काठमाण्डाै – नयाँ वर्षको दिन देशबासीलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भन्नुभयो, ‘काम किन भएन भन्दा पनि काम कहाँसम्म पुग्यो भनेर सोध्नु ।’ उहाँले भाषणकै क्रममा पानीजहाजको पनि प्रसँग निकाल्नुभयो, ‘पानीजहाज किन चलेन भनेर नसोध्नु तर पानीजहाज कार्यालय त खुलेछ, कहिले र कहाँबाट चल्छ भन्ने सोध्नु ।’
प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्नुभएको भोलिपल्ट लितपुर एकान्तकुनामा रहेको पानीजहाज कार्यालय पुग्दा सुनसान देखिन्थ्यो । चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाका केही कर्मचारी मात्र यताउता गर्दै थिए ।
चक्रपथ सडक विस्तार आयोजनाको कार्यालय रहेको भवनमै छ, नेपाल पानीजहाज कार्यालय पनि । भवनको भुइँतल्लाको एउटा कोठा । भित्र एक जोर सोफा, कार्यालय प्रमुख बस्ने घुम्ने कुर्सी र छेउमा स्टीलको नयाँ दराज छ । तर दराज रित्तो छ ।
कार्यालयको लागि १६ जना कर्मचारीको दरबन्दी गरिने निर्णय भएअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन चाहिँ भैसकेको छ । कार्यालयको रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी ऋषिराज कोइरालालाई दिइएको छ । यस्तै कार्यालय प्रमुख इन्जिनियर (सीडीई) को जिम्मेवारी बिपिन राजभण्डारीलाई । तर पानीजहाजकै लागि कर्मचारीले काम पाएकोजस्तो देखिँदैन ।
जम्मा १६ जनामध्ये सात जना पानीजहाज कार्यालयकै लागि राखिएको र बाँकी चक्रपथ विस्तार कार्यालयका कर्मचारीलाई नै खटाइएको सीडीई राजभण्डारीले बताउनुभयो । अहिले पानीजहाज सञ्चालनको लागि आधार बनाउने काम भैरहेको उहाँको भनाइ छ ।
‘आधार नभएर कसरी माथि उठ्न सकिन्छ, कार्यालय बनिसकेपछि पो पानीजहाज सञ्चालनकोे लागि आधार बन्यो’ उहाँले भन्नुभयो । यो भन्दा अगाडि कुनै व्यवसायीले पानीजहाज चलाउन चाहे पनि आधार नभएकाले चलाउनै नखोजेको उहाँले बताउनुभयो ।
‘अहिले पानीजहाज कार्यालय स्थापना भइसकेपछि प्रक्रियाको बारेमा बुझ्न व्यवसायीहरु कार्यालय आउने गरेका छन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पानीजहाज चलाइसकेका दुई कम्पनीहरुले फोन गरिसकेका छन् ।’
‘अहिले पानीजहाज कम्पनीले के गरिरहेको छ भनेर ठाडो प्रश्न सोध्छन्, तर आधार नै नबनेर कुनै पनि योजना कसरी अगाडि बढ्न सक्छ’ राजभण्डारीले भन्नुभयो, ‘त्यसको लागि हामीहरु आधार बनाइरहेका छौँ ।’
पानीजहाज सञ्चालनको लागि आधार
माघ ३ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पानी जहाज कार्यालय खोल्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि फागुन २ गते प्रधानमन्त्रीले ललितपुरको एकान्तकुनामा पानीजहाज कार्यालयको समुद्घाटन गर्नुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको मातहतमा पानीजहाज कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । तर अझै पनि पानीजहाज सञ्चालन गर्नको लागि कतिपय कामहरु बाँकी नै छन् ।
‘पानीजहाज सञ्चालनको लागि निजी कम्पनीलाई प्रवेश गराउन कम्पनी दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ । कम्पनी दर्ताका लागि सूचना निकाल्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ’ कार्यालयका रजिष्ट्रार कोइरालाले भन्नुभयो, ‘त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण काम भनेको ऐन निर्माण गर्नु हो । त्यसको लागि मस्यौदा बनाउने विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ ।’
विस. २०२७ सालमा पनि पानीजहाज ऐन बनाइएको थियो । त्यतिबेला विभिन्न कारणले पानीजहाज सञ्चालन गर्न सकिएन । अहिले त्यही ऐनलाई आधार मानेर नेपाल पानीजहाज कार्यालय स्थापना गरिएको हो । तर त्यसलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने कोइरालाले बताउनुभयो ।
नेपालमा अन्तरदेशीय जलमार्ग सञ्चालनको लागि तीन ठूला नदीहरु कोशी गण्डकी र कर्णाली पर्याप्त भएको उहाँले बताउनुभयो । ‘अहिले कोशी र नारायणी नदीमा पानीजहाज सञ्चालनको लागि जल तथा उर्जा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ’ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘त्यसको लागि हाम्रो तर्फबाट प्राविधिक टिम पनि तयार भइसकेको छ । आवश्यक परे अन्तर्राट्रिय संस्थाको पनि सहयोग लिन सक्नेछौँ ।’
पानीजहाज कहिलेसम्म चल्छ ?
‘पानीजहाज अहिले नै चल्छ भन्न सकिँदैन’ रजिष्ट्रार कोइरालाले भन्नुभयो, ‘प्रक्रिया पुर्याएर सबै कुरा व्यवस्थापन गर्नसम्म एक वर्ष पनि लाग्न सक्छ ।’ अहिले ऐन नबन्दा काम गर्न बाटो नखुलेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसको लागि सर्वप्रथम ऐन निर्माण गर्नु अत्यावश्यक भएको र अहिले त्यसको लागि काम भैरहेको उहाँको भनाइ छ ।
ऐन नबनेसम्म अहिले चलिरहेका मोटरबोटहरुलाई नियमन गर्नको लागि तत्कालै कार्यविधि बनाउने तयारी भैसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । त्यो कार्यविधि बनेपछि तत्कालैको लागि कोशी, गण्डकी र कर्णाली नदीमा मोटरबोट चलाउन र व्यवस्थापन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो ।
