काठमाडौं । काठमाडौंबाट प्रकाशित आजका राष्ट्रिय दैनिक खबर पत्रिकाहरुले फरक फरक विषयलाई महत्त्व दिएर लेखेका छन् । प्रहरी संगठनको खस्कँदो साख र विश्वासदेखि पर्यटक भिसाको सेटिङ, मुख्यमन्त्रीबाटै संविधान दिवस बहिष्कार भएकासम्मका खबरलाई आजका खबरपत्रिकाहरुले प्रमुख समाचार बनाएर छापेका छन् ।
यस्तै, नेताहरु लर्को लागेर विदेश यात्रामा निस्केको, आफ्नै हात जगन्नाथ, विदेश भ्रमणका नाममा कर्मचारीले एक वर्षमा २४ करोड खर्च गरेकोलगायत समाचारले पनि आजका खबरपत्रिकाहरु स्थान पाएका छन् ।
आजको नयाँ पत्रिका ‘घट्दै प्रहरीमामथिको विश्वास’ शीर्षक दिएर मुख्य समाचार लेखेको छ । आईजीपीमा कमान्ड अनुभवको अभाव, आईजीपी र अन्य अधिकारीबीचको खाडलदेखि सुपरिवेक्षण र छड्के प्रणालीको अभावलगायतले प्रहरी संगठन कमजोर बन्न पुगेको नयाँ पत्रिकाको ठम्याइ छ । नयाँ पत्रिका लेख्छ:- कञ्चनपुर घटनापछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले समेत प्रहरी संगठनमाथि विश्वास गर्न छाडेका छन् ।
नयाँ पत्रिकामै विभूषण सिफारिस समितिका सदस्यले आफ्नै नाम सिफारिस गरेको अर्को खबर पनि छ । राज्यलाई महत्त्वपूर्ण योगदान दिने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने उक्त पदक आफ्नै हात जगन्नाथ गर्दै सिफारिस समितिका सदस्यद्वय प्रा।डा मीना वैद्य मल्ल र इन्जिनियर कासेन्द्रप्रसाद यादवले आफैंलाई सिफारिस गरेका हुन् ।
अन्नपूर्ण पोष्टले पनि तक्मा वितरणमा पञ्चायती शैली अपनाइएको लेखेको छ । समाचार अनुसार पदक पाउनेमा सबैजसो पहुँचवाल छन् । अन्नपूर्ण लेख्छ:- सरकारले संविधान दिवसको अवसरमा ५ सय १८ जनालाई विभूषित गरेको छ । तिनमा दूरदराजमा रहेर राष्ट्र सेवा गरेकाको संख्या अत्यन्त न्यून छ ।
अन्नपूर्णले भारतमा छापिएर आउने नेपालको नक्सामा त्रुटि भएको लेखेको छ । समाचार अनुसार भारतमा छापिएर नेपालका बजारमा बिक्री वितरण गरिएका अधिकांश नक्सामा नेपालको सिमाना शुद्ध र क्षेत्रफल पूर्ण पाइँदैन ।
मुख्यमन्त्रीबाटै संविधान दिवस बहिष्कार भएकोलाई मुख्य समाचार बनाएको नागरिकले नेताहरु विदेश यात्रामा निस्केकोलाई पनि प्राथमिकता दिएर छापेको छ ।
मधेश छुटै देश माग्न सक्ने महन्त ठाकुरको उदघोष
प्रदेश दुईको विभिन्न स्थानमा राजपालगायत दलहरुले संविधान जारी भएको दिनलाई कालो दिवसको रुपमा मनाउँदा मधेश आन्दोलनका अगुवाले भने मृत संविधानको पुनर्जीवन खोज्न नसकिने अवधारणा राखेका छन्।
संविधान जारी भएको असोज ३ गते बुधबार वीरगन्जमा आयोजित ‘नेपालको संविधान २०७२ मा जनताको अवधारणा’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै लेखक खगेन्द्र संग्रौलाले संविधानको विरोध गर्नेलाई विखण्डनकारी भनिन्छ तर जसले यो संविधान जारी गरयो तिनीहरु नै विखण्डणकारी भएको बताए। उनले मधेसीको रगतमा लगपतिएको संविधानमा संसोधन नगरेसम्म यसले पुनर्जीवन नपाउने धारणा राखे।
सिके लालले फाष्ट ट्रयाकको नाममा हतारमा संविधान जारी गरेर मृत बच्चा पैदा भए सरह संविधान आएकाले सबैलाई सर्वस्वीकार्य हुन नसक्ने विचार राखे।
