लेखनाथ न्यौपाने
नेपालको विद्यालय तह वा उच्च शिक्षाको गुणस्तरबारे निकै नकारात्मक सूचक सार्वजनिक भइरहेका छन् । यसको नकारात्मक प्रभाव नेपाली समाजमा आज जति पर्छ, योभन्दा कैयौँ गुणा बढी २० वर्षपछि पर्नेछ । निकै संवेदनशील यस क्षेत्रको जिम्मा लिने कसले
सरकार, शिक्षण संस्थाका प्रशासक वा उपभोक्ता जनता। हामीमध्ये एकाथरी भन्दै छौँ, यी तीनै पक्ष दोषी । अर्को पक्ष भन्दै छौँ, म दोषी होइन, फलानो मात्र दोषी । यस्ता बुझाइले हामीलाई अरू नकारात्मक दिशातिर निरन्तर धकेलिरहेको छ । हाम्रो उच्च शिक्षा र यसअन्तर्गतका संस्था एकपछि अर्को विवादमा तानिएका मात्र छैनन्, तीव्रतामा ओरालोतिर झरिरहेका छन् ।
यसको एउटै कारण हो, शिक्षामा भएको बेलगाम निजीकरण र व्यापारीकरण । तर, फेरि पनि जिम्मा लिन कोही तयार छैनौँ, किन यसको एउटा उदाहरण विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालयका रूपमा स्थापित कृषि तथा वन विश्वविद्यालय हो ।
नयाँ संविधानमा शिक्षा
नेपालको संविधान ०७२ को प्रस्तावनामा ‘सामन्ती, निरंकुश केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडन अन्त्य गर्ने’ भनिएको छ । यसो हो भने नागरिकलाई विगतको राज्यले पहिलो विभेद शिक्षा क्षेत्रमा गरेको थियो, जुन अब अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने बुझिन्छ ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २१ मा शिक्षासम्बन्धी हक उल्लेख छ । यो अधिकार सबै नागरिकले समान ढंगले उपभोग गर्न पाउने गरी राज्यले निश्चित गर्छ भन्ने हो । संविधानको घारा ४ मा ‘नेपाल समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य हो’ भनिएको छ ।
यसको सीधा अर्थ हो, राज्यले धनी र गरिबको दूरी घटाउने र न्यायपूर्ण वितरण प्रणाली अपनाउनेछ । यसरी हेर्दा शिक्षामा निजीकरणको स्थान देखिँदैन । हाम्रो संविधानले व्यवस्था गरेको र कार्यान्वयनमा आउँदै गरेको तीन तहको सरकारमध्ये उच्च शिक्षा, केन्द्र र प्रदेश सरकारमातहत सञ्चालन हुने व्यवस्था छ ।
यसो हुँदा अहिले चलिरहेका र नयाँ स्थापना हुने विश्वविद्यालय कुन–कुन केन्द्र सरकार केन्द्रीय विश्वविद्यालय र कुन–कुन प्रदेश सरकार प्रादेशिक विश्वविद्यालय अन्तर्गत हुने भन्ने विषय किटान हुन बाँकी नै छ । यो महत्वको विषय कानुनी रूपमा किनारा नलाग्दासम्म हाल सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि विश्वविद्यालयले निजी कलेज सञ्चालनको अनुमति दिन मिल्दैन । गर्नै नमिल्ने काम गर्ने प्रतिस्पर्धामा विश्वविद्यालयहरू उत्रनुको कारण दलाल पँुजीको प्रभाव नै हो, जसले बिचौलिया प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ ।
नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा शिक्षा
