चैत १६, काठमाडौं ।
कांग्रेस सरकारले लिएको आर्थिक उदारीकरणको नीतिमा अाधारित निजीकरणको अभ्यासलाई वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ‘असफल’को संज्ञा दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले शुक्रबार आर्थिक स्वेतपत्र जारी गर्दै निजीकरण अध्ययन र आवश्यक्तामा आधारित नभएर लहडमा गरिएको बताए ।
नेपालमा निजीकरणको नीतिलाई पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतले प्रवर्द्धन गरेका थिए ।अहिले खतिवडाले यो निजीकरणको अभ्यास ‘मूलत असफल’ को संज्ञा दिएका छन् ।
खतिवडाले निजीकरण भएका संस्थानहरु उद्देश्यअनुरुप सञ्चालन हुन नसकेको र यसबाट सेवा उत्पादन र रोजारीको अभिवृद्धि गर्न पनि सकिएको बताए ।
उनले श्वेतपत्रमा निजीकरणका लागि अबलम्बन गरिएका तरिका, मूल्यांकन र प्रक्रिया यथार्थतामा आधारित नभएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘लिजमा दिइएका संस्थानको भाडा रकम प्रचलित बजारभन्दा निकै कम छ,’ श्वेतपत्रमा भनिएको छ,’सम्पत्ति व्यवसाय हस्तान्तरण गर्दा नेपाल सरकार र निजी लगानीकर्ताबीच भएका समझौताको कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन । सम्झौताका सर्त र उद्देश्य बमोजिम निजीकरण भएका संस्थानहरु सञ्चालन भएका छैनन् ।’
खतिवडाले केही संस्थानहरुमा रणनीतिक साझेदार भित्र्याएर व्यवस्थापकीय दक्षता र पुँजी वृद्धि गर्ने योजना पनि असफल भएको खतिवडाले बताए ।
अर्थमन्त्रीको यो भनाइले सरकार अब निजीकरणको नीतिलाई त्याग्ने संकेत गरेको छ ।
