जनप्रतिनिधिलाई सुविधैसुविधा

४ आश्विन २०७६, शनिबार ०९:४८

काठमाडौं, जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पूर्वशिक्षक हुन्। निमावि द्वितीय श्रेणीमा कार्यरत उनी २०७२ मा स्वेच्छिक अवकाशपछि ०७४ मा जिल्ला समन्वय समितिको उपप्रमुखमा चुनिए।

प्रदेश ५ बाट निर्धारण भएको स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिको मासिक सुविधाअन्तर्गत जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुखको मासिक तलब ३६ हजार तोकियो।

पेन्सनधारी जिल्ला समन्वय समिति दाङका उपप्रमुख शर्मा पनि जनप्रतिनिधि बनेपछि मासिक ३६ हजार रुपैयाँ तलब बुझ्नेको सूचीमा परे।

तर स्थानीय तहका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था गरिदियो।

यही व्यवस्था टेकेर शिक्षण पेसाबाट सेवा निवृत्त शर्माले पेन्सनबापत आउने रकम छोडिदिए, उपप्रमुखका लागि आउने सुविधामात्रै लिन थाले । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।