वाम शक्तिले वाम कोणबाट मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने, चुनावपछि झन्डै दुईतिहाइ जनमत प्राप्त कम्युनिस्ट पार्टी, पार्टी र सरकारले घोषणा गरेको समाजवादको यात्रालाई केन्द्रमा राखेर हेर्दा सरकारको सबैभन्दा प्राथमिक र आधारभूत विषय शिक्षा नै बन्नुपर्ने देखिन्छ ।
नेकपा बन्नुअघि माओवादी केन्द्र र एमालेले साझा चुनावी घोषणापत्रमा गठबन्धन बनाएर प्रादेशिक र संघीय चुनाव लडे । चुनावपछि नेकपा नेतृत्वमा संघीय सरकारका अतिरिक्त ६ वटा प्रादेशिक सरकार बनेका छन् । यसको अर्थ नेकपा र यसको नेतृत्वमा बनेका सरकारले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा उल्लिखित शिक्षासम्बन्धी विषय राज्यको दायित्वभित्रबाट सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको ८ नं। बुँदामा शिक्षासम्बन्धी विषय उल्लेख छ । जहाँ ‘संविधानप्रदत्त शिक्षाको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिने, उच्च शिक्षामा अध्ययन, अनुसन्धानमार्फत विज्ञता र विशेषज्ञताको विकास गर्ने र सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुईखाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने’ भनिएको छ ।
नेकपाको चुनावी घोषणापत्रको अन्तरवस्तु भनेको दुईखाले शिक्षा प्रणाली अन्त्य गर्ने भन्ने हो । यो घोषणापत्र यसका सबै नेता–कार्यकर्ताले मान्नुपर्ने नीति र कार्यक्रम हो, जुन सरकारमार्फत जनताको पक्षमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसको आधारभूत सर्त कम्युनिस्ट पार्टीका सदस्यले शिक्षामा निजी लगानी गर्न वा निजी लगानी गर्ने उद्देश्यले कुनै गतिविधि गर्नसमेत पाइँदैन ।
यही नीतिभित्र सबै विश्वविद्यालयका अतिरिक्त कृषि तथा वन विश्वविद्यालय पनि पर्छ । नबन्नु बनिसकेपछि नेकपाको तर्फबाट विश्वविद्यालयका पदाधिकारी बनेका पात्रहरूले पनि पार्टीको शिक्षानीति मान्नु र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
तर, विचित्र के छ भने निजी सम्बन्धनको आशयपत्र दिने नेकपाका ठूला नेता मन्त्री सम्बन्धन दिने कामको नेतृत्व गर्ने नेकपाका सदस्य नेकपाको कोटामा पदाधिकारी बनेका सम्बन्धन लिने पनि नेकपाका जिम्मेवार सदस्य र सम्बन्धन दिलाइदिएबापत पैसा दिने र लिने पनि नेकपाका नेताहरू ।
अझ गज्जबको सन्दर्भ त यो छ कि शिक्षामा निजीकरण बेठीक भनेर मत राख्ने सहयोद्धाविरुद्ध नै नाकाबन्दी र वक्तव्यबाजी गर्नेसमेत नेकपाका नेताहरू यी सबै विषयलाई एकै ठाउँमा राखेर विश्लेषण गर्ने हो भने नेकपाको दृष्टि र गन्तव्य सपाट देखिँदैन ।
नेकपाका एकाथरी नेता शिक्षामा निजीकरण जिन्दावाद भन्ने, अर्काथरी नेताहरू मुर्दावाद भन्ने अवस्था कहिलेसम्म रहने हो समाजवाद र समृद्धि हाम्रो यात्रा हो भने नेकपाका सबै सदस्यले शिक्षामा निजीकरण मुर्दावाद भन्ने ठाउँमा उठ्नैपर्छ ।
नयाँ संरचनामा विश्वविद्यालय