संघिय समाजवादी फोरम नेपालका सांसद प्रदीप यादवले भने संविधान संशोधन हुन्छ भन्ने आशामा फोरम सरकारमा गएको तर मधेसको माग सम्बोधन नभए दसैं, तिहार लगत्तै पार्टीले मन्त्री फिर्ता बलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बताए।
मधेस मिडिया फाउन्डेसनका तुला नारायण साहले तीन ठूला दलका खस आर्य समूहका सांसदको स्वार्थमा संविधान जारी गरीएकाले मधेसी, दलित, जनजातिको आधिकार संविधानमा नसमेटिएको बताए।
राजपाका सह अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मधेस आन्दोलका क्रममा गिरफतार गरिएका छुट्लान, संविधान संसोधन होला भन्ने आशामा आफूहरुले सरकारलाई समर्थन गरेको जिकिर गरे। ‘समर्थन दिएपनि हामी अझैसम्म विपक्षमै बस्दै आएका छौँ’, उनले भने, ‘सरकारले दिएको आश्वासन पूरा गरेन भने समर्थन फिर्ता लिएर आन्दोलनमा जान्छौ।’
डा. सुन्दरमणी दीक्षितले मधेस कमजोर भए समग्र नेपाल पनि कमजोर हुने भएकाले उनीहरुको मुद्दा सम्बोधन गर्न दुई तिहाईको सरकार उदार हुनैपर्ने बताए। ‘यसका लागि फोरम र राजपा पनि एक जुट हुनैपर्छ नभए शासकहरुले खेल्ने मौका पाउँछन्’, उनले भने।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले मधेसी समुदायको दुख देखेर आफनो आँसु नै रित्तिइसकेको भन्दै राजपा कसैको पिछलग्गु नबन्ने स्पष्ट पारे । ‘मधेसको मुद्दालाई किनारा लगाएर कुनै हालतमा आत्मसमर्पण गर्दैनौं’, उनले भने, ‘अन्तिम समयसम्म ललड्नेछौँ।’ सानो पाइला, सेसीफ र युवा संघ शक्ति सघंको आयोजनामा भएको बहस कार्यक्रम बिहीबार पनि चल्नेछ।
घण्टारघरमा राजपाको कालो दिवस
राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक महन्थ ठाकुरले मधेसको माग समयमै संबोधन हुन नसके अलग मधेसको माग पनि उठ्न सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
संविधान जारी भएको असोज ३ का दिन कालो दिवसका रुपमा मनाउने क्रममा बुधबार वीरगन्जको घण्टाघर चोकमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै ठाकुरले भने, ‘महाभारतमा पाण्डवले पाँच गाउँ माग्दा कौरवले पुरै राज्य नै गुमाउनु परेको थियो, यदि मधेसका माग र असन्तुष्टि समयमै सम्बोधन हुन सकेन भने मधेसले छुट्टै देशको पनि माग गर्न सक्छ।’
लोकतन्त्र प्राप्तिको संघर्षमा मधेसीको पनि त्याग र बलिदानी रहेको उनले स्मरण गरे। ‘लोकतन्त्रमा हाम्रो पनि अंश छ, हाम्रो पनि हिस्सेदारी छ । तर त्यो अहिलेसम्म पनि पाउन सकिएको छैन’, ठाकुरले भने, ‘यदि त्यो अंश र हिस्सा मधेसीले पाउन सकेनन् भने मधेसीले अलग राष्ट्रको नै माग गर्न सक्छन्।’
बुहदलीय प्रजातन्त्र पछि मुलुकका हरेक प्रधानमन्त्रीले मधेसी दलसँग पटक–पटक सम्झौता र सहमति गर्दै आएको भएपनि उत्तः सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा धोका दिएको आरोप ठाकुरले लगाए। मधेसीबाट खोसिएका हक अधिकार नपाएसम्म मधेसमा संविधानविरुद्ध संघर्ष जारी नै रहने उनको भनाइ छ।
विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै राजपाका सह९अध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले मधेसीको बलिदानी र त्यागलाई राजपाले खेर जान नदिने बताए। समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
इन्धन ढुवानीमा अवरोध गरे तत्काल कारवाही गरिने
आयल निगमले इन्धन ढुवानी अवरोध गर्ने ट्याङकरको ढुवानी सम्झैता रद्द गरी खारेज गर्ने चेतावनी दिएको छ । ट्याङकर चालकले उठाएका मागहरु प्रति निगम सकरात्मक रही तलब भत्ता, संचय कोष, ट्रिप भत्ता पुरा गर्ने सहमत भइसकेकाले कसैको उक्साहटमा नलाग्न चेतावनी दिएको हो ।
‘ट्याङकर चालकको माग प्रति निगम सकरात्मक छ । पेट्रोलियम पदार्थको नियमित आपूर्ति सहज गर्ने सहमति भएको थियो । हाल ट्याङकर चालकहरुबाट पुनस् आपूर्ति असहज गर्ने प्रयास गर्नु निकै दुस्खद पक्ष हो,’ निगमले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘निगम सम्बद्ध ढुवानीकर्ता तथा चालकलाई आफ्नो ट्याङकर पूर्णरुपले सञ्चालन गरी आपूर्ति सरल र सहज बनाउन सूचना गरेका छौं । अन्यथा निगमको विनियमावली अनुसार दायित्व पुरा नगरेको मानी ढुवानी सम्झौता रद्द गरी खारेज गर्छौं ।’
निगमका कार्यकारी निर्देशक शुशिल भट्टराईका अनुसार केही व्यवसायीले आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि ट्याङकर चालकलाई प्रयोग गरेका छन् । ती व्यवसायीहरुले आफ्नो माग पुरा गराउनकै लागि ट्याङकरमा ढुंगा हानेको उनले बताए ।
‘माग पूर्ति गर्नकै लागि अन्य चालकले सिमरामा ढुंगा हानेर ट्याङकरको सिसा फुटाएका छन् । मंगलबार धादिङमा पनि ढुंगा हानेको जानकारी पाएका छौ,’ भट्टराईले भने, ‘सुरक्षाको ग्यारेन्टी निगमले दिन्छ । तर, विभिन्न बहानामा अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्न पाइँदैन ।’ केही संस्थाले ढुंगा हानेपनि चालकले भने निगमसँग सहकार्य नगरेको उनले गुनासो गरे ।
‘ढुवानीको क्रममा केही अवरोध पुर्याएको छ भने निगमलाई जानकारी गराउनु पर्छ । स्कर्टीङ गरेर ल्याउन तयार छौं,’ उनले भने, ‘तर, चालकले निगमसँग कुनै सहकार्य गरेनन् । त्यसैले कडाई गर्न खोजेका छौं ।’ उनका अनुसार इन्धनको आपूर्ति व्यवस्थामा प्रतिकुल प्रभाव पर्ने गरी प्रोडक्ट डेलिभर अडर९पिडिओ० नलिने, भारतिय आयन निगम ९आइओसी०मा लोड लिन नजाने, डिपोमा लोड लिएर नआउने, बिक्री वितरणमा सहयोग नगर्ने कार्य गरे कडा कारबाही गरिने बताए ।
‘उक्साहटको भरमा बन्द गर्न पाइँदैन । सूचना जारी गरेका छौ,’ उनले भने, ‘कडा कारवाही हुन्छ ।’ आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्नका लागि उनीहरुले नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संर्घष समिति समेत गठन गरेका छन् । संघर्ष समितिले आफ्नो आन्दोलनमा साथ दिन नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघलाई समेत पत्रचार गरेका छन् ।
‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०५९ को ससोधित ऐन २०५४ मा सरकारले गरेको व्यवस्थाबाट हामी सवारी चालकहरु सवारी चलाउन नसक्ने गरी त्रसित अवस्थामा पुगेका छौं । सवारी चालकलाई अन्य अपराधीजस्तै जन्मकैदको सजाय सम्मको व्यवस्था गरिएको छ, कानुन संशोधनसहितका विभिन्न १३ बुँदे माग गरेका छौं,’ संघर्ष समितिका संयोजक बसन्त शर्माले महासंघलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘जुन सवारी चालकलाई मात्रै नभई यातायात व्यवसायीलाई समेत आवश्यक छ । संघर्षका कार्यक्रम सफल बनाउन महासंघको साथ र सहयोग चाहिएकाले सवारी साधान बन्द गरी सहयोग पुर्याइदिनु हुन अनुरोध छ ।’
विरोधस्वरुप चालक कमिटी सिमराले पनि कानुन विपरित पर्चा बाँडेको छ । चालकहरुको संघर्षको कार्यक्रमको यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनले भने संघर्ष समितिको विरोध गरेको छ । ‘केही दिनदेखि गलत हल्ला प्रति संगठनको ध्यानकर्षण भएको छ । मुलुकी अपराध संहिता र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनका विषयलाई लिएर ऐनमा हुँदै नभएका विषयहरु उल्लेख गरी मजदुरहरु जेल जाने भए भन्दै मजदुरलाई उत्तेजित आतंकित बनाउँदै यातायात बन्द गर्न उक्साएको प्रति सजग र बन्दको हल्लापछि नलाग्न आग्रह गर्छौं,’ मजदुर संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । यो समाचार कान्तिपुरमा छ ।
प्रधानमन्त्रीको अपिल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अधिकारप्राप्तिको राजनीतिक अभियानमा प्रयोगको चरण सकिएको बताएका छन्। संविधान दिवस मनाउन सैनिकमञ्च टुडिखेलमा बुधबार आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोगको चरण सकिएको तर्क गर्दै अधिकार प्राप्तिको नाममा मुलुकलाई ‘गिनी पिग’ बनाउने कार्य स्वीकार्य नहुने बताए।
अधिकारप्राप्तिको हाम्रो राजनीतिक अभियानमा अब प्रयोगको चरण सकिएको छु, प्रधानमन्त्रीले भने, प्रयोग गर्न बाँकी भए ‘शीघ्र र तीब्र’ विकासको मोडेलको मात्रै छ। बहस र तर्क बाँकी भए अब यसैमा खर्चिनु पर्छ।
लोकतन्त्रका लागि भएका आन्दोलनहरू सफलतामा टुंगिएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले अब अधिकार प्राप्तिको नाममा अवाञ्छित उद्देश्य बोकेका तत्वहरूको क्रिडास्थल बनाउन नहुने बताए।
ुमैले भन्दै आएको छु– लोकतन्त्रकालागि हुने हाम्रो आन्दोलन सफलतामा टुंगिएको छ। यस्तो आन्दोलनले असान्दर्भिक पक्षलाई फ्याँक्ने र नयाँ इनोभेटिभ पक्ष लागू गर्ने माग गर्छ। त्यहाँ नागरिक अधिकारको पक्ष प्रमुख हुन्छु, प्रधानमन्त्रीले भने, ुतर अब अधिकार प्राप्तिको नाममा मुलुकलाई ‘गिनी पिग’ बनाउने र अवाञ्छित उद्देश्य बोकेका तत्वहरूको क्रिडास्थल बनाउने कार्य स्वीकार्य हुँदैन।
आन्दोलनका विषयहरू अब इतिहास भएको तर्क गर्दै प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्राप्ति वा राजनीतिक प्रणालीको नाममा कुनै पनि प्रकृतिको जबर्स्ती आवश्यक नरहेको बताए।
शान्तिपूर्ण होस् वा सशक्त, या सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन– संविधान लागू भएसँगै यी विषयहरू इतिहास बन्नुपर्छु, प्रधानमन्त्रीले भने, अधिकार प्राप्ति वा राजनीतिक प्रणालीको नाममा अब कुनै पनि प्रकृतिको जबर्जस्ती र होहल्ला आवश्यक छैन।
