एजेन्सी ।
शनिबारको स्थानीय निर्वाचनमा ताइवानको सत्तारुढ डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिभ पार्टी डिपीपी ले हार बेहोरेपछि क्षेत्रीय सन्तुलनमा फेरबदल हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।बेइजिङसँग नजिक मानिएको कओमिनटाङ केएमटी पार्टीको जीतसँगै सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा पनि यसको प्रभाव देखिने अनुमान गरिएको छ ।
शनिबारको निर्वाचनअघिसम्म डिपीपीले ताइवानको २२ सहर र काउन्टीमध्ये १३ मा पकड बनाएको थियो । अहिले ऊ मात्र ६ स्थानमा खुम्चिएको छ । डिपीपीले ताइवानको दोस्रो र तेस्रो ठूलो सहर काओसिउङ र ताइचुङमा हार बहोर्यो ।विशेष गरेर काओसिउङमा बेहोरेको हारबाट डिपीपीका समर्थकहरु स्तब्ध बनेका छन् । किनभने यो सहर विगत दुई दशकदेखि डिपीपीको पकड क्षेत्रको रुपमा रहँदै आएको थियो । डिपीपीको आधार क्षेत्र पनि दक्षिणी इवान नै हो ।
डिपीपीको पराजयले सत्तारुढ पार्टीप्रति जनताको असन्तुष्टि पनि उजागर गरेको छ । विशेष गरेर ताइवान स्ट्रेटमा देखिएको अस्थिरताले असन्तुष्टि बढाएको हो ।१९९० को शुरुवातबाट ताइवान प्रजातान्त्रिक राष्ट्र बनेपछि आफ्नै पहिचानको खोजीको कारण त्यहाँ तनाव देखिने गरेको छ । किनभने चीनले अझै पनि ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग मान्छ ।सन् १९९२ मा दुवै पक्षका अधिकारीहरु सिङ्गापुरमा बैठक बसेर ‘एक चीन नीति’ लाई सतहीरुपमा परिभाषित गर्दै दुई पक्षीय सम्बन्धको आधार तय गरेको थियो । त्यसलाई ‘१९९२ कन्सेन्सस्’ पनि भनिन्छ । एक चीन नीतिलाई ताइवानले मानेसम्म बेइजिङले ताइवान स्ट्रेटमा शान्तिपूर्ण सम्बन्ध बनाउने भनिएको थियो । सन् २००० मा डिपीपीका उम्मेदवार चेन सुई–बियान ताइवानको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि थप उनले स्वतन्त्रतातर्फ देशलाई अग्रसर गराएका थिए ।
यसकारण त्यस क्षेत्रमा अस्थिरता बढेको थियो । फलस्वरुप सन् २००८ मा केएमटी पुनः सत्तामा आयो । राष्ट्रपति मा यिङ–जेउले ‘१९९२ कन्सेन्स’ लाई पुनः लागुमात्र गरेनन् उनले चीनसँग राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक स्तरमा छलफलहरु अघि बढाए ।सन् २०१५ को अक्टोबरमा उनी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच सिंगापुरमा ऐतिहासिक भेटवार्ता भएको थियो ।दुई देशबीचको सहकार्यबाट शान्ति र समृद्धिको वकालत गर्ने माको नीतिलाई ताइवानको बहुमत जनताले समर्थन गरेका थिए । तर, माको घरेलु मोर्चामा अयोग्ताको कारण केएमटीले लोकप्रिय मत गुमायो ।फलतः सन् २०१६ को निर्वाचनमा डिपीपीका साई इङ–वेन स्पष्ट जीत हासिल गर्दै राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भइन् । निर्वाचनको क्रममा दुई देशको बीचको सम्बन्धमा परिवर्तन नगर्ने वाचा गरेको कारण पनि उनले राम्रो मत हासिल गर्न सफल भएकी थिइन् ।
