माघ २७, काठमाडौं ।
स्थानीय तहहरुले जनप्रतिनिधि पाएको चारदेखि नौ महिना बितिसक्दा पनि कर्मचारी अभावको समस्या झेलिरहेका छन् ।
सरकारले समयमै निर्णय दिन नसक्दा र स्थानीय तहमा नजाने केन्द्रीय मन्त्रालयका कर्मचारीहरुका कारण समस्या सुल्झेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले एक तिहाइ कर्मचारी पनि पाउन सकेका छैनन् ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाका अनुसार हालसम्म स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीको संख्या करिब १७ हजार छ । जबकि, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार करिब ५४ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्छ । यो हिसाबले स्थानीय तहमा अझै करिब ३७ हजार कर्मचारी अपुग छन् ।
मन्त्रालयकै सर्वेक्षणअनुसार एउटा गाउँपालिकामा मात्र ५९ भन्दा बढी कर्मचारी आवश्यक पर्छ ।
सचिव थपलियाका अनुसार साविकका स्थानीय निकायकै कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाइएको छ ।
- कर्मचारी समायोजन ऐन जारी भएको ६ महिनाभित्र ओएनएमको विषय टुंग्याउनुपर्छ ।
- एक वर्षभित्रमा कर्मचारी समायोजन सक्नुपर्ने आशय ऐनमा छ ।
