चैत ४, काठमाडौं ।
मन्त्रीका लागि आकाक्षी भएपनि मन्त्रिपरिषद्मा अट्न नसकेका नेताहरुलाई संसदीय समितिको सभापति, संसदीय दलको मुख्य सचेतक र सचेतक बनाउने आश्वासन दिइएको छ ।
मन्त्रालयको संख्या कम र मन्त्रीका आकाक्षी धेरै भएपछि प्रभावशाली नेताहरुलाई संसदीय समितिमा व्यबस्थापन गर्ने एमाले र माओवादीले योजना बनाएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमलाई तीन मन्त्रालय बाँकी राखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रवार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका थिए ।
मन्त्रीका लागि आश्वासन पाएर पनि केही नेताहरु मन्त्री बन्न छुटेका थिए । कैलालीमा कांग्रेस नेतृ आरजु देउवालाई पराजित गरेका नारदमुनी राना, डोटीबाट लगातार दुईपटक चुनाव जितेका प्रेम आले, चितवनबाट लगातार दुई पटक चुनाव जितेका कृष्णभक्त पोखरेललाई मन्त्री बनाउने आश्वासन नेतृत्वले दिएको थियो ।
एमाले सचिव योगेश भट्टराई, सांसद भानुभक्त ढकाल, शान्ता चौधरी, काठमाडौंबाट लगातार दुईवटा चुनाव जितेका रामवीर मानन्धर लगायत पनि मन्त्रीका आकाक्षी थिए । माओवादीका तर्फबाट जनार्दन शर्मा, देवेन्द्र पौडेल, अमनलाल मोदी लगायत पनि मन्त्री बन्ने चर्चा थियो ।
मन्त्री बन्न नपाएकालाई संसदीय समितिको सभापति लगायतका जिम्मेवारी दिइने आश्वासन दिइएको नेताहरु बताउँछन् । प्रतिनिधि सभामा ७ वटा समिति बनाउने सचिवालयको प्रस्ताव छ ।
दलहरुले चाहेमा सो संख्या बढ्न सक्ने सचिवाल स्रोत बताउँछ । यसअघि संसदीय समितिको संख्या १२ थियो ।
७ मध्ये एउटा प्रतिपक्षी दलले पाउने छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिने संसदीय परंपरा रहेको छ ।
समितिको सभापति नपाएकाले सचेतकको भूमिका पाउने सम्भावना छ ।
माओवादी केन्द्रले देव गुरुङलाई मुख्य सचेतक बनाइसकेको छ भने एमालेले निर्णय गरेको छैन ।
