चैत ६, काठमाडौं ।
श्रम तथा रोजवगार मन्त्री गोकर्ण बिष्टले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा रहेका सबै किसिमका सिन्डिकेटको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेका छन् । मंगलबार आफ्नै कार्यकक्षमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बिष्टले वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा विकृति ल्याउनेलाई होतोत्साही बनाउने बताए ।
‘युवालाई मार पर्ने गरी पर्दा पछाडि हुने सबै खालका विकृतिको अन्त्य गर्न मैले काम गर्छु,’ बिष्टले भने,’त्यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग मेरो छलफल चलिरहेको छ । आवश्यक गृहकार्य गरेर केही समयभित्रै उचित कदम चाल्दैछु ।’
बिष्टले विदेश जाने कामदारलाई आर्थिक तथा प्राविधिक समस्या र भार थपिने गरी सिर्जना गरिएका सिन्डिकेटको अन्त्य गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताए । त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था र कुटनीतिक पहलकदमी अघि बढाइएको उनले बताए ।
उनले कामदारको हितविपरीत कसैका स्वार्थमा खडा गरिएका सिन्डिकेट अब बाँकी नराखिने बताए । बिष्टले कानुनबिपरीत जाने छुट कसैलाई पनि नभएको भन्दै बेठीक गर्ने कसैलाई छुट नदिने दोहोर्याए ।
अहिले विदेसिने युवासँग रकम उठाउनकै लागि विभिन्न प्रकारका सिन्डिकेटहरु खडा गरिएका छन् । बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससी लगायतका कारण मलेसिया रोजगारमा जाने कामदारलाई ठूलो आर्थिक भार थपिएको छ ।
म्यानपावरलाई बुझाउने रकमबाहेक नै १८ हजार रुपैयाँसम्म कामदार आफैंले यस्ता सिन्डिकेटधारी संस्थालाई बुझाउनुपर्ने अवस्था छ ।
सरकारले मलेसियालगायत खाडीको ७ देशमा म्यानपावर कम्पनीले बढी रकम असुल गरेको भन्दै २०७१ असार बाट फ्रि भिसा तथा टिकटको निर्णय लागू गरेको छ । यस्तो अवस्थामा झन यी संस्थाहरुले लिने शुल्कबाट कामदार थप भारमा परिरहेका छन् ।
कामदारलाई थप आर्थिक भारबाट मुक्त बनाउन बायोमेट्रिक मेडिकल, भीएलएन, माइग्राम्स र ओएससीे बन्द गर्ने संकेत श्रम मन्त्री बिष्टले गरेका छन् ।
अहिले ३९ वटा संस्थाले मेडिकलबाट प्रतिकामदार ४५ सय रुपैयाँ लिएर स्वास्थ्य परीक्षण गराइरहेका छन् । यस्तो मेडिकलबाट वाषिर्क ५० करोड ठगी भइरहेको अनुमान छ ।
त्यस्तै वायोमेट्रिक मेडिकलअन्तरर्गतको माईग्राम्स नामको संस्थाले मे १, २०१६ बाट मलेरियास्थित एक बैंकमा प्रतिकामदार ३० अमेरिकी डलर अर्थात ३२ सय रुपैयाँ जम्मा गराइरहेको छ ।
यो संस्थाबाट वाषिर्क ३५ करोड ठग्गी भइरहेको दावी व्यवसायीकै छ । यसैगरी भिएलएनबाट प्रतिकामदार ३२ सय थप भार परेको छ ।
यसबाट वाषिर्क ३५ करोड रुपैयाँ ठगी भइरहेको वैदेशकि रोजगार व्यवसायी बताउँछन् । त्यस्तै ओएससीका नाममा समेत कामदारमा थप ३२ सय भार परिरहेको छ ।
यसैगरी गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी)ले साउदी, ओमान र बहराइन जाने काकदारको मेडिकलमा पनि सिन्डकेट सिर्जना गरेको छ ।
१२ वटा मेडिकल तोकेर उसले त्यसबाट मात्रै मेडिकल गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसमा लागि ५५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकिएको छ ।
त्यही मेडिकल गर्न पनि कामदारले अनलाइन फारम भेर थप १० डलर क्रेडिट वा मास्टर कार्डबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि गाम्काको कार्यालयबाट अनुमतिपत्र (स्लिप) लिएर तोकिएका मेडिकल सेन्टरमा ५५ सय रुपैयाँ तिरेपछि विदेश जान चाहनेहरुको मेडिकल हुन्थ्यो ।
तर १७ फागुनबाट गाम्का नेपाल बन्द गरेर जीसीसीले अनलाइनमा आवेदन भर्नु पर्ने र क्रेडिट कार्डमार्फत १० डलर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यो सिन्डकेटका कारण कामदारहरु मारमा परेका छन् ।
सर्वसाधारण कामदारसँग डलरमा भुक्तानी गर्ने क्रेडिट कार्ड छैन भने अनलाइनमा रजिस्ट्रेसन गर्न पनि झन्झट छ । यसमा म्यानपावरले पनि सहजीकरण गरिरहेका छैनन् । जसका कारण नयाँ मेडिकल गर्नेहरु निकै घटेका छन् ।
जीसीसीले गाम्का नेपालमार्फत रजिस्ट्रेशनबापत १० डलर लिने प्रयास गरेको थियो । तर, यहाँ कामदारसँग उठाएको रकम बाहिर लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएन ।
सरकारले पनि कामदारमाथि अनावश्यक आर्थिक भार थोपरिएको भन्दै १० डलर लिने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको थिएन । त्यसको बदलामा जीसीसीले गाम्का नेपाल नै बन्द गराएर अनलाइन दर्ता र ई-पेमेन्टको व्यवस्था गरेको छ ।
अहिले साउदी, बहराइन र ओमान जाने नेपालीको संख्या ठूलो छ । तर, जीसीसीले लागू गरेको नयाँ नियमले उनीहरुलाई विदेश जाने प्रक्रिया झन्झटिलो बनाएको छ ।
पछिल्लो समयमा युएईको दूताबासले प्रहरीको चलचालन रिपोर्ट पनि ट्राभल एजेन्सीमा लाइन लागेर प्रमाणीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसका लागि तोकिएका याक्का र सिटी एक्सप्रेस ट्राभल एजेन्सीले कामदारसँग छुट्टै सेवा शुल्क लिइरहेका छन् । यसले कामदारको विदेशिँदा लाग्ने खर्च बढाएको छ ।
श्रममन्त्री बिष्टले यस्ता सिन्डिकेट खडा गरिएका कुनै पनि पक्षलाई अब कायम नराखिने बताएका छन् । उनले लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाकै माध्यमबाट सुशासन कायम हुने भन्दै अब कुनैपनि नामका सिन्डिकेट नराख्न आफू तयार भएर आएको बताए ।
