नेत्रबहादुर लिम्वु

डा गोविन्द केसीको पछिल्लो सोह्रौं अनशनप्रति सरकार त्यति संवेदनशील देखिदैन । केसीको जीवन जोखिममा पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ। सरकारसँग भएको पछिल्लो सहमति कार्यान्वयनमा नआएपछि केसी यतिबेला सोह्रौं अनशनमा छन्।केसीका पटकपटकका सत्याग्रहकै कारण यस क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हासिल भएका छन्। प्रवेश परीक्षा, न्यूनतम अंक, मेरिट लिस्ट एवं देखिने गरी तोकिएको शुल्क जस्ता सुधारदेखि भौतिक संरचना, जनशक्ति, विद्यार्थी सिट संख्या आदिमा धेरै सुधार भएका छन् जसको श्रेय केसीलाई नै जान्छ।

थप मेडिकल कलेज स्वीकृतिको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । विशेषगरी सञ्चालनमा रहेका धेरै मेडिकल कलेज पार्टीसँग आवद्ध हुनेहरूका छन्। सोह्र करोड जनसंख्या रहेको बंगलादेशको राजधानी ढाकामा मात्र डेढ करोड जनसंख्या छ। ढाकामा मात्रै कुल ६० मध्ये आधाजति निजी मेडिकल कलेज भएकाले त्यहाँ विकृति आउनु स्वाभाविक हो।
डा। केसीका माग र माथेमा आयोगको मर्मविपरीत नहुने गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको सट्टा चिकित्सा शिक्षा र सेवा दुवैलाई समेट्ने गरी शक्तिशाली संवैधानिक स्वास्थ्य आयोग गठन, चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य व्यवसायी शिक्षा लाई स्तरीयता र स्वदेशमा सिट नपाउँदा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण ठूलो संख्याका विद्यार्थी यस वर्ष पाँचदेखि छ सय बंगलादेशलगायतका देशमा पढ्न गइरहेका छन्। कुल पाँच हजार जति प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेकाको अनुपातमा यो संख्या ठूलो हो। जसको कारण अर्बौं रुपैयाँ पलायन भइरहेको छ।
जायज माग सम्बोधन हुन नसक्दा अनशनकै समर्थनमा चिकित्सक सहकर्मी बाध्य भई बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने गरी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य छन्। त्यो बाध्यतालाई सरकारले आत्मसात् गर्नुपर्छ। स्थिर र जिम्मेवार सरकार पनि सत्याग्रहीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढ्दै जाँदा पनि गैरजिम्मेवार भएर बसिरहनु सुहाउने विषय होइन।सर्वसाधारण नागरिकले बुझेजस्तो माथेमा आयोगको सुझावका बुँदा या डा। केसीका मागअनुसार अक्षरशः चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित हुँदैमा चिकित्सा शिक्षा र सेवामा स्वतः अपेक्षित सुधार हुन सक्दैन।

चिकित्सा शिक्षा स्वास्थ्य व्यवसायी शिक्षा र चिकित्सा सेवाबीच अन्तर्निहित सम्बन्ध हुन्छ। एउटाको स्तरीयता अर्कोमा निहित हुन्छ। त्यसैले आम जनतालाई स्तरीय उपचार उपलब्ध गराउन न्यून संख्यामा रहेका शिक्षण अस्पतालसहितका सार्वजनिक मेडिकल कलेज संख्यामा वृद्धितर्फ तदारुकता देखाउनैपर्छ। एकातिर नेपालको सबैभन्दा पुरानो पूर्वाधार र सम्भावनाको दृष्टिले सबैभन्दा उत्कृष्ट चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान शिक्षण अस्पतालको शैया हजारभन्दा बढी र सोहीअनुसारको एमबीबीएस कोटा रहनुपथ्र्यो। त्यसो हुनसके सामान्य आर्थिक हैसियत भएका बिरामीले सेवा र जेहेनदार विद्यार्थीले सस्तोमा चिकित्सा शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाउने थिए। मेडिकल कलेजको स्वीकृति होस् या सम्बन्धन नियमनकारी होस् या प्राज्ञिक हरेक संस्थामा चिकित्सा शिक्षालाई निहित स्वार्थको माध्यम बनाइयो। यो कटु यथार्थ कसैबाट पनि छिपेको छैन।