वैशाख १३, काठमाडौ ।
गरिब पहिचान भएका व्यक्तिलाई खाध्यबस्तु र औषधिमा वार्षिक ५५ हजार रुपैयाँ खर्च हुने गरेको एक अध्ययनले बताएको छ ।
कास्की, तनहुँ, काठमाडौ र स्याङ्जाका अति गरिब परिवारसँग गरेको अध्ययनका आधारमा सो तथ्यांक पत्ता लागेको हो । अति गरिबलाई ५० प्रतिशत, मध्ययमलाई ४० प्रतिशत र सामान्य गरिबलाई ३० प्रतिशत राहत दिइ उनीहरूको सीप, क्षमता र योग्यतालाई उत्पादनमूलक कार्यमा संलग्न गराउनुपर्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
उधोग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरिबी पहिचान भएका घरपरिवारलाई खाधान्नमा राहत उपलब्ध गराउनका लागि सो अध्ययन गराएको थियो । गरिबी पहिचान भएका घर परिवारलाई खाधान्नमा राहत दिनका लागि अध्ययन गराइएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । आउँदो वर्षदेखि गरिबी पहिचान भएका घरपरिवारलाई राहत दिनका लागि बजेटमै कार्यक्रम समावेश गर्न लागिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
गरिबी पहिचान भएका सर्वसाधारणलाई खाधान्न, नुन, तेल लगायतका दैनिक अत्यावश्यक सामानमा सहुलियत दिइने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सिफारिसको आधारमा मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानमार्फत सो सुविधा उपलब्ध गराउने छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले पहिचान गरेका घरपरिवारलाई मात्र सुविधा उपलब्ध गराउने छ । मन्त्रालयले २५ जिल्लामा ३ लाख ९१ हजार ८ सय जना गरिबी पहिचान गरेको छ ।
मन्त्रालयले गरिबलाई अति गरिब, मध्यम र सामान्य गरिबगरी तीन स्तरमा वर्गीकरण गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार अति गरिबमा १ लाख ८८ हजार २ सय २६, मध्यम गरिबमा १ लाख १९ हजार ७ सय ६१ र सामान्य गरिबमा ८३ हजार ८ सय ४४ जना रहेका छन् । मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले सिन्धुली, सिरहा लगायतका अन्य जिल्लामा गरिब पहिचान भएका व्यक्तिलाई कार्ड वितरण गर्ने काम भइरहेको जानकारी दिए । परिचयपत्र वितरण गरिएकालाई सम्बन्धित मन्त्रालयले उचित सेवा सुविधा उपलव्ध गराउने उनको भनाइ छ ।
सरकारले नेपालमा १२ लाख ७५ हजार घरपरिवारका ७० लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति पहिचान गरेको छ । मन्त्रालयले भोजपुर, खोटाङ, सिरहा, सिन्धुली, रामेछाप, रौतहट, गोरखा, तनहुँ, बागलुङ, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुम, बर्दिया, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, अछाम र कैलाली जिल्लामा गरिवी पहिचान गरिसकेको छ । विभिन्न जिल्लामा गरिबी पहिचान गरेपनि उनीहरूलाई गरिबी परिचयपत्र वितरण गरिएको छैन ।
नेपालको पहिलो आवधिक योजनादेखि नै गरीबी उन्मुलन गर्ने कुरा उठाइए पनि गाउँ उन्मुख र गरीबीको रेखामुनि परेका महिला, जनजातिलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम भने दशौं योजनादेखि सुरु गरिएको हो ।
यसलाई अझै परिष्कृत गरी तीन वर्षको अन्तरिम योजनाले २०६४(६५ देखि २०६७(६८ सम्म गरिबी निवारणलाई प्राथमिकता दिइ विकासको उपलब्धिको वितरणलाई मुख्य रूपमा जोड दिएको पाइन्छ । सरकारी कार्यक्रमको पहिलो कार्यक्रममा पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा साढे ३ लाख घरधुरीले गरीबी पहिचानपत्र पाउने भनिएको भए पनि अझै सबैले कार्ड पाउन सकेका छैनन् ।
