असार २२, काठमाडौं ।
सार्वजनिक स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय र काठमाडौँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदनमा परिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गरिएको हो ।
रिट निवेदनमा मौलिक हक एवं स्वतन्त्रता निस्तेज तथा निष्प्रभावी हुनेगरी गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भनी उत्प्रेषणको आदेशको माग गरिएको छ ।
काठमाडौँ जिल्लाको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर जिल्ला सुरक्षा समितिले २०७४ चैत ३० गतेदेखि शीतल निवास निषेधित क्षेत्र, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको निषेधित क्षेत्र, संसद् भवन, नयाँ बानेश्वर निषेधित क्षेत्र, सिंहदरबार निषेधित क्षेत्र, उपराष्ट्रपति निवासतर्फ निषेधित क्षेत्र र काठमाडौँ महानगरपालिकाका विभिन्न स्थानमा सभा, जुलुस वा प्रदर्शनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसको विरोध प्रदर्शनका लागि ती स्थानको विकल्पमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा प्रदर्शनस्थल भनेर खुल्लामञ्च, तीनकुने खुल्ला चौर, कोटेश्वर, भुइँखेल चौर, भगवान पाउ, पेप्सीकोला खेलमैदान, सानो गौचरण फुटबल मैदान, लैनचौर समाज कल्याण परिषद् अगाडिको खुल्ला चौर र गौशालास्थित सिफल चौरलाई तोकिएको थियो ।
