जेठ २८, काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को मौदि्रक नीति मार्फत वाणिज्य बैंकहरुलाई असार मसान्तसम्म ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा शाखा खोल्नको लागि निर्देशन दिएको थियो । तर, चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा भने अझै २ सय २२ स्थानीय तहमा बैंकहरुको शाखा खुल्न बाँकी देखिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्ममा ७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा शाखा नखोलेमा कारबाही गर्ने समेत बताएको थियो । सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको योजनाअनुरुप राष्ट्र बैंकले सबै बैंकलाई स्थानीय निकायमा शाखा खोल्न निर्देशन दिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलका अनुसार बैंकहरुले सुरक्षाको अभाव देखाउँदै खाता खोल्न नसकेको बताएका छन् । साथै कतिपय स्थानमा भाडामा घर नै नपाएको समेत उनीहरुको गुनासो छ ।
‘असार मसान्तसम्ममा सबै स्थानीय तहमा शाखा खोल्न नसकेमा उनीहरुले के कति कारणले कुनकुन स्थानमा खाता खोल्न सकिएन भनेर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनेछन्,’ पौडेलले भने । भाडामा घर नपाएका स्थानमा पुग्न घरको लागि टेन्डर गरेको जानकारीसमेत राष्ट्र बैंकलाई गराएका छन् ।
राष्ट्र बैंकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि बैंकमार्फत नै उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ । सम्पूर्ण कारोबार बैंकिङ च्यानलबाट नै गराउने राष्ट्र बैंकको योजना छ । तर, राष्ट्र बैंकको योजना अनुरुप बैंकहरुले भने ब्यापक रुपमा शाखा बिस्तार गर्न सकेका छैनन् ।
शाखा विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले हालसम्म वाणिज्य बैंकहरुबाट शाखा खोल्ने प्रतिवद्धता समेत नआएका स्थानीय तहमध्ये कुनै दुई तहमा शाखा खोलेमा मात्र बैंकहरुलाई काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाभित्र एउटा शाखा खोल्न दिने निर्देशनसमेत जारी गरेको छ ।
बैंकहरुलाई यस्ता क्षेत्रमा शाखा खोल्नको लागि प्रोत्साहन गर्न स्थानीय तहमा खोलिने शाखालाई प्रतिशाखा १ करोड एक वर्षको लागि निर्व्याजी सापटी प्रदान गर्ने पनि व्यवस्था गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म देशभरी वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या भने २ हजार ५ सय ८४ पुगेको छ । २०७४ को जेठ मसान्तसम्म भने वाणिज्य बैंकहरुको शाखा संख्या २ हजार १ सय १६ मात्रै थियो । यसरी हेर्दा एक वर्षमा वाणिज्य बैंकहरुको शाखा ४ सय ६८ वटा थपिएको देखिन्छ ।
‘मर्जर तथा प्राप्तिको परिणामस्वरुप यस बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संख्या घटे तापनि त्यस्ता संस्थाहरुको शाखा संख्यामा भने विस्तार आएको छ,’ राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासको समीक्षामा उल्लेख छ ।
हरेक स्थानीय निकायमा बैंक र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने सरकारको योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजान राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था नभएका गाउँपालिकाहरुमा शाखा खोली २ हजार पाँच सय खाता बराबर एक वर्षको लागि १ करोड निर्व्याजी सापटी दिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।
