चैत २५, काठमाडौं ।
सरकारले नेपाली कामदारलाई करार अवधिमा कम्तिमा एकपटक आफ्नो परिवारलाई कोरिया लैजान पाउने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेको छ ।
श्रम तथा रोजगरमन्त्री गोकर्ण बिष्टले कोरियन राजदूत पार्क योंग सिकलाई कामदारको सम्झौता अवधिभित्र कोरियामै आफ्ना परिवारका सदस्यलाई भेट्ने अवसर मिलाइदिन प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘कोरिया पुगेका केही कामदारमा डिप्रेशनको समस्या देखिएको छ । मानसिक रुपमा उब्जिएका समाधान गर्न पनि यसले भूमिका खेल्छ,’ मन्त्री बिष्टको भनाइलाई उद्धृत गर्दै भेटमा सहभागी ईपीएस कोरिया शाखाका निर्देशक कृष्णप्रसाद खनालले भने ।
कोरियन राजदूतले सकारत्मक जवाफ दिँदै आफ्नो सरकारले पहल गर्ने बताएका छन् ।
कोरिया पुगेका कामदारले निश्चित अवधिका लागि परिवारका सदस्यलाई त्यहाँ लैजान पाएमा त्यसले मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि निकै उत्साह थप्ने खनाल बताउँछन् ।
‘करार हुने ४ वर्ष १० महिनाको बीचमा कम्तिमा एकपटक कामदारको परिवार त्यहाँ जान पाए भने त्यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ,’ उनले भने, ‘कामदार र उनीहरुका परिवारलाई पनि कोरियाली रोजगारीप्रति थप गौरव अनुभुति हुन्छ । परिवारसँग विदेशमै बिताइने समयले कामदारको मनोबल पनि बढ्छ ।’
परिवारसँग थोरै समयमा विदेशमा विदा मनाउन पाए त्यसले अहिले कोरियमा बढ्दो रुपमा देखिकएको आत्महत्या पनि कम हुने विश्वास सरकारको छ ।
यसैगरी सरकारले नेपाली नर्सहरुका लागि पनि कोरियामा उचित अवसर मिलाइदिन आग्रह गरेको छ । कोरियामा अहिले विदेशबाट नर्सिङ गरेर कामका लागि पुग्नेको संख्या बढेको छ । त्यहाँ नर्सिङ गरेकाहरुको अभाव छ । त्यसका आधारमा नेपालीलाई पनि सो मौका उपलब्ध गराउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको हो ।
श्रम मन्त्री बिष्टले नेपाली कामदारको बिमालाई २४ घण्टामा विस्तार गर्न पनि कोरियन राजदूतसँग आग्रह गरेका छन् । अहिले कोरियाले ‘वर्किङ आवर’ र कार्यस्थलमा मृत्यु भएका कामदारको बिमा रकम दिने गरेको छ ।
आफूहरु दक्ष कामदार समेत कोरिया पठाउन इच्छुक रहेको भन्दै मन्त्री बिष्टले सीपमुलक तालिमहरुको लागि सहयोग गर्न कोरियसमक्ष आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले कोरियाससँग अहिले दिइरहेको कामदार कोटा पनि बढाइदिन आग्रह गरेको छ ।
जवाफमा राजदूत सिकले कोरियामा विदेशबाट जाने कामदारमा नेपाली र काम्बोडियालीको संख्या धेरै रहेको भन्दै सकारात्मक पहल लिने आश्वासन दिएका छन् ।
मन्त्री बिष्टले कोरियाबाट कामदारले पठाउने रेमिट्यान्स औपचारिक च्यानलबाट ल्याउने गरी उचित व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको निर्देशक खनालले बताए । अहिले त्यहाँ कार्यरत ९० प्रतिशत नेपालीले हुण्डीमार्फत रेमिट्यान्स पठाइरहेका छन् ।