निर्वाचनपछि ‘ताइवान चीनको हिस्सा नरहेको’ भन्ने डिपीपीको सिद्धान्तको कारण साईले ‘१९९२ कन्सेन्स’ र ‘एक चीन नीति’ स्वीकार गर्न मानिनन् ।डिपीपीको यही अवज्ञाका कारण चीन र ताइवानबीचको सम्बन्धमा फेरि दरार देखियो । चीनले पनि ‘पाठ’ सिकाउन आवश्यक कदम चाल्यो ।उदाहरणका लागि चीनले ताइवान जाने आफ्नो देशका पर्यटकको संख्यामा कमी ल्यायो । जसको असर त्यहाँको पर्यटन क्षेत्रमा देखियो । त्यसमाथि नियमित रुपमा ताइवान आसपास नियमित रुपमा जेट फाइटर र बम्बर उडाएर चीनले सैन्य दबाब पनि जारी राख्यो । यसले ताइवानका जनता असुरक्षित महसुस गर्न थाले ।बेइजिङसँगको तनावले साईको सत्ता धर्मरायो । ताइवानका जनता आफ्नो देशको स्वतन्त्रता चाहे पनि उनीहरु देशमा स्थायित्व होस् भन्ने पनि चाहन्छन् । चुनावअघि साईको ‘एप्रुभल रेटिङ’ ३० प्रतिशतमा झरेको थियो ।
डिपीपीको हारको स्तरले ताइवानका विश्लेषकहरुले सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा उनीहरुको पुनरागमन कठिन हुने आँकलन गरेका छन् ।केएमटी पुनः सत्तामा आए यो बेइजिङको लागि ठूलो जीत हुनेछ । ताइवान स्ट्रेटलाई पूर्व एसियाको तनावपूर्ण क्षेत्र मानिन्छ । दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार भए सैन्य तनाव कम हुनेछ जसबाट चीनको ठूलो सुरक्षा चुनौती हट्नेछ ।सन् २०२० मा हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा केएमटीको जीतको सम्भावनाले बेइजिङलाई आफ्नो ताइवानसँगको ‘शान्तिपूर्ण एकता’ को भिजनलाई अघि बढाउन प्रेरित गर्नेछ ।मा यिङ–जेउको कार्यकालमा बेइजिङले शान्ति सम्झौता को लागि प्रयास गरेको थियो जसलाई दीर्घकालिन राजनीतिक एकताको पहिलो कदमको रुपमा ब्याख्या गरिएको थियो ।डिपीपीको हार र सन् २०२० को राष्ट्रपति निर्वाचनमा झन् ठूलो हारको सम्भावना नयाँ चीन नीतिको खोजी गरिरहेको ट्रम्प प्रशासनको लागि ठूलो धक्का हुनेछ ।
सन् १९७० पछि हरेक अमेरिकी सरकारले ‘एक चीन’ नीतिलाई मान्दै आएको थियो । तर ट्रम्प प्रशासनले भने ताइवानसँग कुटनीतिक र सैन्य सम्बन्ध बढाउँदै लगेको थियो ।जति नकारेपनि वासिङटनको नयाँ चीन नीतिको उद्देश्य त्यस क्षेत्रमा चीनको शक्ति र प्रभावलाई कम गर्नुनै थियो ।डिपीपीको नीतिको कारण वासिङटनलाई नयाँ चीन नीति लागू गराउन ताइवान उत्कृष्ट अवसर थियो ।सन् २०२० मा हुने निर्वाचनमा केएमटीले जीत हासिल गरे वासिङटनको उक्त प्रयासमा धक्का लाग्नेछ । हुनतः केएमटीका पूर्ववत सरकारहरुको अमेरिकासँग पनि राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको थियो । तर, ऊ चीनलाई ‘तह’ लगाउन अमेरिकासँग नजिक हुनेमा धेरैको आशंका छ ।त्यसैले डिपीपीको हारको असर ताइवानमात्र नभएर सात समुद्र पारी रहेको अमेरिका र चीनमा समेत देखिनेछ । लामो समयदेखि दुई शक्तिराष्ट्रको रणनीतिक चासो ताइवानको आन्तरिक राजनीतिक स्थितिसँग जोडिएको छ । बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताका कारण आगामी दिनमा ताइवानलाई दुई शक्तिराष्ट्रको मुख्य रणभूमि बनाउने पक्का छ ।
सिएनएनबाट अनुवाद गरिएको
