असार १९, काठमाडौं ।
६ वर्षअघि दादुराको खोपका कारण मृत्यु भएका चार बालबालिकाका परिवारले जनही १० लाख रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति पाउने भएका छन् ।
०६९ साल भाद्र ३ गते डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका-५ (साविकको काडामाडौंं गाविस) ६ जना बालबालिकालाई दादुराको खोप लगाइएकोमा खोपकै कारण चार जनाको मृत्यु भएको थियो ।
दुई जना गम्भीर बिरामी परेका थिए । खोप लगाएको भोलिपल्टै मृत्यु भएका चार बालबालिकाका आफन्तहरुले खोपकै कारण मृत्यु भएको भन्दै क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका थिए ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विश्वम्बरप्रसाद श्रेष्ठ र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले रिट निवेदकको दावी उपयुक्त भएको ठहर गर्दै मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिन बिपक्षीका नाममा आदेश गरेको हो ।
आदेशमा भनिएको छ ‘राज्यका अधिकारीहरुको असावधानी र गैरजिम्मेबार कार्यका कारण निर्दोष बालबालिकाको मृत्यु भएको देखिएकोले तीन महिनाभित्र मृतक बालबालिकाहरुको अभिभावकलाई जनही दश लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीमार्फत दिलाई सो प्रदुषित भायलको प्रयोगबाट बिरामी भएका अन्य बालबालिकाहरुको हकमा निःशुल्क उपचार तथा उनीहरुले व्यहोर्नु परेको हैरानीको लागि उचित क्षतिपूर्ति समेतका लागि विपक्षीहरुको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’
न्यायालयले आगामी दिनहरुमा खोपका भायलहरु प्रयोग गर्दा पूर्व परीक्षण गरेर मात्रै गर्न र खोप तथा औषधिको बितरणपूर्व प्रयोगकर्तालाई सो सम्बन्धी पर्याप्त जानकारी दिनसमेत आदेश गरिएको छ ।
दादुराको खोप लगाएको भोलिपल्ट अर्थात ०६९ साल भाद्र ४ गते खोपको भायलका कारण डोटी पूर्वीचौकी गाउँपालिका-५ का १२ महिनाका मिलन नेपाली, आठ महिनाकी सुजाता नेपाली, १९ महिनाकी गौरी चिराल र पूर्वीचौकी-६ गाँजरी घर भइ काडामाडौं मामाघर आएकी नौ महिनाकी अञ्जु विक रहेका थिए ।
सरकारले लगाएको खोपकै कारण बालबालिकाको ज्यान गएको भन्दै अधिवक्ताद्वय दलवहादुर धामी र जितेन्द्रवहादुर मडैले सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त परामादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी पाउँ भनी रिट निनिवेदन दिएका थिए ।
रिटमा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय दिपायल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, डोटी लगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
रिटमा तत्कालीन अवस्थामा प्रयोग भइरहेको दादुरा खोपको भायल तत्काल रोकी परीक्षण गरेर मात्रै प्रयोग गरिनु पर्ने, नेपालको कानून र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि महासन्धिको व्यवस्था बमोजिम जनताले गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्ने, मृतकका परिवारले क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने र बिरामीहरुको उपचार सरकारले गर्नु पर्ने माग गरिएको थियो ।
रिटमा स्वास्थ्य क्षेत्रबाट पटक-पटक यस्ता लापरबाहीहरु हुने गरेकाले अध्ययन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नु पर्ने समेत माग गरिएको थियो ।
