मंसिर २६, कामठाडौं । मन्त्रिपरिषदले प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोक्नासाथै सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार तथा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम गर्नसक्ने अवस्थामा सरकार रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।
प्रदेशका राजधानी हुनसक्ने सम्भावित स्थानहरुमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्ने स्थान र भवनको पहिचान गरिसकिएको उनीहरुले बताएका छन्। प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि कर्मचारी भने काजमा लगेर काम शुरु गरिने बताइएको छ। यद्यपी नेकपा एमालेले प्रदेश प्रमुख र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णयहरु नगर्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको जनाएको छ। प्रदेश सभाको प्रत्यक्ष तर्फको नतिजा करिब अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा पनि प्रदेशको अस्थायी राजधानी तोकिइसकेका छैनन्। स्थानीय तय हुन नसक्दा प्रदेश सभाको बैठक कसरी होला भनेर चिन्ताहरु बढ्दै गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि अन्तरिम व्यवस्था गर्न बनेको एक समितिले प्रदेश राजधानीको निर्णय हुनासाथ त्यसो गर्न सकिने अवस्थामा आफूहरु पुगिसकेको जनाएका छन्। समितिका संयोजक समेत रहेका प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव खगराज बरालले भने, उच्च स्तरीय अधिकार सम्पन्न समितिले सम्भावित प्रदेश राजधानी भनेर जहाँजहाँ दिएको छ। ती सबै स्थानमा हामीले अध्ययन गरी भवन छानिसकेका छौं। हामी त अब राजधानीको निर्णय हुनासाथ त्यहाँ बोर्ड लगेर टाँस्न सक्ने अवस्थामा छौं।
प्रदेश सभा सञ्चालनसंगै प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश मन्त्रीहरुको आवास र कार्यालयहरुको व्यवस्थापन पनि महत्वपूर्ण रहेकाले त्यसको खोजी भइसकेको बताइएको छ। प्रत्येक प्रदेश सभा सञ्चालनका लागि कम्तीमा ५० जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने अनुमान गरिए पनि हालसम्म कर्मचारी नियुक्त भएका छैनन्। तर सरकारले आवश्यक कर्मचारी व्यवस्था गर्न समस्या नआउने सचिव बरालको भनाइ छ। उनी भन्छन्, संसद सचिवालयलाई केही समय कर्मचारी काजमा झिकाउने, न्याय कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको कर्मचारी र हाम्रै कर्मचारीबाट अस्थायी समाधान गर्ने तयारी छ। हाल गरिने व्यवस्था अस्थायी खालको हुने र त्यसमा धेरै सुविधा पुर्याउन भने नसकिने बताइएको छ। दीर्घकालीन संरचना र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न भने कम्तीमा २ वर्ष लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