अब हुने आन्दोलन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने आन्दोलन भएको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो आन्दोलनको उद्देश्य नागरिकमा दायित्ववोध गराउने हुनुपर्ने बताए। अबको आन्दोलन लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलन हो, विकास र समृद्धिकोलागि हुने महान आन्दोलन हो। यस्तो आन्दोलन, जहाँ असल परम्पराको संरक्षणसँगै, आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गरिन्छु, प्रधानमन्त्रीले भने, यस्तो आन्दोलनमा नागरिकमा दायित्ववोध गराउने काम प्रमुख हुनुपर्छ।
संघीयता कार्यानवयनमा किन्तु परन्तुु हुँदैन
प्रधानमन्त्री ओलीले संघीयता कार्यान्वयनमा दृढतापूर्वक लाग्ने बताए। ुहामी स्पष्ट हुनै पर्छ, संघीय प्रणाली हाम्रो लागि नयाँ प्रयोग हो। व्यवहारको कसीमा घोटिने क्रममा नै यसले पूर्णता पाउँछु, प्रधानमन्त्रीले भने, ुसंघीयता ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न अब हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक रहेन। बहस र तर्करवितर्क निर्णयमा पुग्नुअघि मात्र स्वाभाविक हुन्छ।
राष्ट्रले निर्णय लिएपछि त्यस विषयमा कुनै पनि अलमललाई स्थान नदिइने प्रधानमन्त्रीको भनाई छ। ुजब राष्ट्रले निर्णय लिन्छ, नेतृत्वकर्ताले त्यसलाई दृढतापूर्वक लागू गर्छ। राजकीय मामिलामा प्रतिवद्धता हुन्छ, त्यहाँ यसो वा उसो, किन्तुरपरन्तु, अन्यौल र अलमललाई स्थान हुँदैनु, प्रधानमन्त्रीले भने।
एकात्मक शासन अन्तर्गतका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्संरचना र स्थानीय तह– प्रदेश– संघका कार्यक्षेत्र निर्धारणले संघीयता कार्यान्वयन नभएको टिप्पणीलाई स्वतः खण्डित गरेको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ।
ुकेन्द्र सहित प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरु एक्सनमा छन्। केन्द्रमा रहेका १ लाख १७ हजार ८४६ कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा यथोचित विन्यास गरिएका छन्ु, प्रधानमन्त्रीले भने, तीनै तहका सरकारहरू, साझा सूचीसँग सम्बन्धित अधिकारमा रहेको अस्पष्टतामा स्पष्ट हुँदै आआफ्नो कार्यक्षेत्रमा सक्रिय हुनु भनेको संघीयताको जग बसाल्ने काम नै हुन्।
संघीयता वा संविधानमा रहेका अन्योलताका विषयमा समयक्रममा मिल्ने उनको भनाई छ। संघीयता होस् वा संविधान, कतै छेउकुना नमिलेको भए, कहिँ कतै राँटो बाँकी रहेको भए समयक्रममा मिल्छ, मिलाइन्छु, उनले भने, व्यवहारको कसीमा अमिल्दा देखिएका विषयहरूको परिमार्जन र संशोधन हुन्छ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
विस वर्षे पुरानो गाडी चलाउन यसरी भयो चलखेल
मुलुकभर सबभन्दा बढी पुराना गाडी उपत्यकामा गुड्छन् । ट्राफिक प्रहरीका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामध्ये सबैभन्दा पुराना गाडी ललितपुरमा चल्छन् । विशेष गरेर शौक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय र अस्पतालका बस पुराना छन् ।
