पुस ३, काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा गठन पूर्व नै प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ।
वाम गठबन्धनले राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम महिला प्रतिनिधित्व संविधान मै सुनिश्चित गरिएकाले त्यसकै आधारमा एकतिहाइका लागि आवश्यक बाँकी महिला सदस्य उपल्लो सदनको निर्वाचन अघि नै समानुपातिकबाट चयन गरी अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्न मिल्ने तर्क गरेको छ। सरकार, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र निर्वाचन आयोगले भने त्यसो गर्न नमिल्ने धारणा राखेका छन्। वाम गठबन्धनको प्रमुख दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले राष्ट्रिय सभा गठनको विषय समानुपातिक सिटको बाँडफाँटसँग सम्बन्धित नरहेको भन्दै अन्तिम मत परिणाम सार्वजनिक गर्न ढिलाइ गर्न नहुने बताएका छन्।
वाम गठबन्धनका आफ्ना सहयात्री माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग आइतबार संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका ओलीले भने, ‘राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई मत नपुग्ने कुरै छैन। सातवटा प्रदेशबाट २१ जना र राष्ट्रपतिबाट एकजना मनोनित गर्ने एकजना गरेर २२ जना महिला अनिवार्य हुन्छ। त्यो भनेको ३७।२ प्रतिशत हो। त्यसैले राष्ट्रिय सभाको समानुपातिक तर्फ केही भूमिका छैन। भ्रममा पार्न खोज्नु भएन।’ संघीय संसद अर्थात प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभामा एक तिहाई महिला हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ पाँच महिला मात्रै विजयी भएका छन् र अब बाँकी संख्या समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनबाट पूर्ति गर्नुपर्ने अवस्था छ। राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रपतिबाट मनोनित र सातवटै प्रदेशबाट निर्वाचित हुने सदस्यमध्येबाट न्यूनतम २२ जना महिला आउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
क्षतिपूर्ति :
तर उक्त न्यूनतम संख्या भन्दा बढी महिला पनि चयन भएर आउनसक्ने भएकाले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनपछि मात्रै प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकको अन्तिम टुंगो लगाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ। आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकाल भन्छन्, ‘प्रत्यक्ष तर्फ कम हुने महिलाहरुको संख्यालाई समानुपातिक सूचीबाट क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ। महिलाहरुको संख्या यकिन गर्दा संघीय संसदको एक तिहाई राजनीतिक दलहरुले पुर्याउनुपर्छ। कुन राजनीतिक दलले राष्ट्रिय सभामा कति सिट ल्याउँछ भन्ने कुरा विषय हुने निर्वाचन आयोगको धारणामा सरकार र सत्तारुढ दलहरु सहमत देखिन्छन्। समानुपातिकको अन्तिम किनारा नलागुञ्जेल अन्तिम चुनावी परिणाम घोषणा हुन सक्दैन र त्यो बिना सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्ने छैन जसका कारण वाम गठबन्धन चिन्तित जस्तो देखिन्छ। मत परिणाम घोषणाको प्रक्रियालाई लिएर दलहरु मात्रै होइन संविधानविद्हरुको पनि मत बाँडिएको छ।
