काठमाडौं, अर्थमन्त्री डा, युवराज खतिवडाले बहुवर्षीय आयोजनाको बजेट संघीय सरकार एक्लैले व्यवस्थापन गर्न नसक्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ । अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको बाँडफाँड गर्ने अधिकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिएपछि बहुवर्षीय आयोजनाका लागि बजेटको व्यवस्था गर्ने संवैधानिक दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारको पनि हुने स्पष्ट पार्नु भयो । संघीय संसदको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएकाले बहुवर्षीय आयोजनाको काममा मात्रै स्रोत, साधन संचालन गरे संघीय सरकारले नयाँ आयोजनाको कामलाई अघि बढाउन सक्ने अवस्था नरहनेतर्फ पनि समितिका सदस्यहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।