खुला विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालय दुई संरचनामा चलेका देखिन्छन् । पहिलो, केन्द्र र एकाइ एउटै भएको संरचना र दोस्रो केन्द्र, आंगिक र सम्बन्धन प्राप्त संस्थाको समग्र संरचना । हाम्रोमा पहिलो संरचनागत विश्वविद्यालयबारे न बहस भएको छ, न त कुनै विश्वविद्यालय यसरी चल्ने गरी खुलेका छन् । न त कोही बौद्धिक नेतृत्व यो संरचनागत रूपमा विश्वविद्यालय चलाउने गरी अघि सरेका छन् ।
जुन र जति पनि विश्वविद्यालय खुले दोस्रो संरचना एक मात्र विकल्प भनेर चलाइएको छ । आफ्नो आन्तरिक पक्ष प्रशासनिक र शैक्षिक कमजोर र लथालिङ्ग हुने तर आफ्नाभन्दा कैयौँ बढी संख्याका संस्थालाई आँखा चिम्लिएर निजी सम्बन्धन दिने प्रक्रियाले विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक माफियाहरूको कब्जामा पर्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ । आफूले बलियोसँग खुट्टा नटेकी निजीलाई सम्बन्धन दिनु बिचौलिया सम्बन्धन दिने र त्यसबापत पैसा लिने प्रवृृत्ति मनपराउनु हो, जसले प्राज्ञिक, बौद्धिक क्षेत्रको हुर्मत लिइरहेको छ ।
नेपालमा हामीले क्षेत्रीय र विषयगत विश्वविद्यालयको बहस गर्यौं र ती दुवैथरी विश्वविद्यालय स्थापना पनि भए । तर, यस्ता प्रकृतिका दुवै विश्वविद्यालय उही बिचौलिया प्रवृत्तिमा स्खलित हुने प्रतिस्पर्धामा ओर्लिए ।
पूर्वाञ्चल वा पोखराजस्ता विश्वविद्यालय क्षेत्रीय विश्वविद्यालयको अवधारणाअन्तर्गत खुलेका हुन् । आफ्नो क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोत र साधनकोे पहिचान र परिचालन गर्ने, भाषा, कला र संस्कृति एवं त्यो क्षेत्रको आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी उच्च शैक्षिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने यिनको मुख्य उद्देश्य हो । दुर्भाग्य, यस्ता विश्वविद्यालय आफ्नो सारतत्वबाट स्खलित भए, देशभरि निजीलाई सम्बन्धन दिँदै गए र बिचौलिया बने ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय हाम्रो पहिलो र एक मात्र विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालय हो, जुन राष्ट्रिय गौरवको विश्वविद्यालय बन्ने आवश्यकता र सम्भावना थियो, तर यो विश्वविद्यालय पनि उही निजीलाई सम्बन्धन दिने रोगबाट प्रारम्भमै ग्रस्त हुन पुग्यो ।
परिणाम केन्द्रीय क्याम्पस रामपुर दिनानुदिन कमजोर बन्दै जाने, एकाध खुलेका आंगिक कलेज एकाध कोठामा मात्र सीमित हुने तर अधिक संख्यामा निजीलाई सम्बन्धन दिएर पैसा कमाउने सोच विश्वविद्यालय पदाधिकारीमा पस्नु नै बिचौलिया सोच हो । यो विषयगत प्राविधिक विश्वविद्यालय भएकाले भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिका दृष्टिले केन्द्र र एकाइ एउटै हाताभित्र सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना थियो, तर त्यतातिर न बहस भयो, न त पहल नै ।
०३७ सालमा जति विद्यार्थी भर्ना गरिन्थ्यो, आज पनि लगभग त्यति नै विद्यार्थीमा सीमित भइरहेको छ रामपुर । राम्रो व्यवस्थापन गर्ने हो भने ८ सय विद्यार्थी त रामपुर हाताभित्र मात्रै पढाउन सकिने तथ्य अनुसन्धानले बताइरहेको वेला त्यता ध्यानै नदिने तर निजीलाई सम्बन्धन दिने हतारो कृषि र वन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई किन प¥यो
