीकृत भएको छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतका विभिन्न परियोजनारकार्यक्रमका लागि ५८ तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित आयोजनाका लागि अधिकृतस्तरका ६५ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
