आफैँ श्रम गरेर पेट पाल्छन् १६ लाख बालबालिका

२९ भाद्र २०७५, शुक्रबार ०८:०३

काठमाडौं । सरकारले बाल श्रम रोक्न चलाएको सरकारी अभियान नारामा मात्र सिमित भएकोे छ। ८० लाख बालबालिकामध्ये सरकारी तथ्याङक अनुसार १६ लाख बालबालीकाहरु जोखिमयुक्त प्रकृतिको काम गर्न बाध्य छन्। बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, सन् १९८९ ले १८ वर्ष उमेर सम्मको व्यक्तिलाई बालबालिका भनेर परिभाषित गरेको छ भने बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०४८ ले १६ वर्ष सम्मको व्यक्तिलाई वालवालिका मानेको छ।

महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरीक मन्त्रालयले बालबालिका शिर्षकमा यस आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड ४३ लाख रुपैंया बजेट विनीयोजन गरेको छ। यस्तै केन्द्रिय बाल कल्याण समितिसँग बालबालिकाकै लागि खर्च गर्न भनेर छुट्याइएको ९ करोड रुपैंया बजेट छ। मन्त्रालयको बालबालिका हेर्ने शाखा अधिकृत इन्दीरा आचार्यका अनुसार विनीयोजीत बजेट सडक बालबालिका व्यवस्थापन, ऐन नियम तर्जुमा, बाल सुधारलगायत शिर्षकमा खर्च हुने गरेको छ। बजेट पर्याप्त भए पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा समुचित प्रयोग भएको नदेखिएको खबर नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा छ। विनीयोजित वजेट बढि मात्रामा निती निर्माण तहमा खर्च हुने गरेको मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत आचार्यको जानकारी छ।

 

हाल बालबालिका सम्वन्धी विद्येयक संसदमा टेबुल भएको छ। प्रस्तावित विद्येयकमा बालबालिकालाई कसूरजन्य कार्य गर्न तालीम दिने वा सिकाउने वा त्यस्ता कार्यमा लगाउन नपाइने, कुनै पनि धर्मको नाममा चढाउने, झुमा बनाउने, भिक्षा माग्न लगाउने वा सन्यासी, लामाको रुपमा प्रयोग गर्न नहुने, लागूऔषध, धूम्रपान, मद्यपान पदार्थको उत्पादन, उपभोग, विक्रीवितरणमा प्रयोग गर्न नपाईने उल्लेख छ।