राष्ट्रिय आवश्यकताको प्रक्षेपण
वाम नाम काम हेर्न बाँकी को सरकारले मुलुकलाई समाजवाद र समृद्धिको नारामा केन्द्रित गर्न खोजेको छ । गर्नका लागि नारा बनाइएको हो भने सरकारले पहिलो र अनिवार्य रूपमा उच्च प्राविधिक जनशक्तिको राष्ट्रिय आवश्यकता प्रक्षेपण गर्नुपर्छ । हामीसँग हाल कति जनशक्ति छ र यिनमा प्रमाणपत्रअनुसारको गुण छ कि छैन भनेर निश्चित गर्नुपर्छ ।
आगामी ५ वर्षमा विभिन्न प्राविधिक क्षेत्रमा थप कति जनशक्ति आवश्यक पर्छ रु त्यसैगरी आगामी १० र २० वर्षपछि कति जनशक्ति उत्पादन गर्ने लक्ष्य राख्ने योजना बनाएर मात्र शिक्षण संस्था खोल्ने निर्णयमा सरकार पुग्नुपर्छ । अहिलेको जस्तै शिक्षा क्षेत्रलाई खुला बजारको रूपमा छोडिदिने हो भने यसले न देशको आवश्यकता र जनताको सेवालाई सम्बोधन गर्छ, न त समाजवाद र समृद्धिको बाटो नै हिँड्छ ।
खुला बजारकै रूपमा शिक्षालाई छोडिदिने हो भने बहुसंख्यक जनता सेवाविहीन बन्ने स्थिति आउने पक्का छ । आगामी ५, १० र २० वर्षमा एकजना प्राविधिक उच्च जनशक्ति ९स्वास्थ्य, कृषि, पशु, वन आदि ले कति जनताको सेवा गर्ने भन्ने मूर्त लक्ष्य बनाएपछि मात्र शिक्षाको लगानी परिणाममुखी बन्न सक्छ ।
विनाराष्ट्रिय प्रक्षेपण शिक्षण संस्था खोल्ने अनुमति दिँदा आज स्वास्थ्य शिक्षामा जुन समस्या सिर्जना भयो, त्यस्तै कृषिमा आजैदेखि राष्ट्रिय प्रक्षेपणको कोणबाट काम नगर्ने हो भने १० वर्षपछि खतरनाक अवस्था कृषि र वन शिक्षामा आउने पक्का छ ।
१० वर्षपछि जसरी पनि समस्या हल गर्नु नै छ भने १० वर्षयतै बहसमा आएको विषयलाई हल गर्नबाट हामी किन चुक्ने रु सायद यही कारण गलत मनसायले कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले दिएको निजी सम्बन्धनलाई सरकारले रोक्ने निर्देशन ९१६ साउन ०७५० गरेको हो कि
‘ल्यान्ड ग्रान्ट’ मोडेल
कृषि शिक्षा राज्यको कुल गार्हस्थ उत्पादन र जनताको दैनिकीसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई ‘ल्यान्ड ग्रान्ट’ मोडेलमा चलाउन थालियो । यसका मुख्यतः दुइटा मर्म थिए । पहिलो, जनता राज्यले पनि कृषि क्याम्पस वा विश्वविद्यालय खोल्नका लागि आफुले जग्गादान गर्ने, संस्था स्थापनाका लागि वातावरण निर्माण गर्ने र त्यस्ता संस्था हाम्रो साझा सम्पत्ति, जसले हामीलाई पनि सेवा दिन्छ भन्ने बुझाइसहित जगेर्ना गर्ने भन्ने हो ।
दोस्रो, त्यस्ता शिक्षण संस्थाले कृषि, पशु र वन विषयमा अध्ययन गराउने, अनुसन्धान गर्ने र अनुसन्धानबाट पैदा भएको नयाँ प्रविधि राज्यमार्फत प्रसारण गरेर फड्को मार्ने भन्ने हो । यसरी विकास भएको मोडेल हाम्रोमा सुरुमै भ्रष्टीकरण भयो ।