थोत्रा गाडीबाट निस्कने कार्बन मोनोअक्साइडको मात्रा बढी भएर वातावरण प्रदूषण भई बिरामीको संख्या वृद्धि भएको वातावरणविद् तथा चिकित्सकको प्रतिवेदन छ । पार्टपुर्जा कमजोर र यात्रुको चाप हुँदा बढी दुर्घटना र अपांग, अशक्त र महिला सिटको दुरुपयोग भएको सरकारी तथ्यांक छ ।
४ वर्षअघि सरकारले मुलुकबाट २० वर्षे पुराना गाडी हटाउने निर्णय गर्यो । यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ चैतदेखि उपत्यकामा २० वर्ष पुराना गाडी चल्नमा रोक लगायो । यसले लगनखेल–चापागाउँ र धापाखेल रुटमा चल्ने २० देखि ५१ वर्षसम्मका पुराना बस विस्थापित पनि भए । तर, अहिले विभागले व्यवसायीको दबाबमा २०७१ भदौ २६ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले २ वर्षभित्र २० वर्ष पुराना गाडी हटाउने गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयनको सट्टा उल्टो ५ वर्ष म्याद थप गर्न मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।
यातायात अभियन्ता रामबहादुर थापा भन्छन्, ‘पुराना गाडी बिस्तारै हट्दै थिए । अहिले आएर विभागले प्रभावमा परेर जनताको पक्षमा भन्दा व्यवसायीको पक्षमा निर्णय लिएको छ ।’ उनले तत्काल प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।’ ‘पुरानो गाडीको हेडलाइट बेलुका मधुरो बल्छ । र कार्बोरेटर, क्लजप्लेट, गियरबक्स र इन्जिन कमजोर भएका पुराना गाडीले बढी यात्रु बोक्नाले दुर्घटना हुने गरेको छ,’ उनले भने ।
वैशाखबाट सवारी सधानको धूवाँ परीक्षण गरेर हरियो स्टिकर अनिवार्य गर्ने योजना पनि अलपत्रमा परेको छ । यसले उपत्यकामा खुलेआम अत्याधिक कालो धूवाँ फाल्ने गाडीहरू गुडिरहेका छन् । योजना कार्यान्वयन गर्न सुरुका दिनमा गृहमन्त्रीलगायत अन्य मन्त्रीहरू सडकमा निस्किएर सवारी चेक गरेका थिए । उपत्यकामा गाडीबाट निस्कने धूवाँले वातावरण प्रदूषित र मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पुर्याउने गरेको भन्दै सरकारले २०५२ बाट जाँच गर्ने सुरु गरेको थियो ।
यातायात विभागका सूचना अधिकारी गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले २० वर्षे पुराना गाडीको म्याद थप गर्ने बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘कार्यालयमा भर्खर आएको हुँ,’ उनले भने । विभागले गत वर्ष पेट्रोल इन्जिनको धूवाँ जाँच गर्ने २० वटा, डिजेल इन्जिनको धूवाँ जाच गर्ने २० वटा र सवारीको इन्जिन र चेसिस जाँच गर्ने २० वटा क्यामेरा र यसको प्रयोगबारे देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयका आवश्यक कर्मचारीलाई तालिम दिन टेन्डर गरेको थियो ।
त्यो नेपाली कम्पनी हेलिस इन्टरनेसनललाई १ करोड ४६ लाखमा पाएको थियो । नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघ योगेन्द्र कर्माचार्यले २० वर्षे पुराना गाडीको ५ वर्ष म्याद थप गर्ने विषय निराधार भएको दाबी गरे । ‘व्यवसायीले यो कुरा उठाएको छैन,’ उनले भने । यो समाचार कान्तिपुरमा छ ।