काठमाडौं
सरकारले युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यले ल्याएको ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कायविधि २०७५’ अनुसार बैंकले ऋण लगानी गर्न आनकानी गरिरहेका छन्।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा वार्षिक ४ लाख युवालाई कार्यविधिमार्फत स्वरोजगार बनाउने लक्ष्य लिएको छ। तर, सरकारको नीतिमा बैंकहरु अनुदार देखिएपछि सरकारको लक्ष प्राप्तिमा आशंका उब्जिएको छ।
कार्यविधिले व्यवस्था गरेरअनुसार ऋणको सुरक्षा बैंकले खोजिरहेको पाइएको छ। कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको व्यवस्थामा सहुलियपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि बैंकको लगानी र व्यवसायीको बीमा सरकारले नै गरे पनि बैंकले लगानी गर्न खासै ध्यान दिएका छैनन्।
कायविधिअनुसार बैंकले युवालाई सहुलियतपूर्ण रुपमा गत कात्तिक २० गतेदेखि नै ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने हो। बैंकहरु भिन्न बाहना बनाएर सहुलियत ऋण दिन आनकानी गरिरहेका छन्।
कायविधिमा बैंकले व्यवसायिक कृषि तथा पशुपक्षी कर्जाका लागि ५ करोड, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा प्रतिव्यक्ति ७ लाख, विदेशबाट फर्किएका युवा परियोजना कर्जा १० लाख, महिला उद्यमी १५ लाख, दलित समुदाय व्यवसाय कर्जा १० लाख, उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायी शिक्षा कर्जा ५ लाख र भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जाका लागि ३ लाख रुपैयाँ सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
देशभित्रको बेराजगारीपन हटाउने उद्देश्यले युवालाई स्वरोजगार बनाउने योजनाका साथ अर्थमन्त्रालयले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कायविधि ल्याएको राष्ट्रबैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले बताए।
कार्यविधिले उल्लेख गरेको दायराभित्र रहेर बैंकले स्वरोजगार बन्न चाहने युवालाई ऋण दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ऋणका लागि सरकारले बैंकहरुलाई बाध्यकारी नबनाएको जानकारी दिँदै प्रवक्ता पौडेलले भने, सरकारले लिएको योजनामा निस्वार्थ सहयोग गर्नुपर्छ।’
युवामैत्री योजना भएकाले बैंकहरुले सरकारले लिएको महत्वपूर्ण सहुलियत योजनामा सहयोग गर्नुपर्ने मत राख्छन् राष्ट्रिय युवा परिषद्का सहसचिव कृष्णबहादुर भुवाजी।‘बैंकले लगानीको सुरक्षा खोजी रहेका छन्। बैंकको मागका सम्बन्धमा सरकार गम्भीर छ’, भुवाजीले भने, ‘युवामैत्री योजना भएकाले पनि बैंकले कर्जा प्रवाहमा लगानी गर्नुपर्छ।’
राष्ट्रिय युवा परिषद्को सहजीकरणमा उक्त कार्यविधि गत असोजमा पारित गरिएको थियो। कार्यविधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहुलियत दरमा बेरोजगार युवालाई ५ प्रतिशत ब्याजका दरले १० लाख रुपैयाँसम्म बिना धितो र १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी ऋण प्रवाह गर्दा धितो राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
