काठमाडौं । निजी विद्यालयहरुले पनि १५ प्रतिशतसम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षा दिनु पर्ने भएको छ ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्न बनेको विधेयकमा माध्यमिक तहसम्म अध्यापन गराउने निजी स्कुलले विद्यार्थी अनुपातका आधारमा १०, १२ र १५ प्रतिशतसम्म निःशुल्क पढाउनु पर्ने सहमति जुटाएको छ ।
५०० सम्म विद्यार्थी भएका स्कुलले १०, ८०० सम्म विद्यार्थी भएकाले १२ र त्यसभन्दा धेरै विद्यार्थी भएका स्कुलले कुल विद्यार्थीको १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा दिनुपर्नेछ ।
सरकारले १० प्रतिशत प्रस्ताव गरेको थियो भने सांसदले विभिन्न प्रस्ताव राखेका थिए । बिहीबार बसेको बैठकले विद्यार्थी संख्याका आधारमा प्रतिशत तोकेको हो ।
निःशुल्कको परिभाषामा कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने उल्लेख छ । यसअघि निःशुल्क भनिएपछि विभिन्न नाममा शुल्क लिइन्थ्यो । अब त्यसमा रोक लागेको छ ।
सरकारी विद्यालयमा भने १२ कक्षासम्मै निःशुल्क हुनेछ । कक्षा ८ सम्म स्कुल पढाउनै पर्ने र नभए सरकारले दण्डित गर्नेछ भने १२ सम्म निःशुल्क मात्र भनिएको छ ।
विधेयकमा छलफल भोलि पनि हुनेछ ।
