काठमाडौं , संविधान र कानुनले नागरिकलाई सूचनाको हकको सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्न र पाउने हक हुनेछ।’ तर व्यवहारमा भने राज्यका जिम्मेबार निकायले नै सर्वसाधारणलाई सूचना दिएका छैनन्।
सरकारी निकायमा तोकिएका सूचना अधिकारीले नै सूचना दिन आनाकानी गरिरहेका छन्। सूचनालाई लोकतन्त्रको प्राणवायु पनि भनिन्छ। राष्ट्रिय सूचना आयोगको बोर्डमा ‘लोकतन्त्रको आधार सूचनाको अधिकार’ भन्ने नारा राखिएको छ। तर त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गराउन उसको सक्रियता देखिएको छैन। प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सार्वजनिक सेवा प्रवाहका सरकारी निकाय सूचनामैत्री देखिएका छैनन्।
सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसमेत हप्तौंसम्म सार्वजनिक गर्दैन। सरकारले गर्ने हरेक निर्णय २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न पनि सार्वजनिक सूचनामा जनताको सहज पहुँच हुनुपर्छ। तर सामान्य सूचनाका लागि नागरिकले कार्यालयमा निवेदन हाल्दा पनि नपाउने स्थिति छ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण दैनिकमा गोविन्द लुइँटेलले लेखनु भएको छ ।