कृषि र वन पढाउन निजी क्षेत्रलाई दिने हो भने त्यहाँ जेनतेन अध्ययन त होला तर त्यसले गैरप्राविधिक जनशक्ति, जस्तै– प्रमाणपत्र हुने तर सीप नहुने जनशक्ति उत्पादन गर्ने पक्का छ । निजी संस्थाले न त अनुसन्धानमा खर्च गर्न सक्छन्, न त स्थानीय जनताको सेवामा आफूलाई समर्पित गर्नेछन् । किनभने यिनीहरूको उद्देश्य नाफा कमाउने मात्र हो ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालय स्थापना हुँदाताका यसले ल्यान्ड ग्रान्ट मोडेल अपनाउने भन्ने धारणा बलशाली थियो । तर, शिक्षा माफियाहरूको प्रभावमा परेर उनीहरूकै स्वार्थअनुकूल विश्वविद्यालय नियमावली बनाएको देखिन्छ ।
जसले ‘ल्यान्ड ग्रान्ट’ मोडेलको हत्या मात्रै गरेन कि संसारभरि यो मोडेलको प्रयोगभित्र निजीकरण नअटाउने मान्यताविपरीत निजीकरणको ढोका ह्वांगै खोल्न खोजियो । विश्वभरि र विशेषतः छिमेकी मुलुक भारतमा सयौँ कृषि क्याम्पस विश्वविद्यालय पनि० छन्, तर निजी छैनन् । हाम्रोमा स्थापना भएर संस्थागत हुन नपाउँदै निजीलाई हुल्छौँ र बरबाद हुन्छौँ, किन
कृषिमा दलाल पुँजी
नेपाल भित्रिएको दलाल पुँजीमध्ये ठूलो हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो, जसको उद्देश्य नाफा सोहोर्ने मात्र हो । सुरुमा स्वास्थ्य शिक्षामा प्रवेश गर्यो ।
यसले सामान्य जनताका छोराछोरीको पहुँचभन्दा कोसौँ टढाको विषय र सर्वसाधारण जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवा निकै महँगो बनाइदियो । त्यसपछि यो पुँजी इन्जिनियरिङ र ं२ मा सर्यो र ब्रह्मलुट मच्चायो । त्यता नाफा कम हुन थालेपछि यो दलाल पुँजी रातारात कृषि र वन शिक्षामा प्रवेश गर्न खोज्दै छ । यसैको परिणाम हो, सबै विश्वविद्यालयले कृषि र वनमा निजी सम्बन्धन दिने होड चलाएका ।
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयले ८ वटा निजीलाई जसरी लुकेर सम्बन्धन दिन खोज्यो, त्यो सफल भएन । यो प्रक्रिया सफल भएको भए अरू १६ वटा संस्थालाई सम्बन्धन दिने तयारीमा थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले थप ३ सय निजी क्याम्पसलाई सम्बन्धन दिने तयारी थालेको छ, जसमा कृषि र वनको मात्रै २६ छन् ।
पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले कृषिमा निजी सम्बन्धन दिएर पहिल्यैदेखि संस्था चलाइरहेको छ, जस ९हिकास्ट, कलङ्की० को साइकल पार्किङ गर्ने ठाउँसमेत छैन, उसले कृषिमा कस्तो जनशक्ति उत्पादन गर्दै होला रु सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले कृषिको डिन कार्यालय स्थापना गरेर निजीलाई सम्बन्धन दिँदै छ भने मध्यपश्चिमले पनि कोर्स डिजाइन गरेर कृषिमा निजीलाई भिœयाउने तयारीमा केन्द्रित छ ।
अचम्मको उदाहरण त लुम्बिनी बौद्धले इन्जिनियरिङलाई र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले कृषिमा निजीलाई सम्बन्धन दिने तयारी गरिरहेका छन् । यो सबै दलाल पुँजीको चलखेल हो । कृषि शिक्षासमेत दलाल पुँजीपतिको नाफा सोहोर्ने मैदान हुने हो भने हाम्रो समाजवाद र समृद्धिको यात्रा कता जाला र कस्तो होला
नयाँ पत्रिका
