कालिकोट , महालेखा परीक्षकको ५६औैँ प्रतिवेदनअनुसार कालिकोट जिल्लाका नौ स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष ०७४(७५ मा ३० करोडभन्दा बढी बेरुजु देखिएको छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बजेट अनियमित तवरले खर्च गरेर बेरुजु देखाएको हो । कालिकोटका नौ स्थानीय तहमा ३० करोड ३५ लाख २ हजार रुपैयाँ बेरुजु रहेको छ । रकमान्तर नगरी विनियोजित भन्दा फरक शीर्षकमा बजेट खर्च गरेको, जनप्रतिनिधिले बैठक, भ्रमण भत्ताको नाममा दोहोरो सुविधा लिएको, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रतिकूल हुने गरी निर्माणमा उपकरण प्रयोग गरेको, प्रतिष्पर्धाविना सामग्री खरिद र योजनाको काम गरेको जस्ता कमजोरी प्रतिवेदन बेरुजु रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी बेरुजु सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकाको देखिएको छ, भने सबैभन्दा कम पलाता गाउँपालिकाको रहेको छ । सान्नित्रिवेणी गाउँपालिकामा ५० करोड ६९ लाख ४७ हजारको लेखा परीक्षण गर्दा ९ करोड ८४ लाख ९४ हजार बेरुजु , खाँडाचक्र नगरपालिकाको ७१ करोड १८ लाख ३८ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा ४ करोड १९ लाख ५१ हजार बेरुजु, राष्कोट नगरपालिकाको ५६ करोड १७ लाख १४ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ४३ लाख ८२ हजार बेरुजु, तिलागुफा नगरपालिकाको ६४ करोड ३४ लाख ५६ हजारको लेखापरीक्षण गर्दा १ करोड ९५ लाख ७९ हजार बेरुजु, पचालझरना गाउँपालिकाको ५० करोड ७८ लाख ५९ हजारको लेखापरीक्षणमा ३ करोड ८१ लाख ९६ हजार बेरुजु, नरहरीनाथ गाउँपालिकाको ६८ करोड १४ लाख ५८ हजारको लेखापरीक्षणमा १ करोड ८९ लाख ५९ हजार बेरुजु देखिएको छ ।
त्यस्तै, शुभकालिका गाउँपालिकाको ५३ करोड ६० लाख ९५ हजारको लेखापरीक्षणमा एक करोड ६४ लाख ५७ हजार बेरुजु, महावै गाउँपालिकाको ३९ करोड २३ लाख ७२ हजारको लोखपरीक्षणमा ४ करोड २१ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बेरुजु र पलाता गाउँपालिकाको ६० करोड ७ लाख ६४ हजारको लेखापरीक्षणमा १ करोड ३३ लाख २९ हजार बेरुजु रहेको छ ।
कालिकोटका जनप्रतिनिधिले भने आपूmहरूलाई फसाउन धेरै बेरुजु आएको गुनासो गरेका छन् । कर्मचारीसँग असझदारीका कारणले कर्मचारीले बिल भुक्तानी लगाएतका काम नगर्दा जनप्रतिनिधिहरूले फसाउनका लागि बेरुजु निकालेको आंशका गरेका छन् । पचालझरना गाउँपालिकाका अध्यक्ष खड्कराज सेजुवालले बेरुजु रकम कसरी तीन करोड भयो आपूmले पत्ता लगाउनै नपाएको बताए । उनले भने, ‘यति रकम कसरी बेरुजु निकालियो हामीलाई थाहा नै भएन् ।’ स्थानीयतहको सेवा प्रभावकारी भएन कालिकोटका स्थानीय तहको सेवा प्रभावकारी नभएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
