प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी

मंसिर २७, काठमाडौं । सरकारले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता मोहनबहादुर बस्नेतले सम्भवतः विहीबार बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश प्रमुको नियुक्तिका ’boutमा छलफल गर्नेछ ।   संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रदेश प्रमुखको नियुक्ति मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने हो । संविधानको धारा १६३ मा प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका ’boutमा उल्लेख गरिएको छ । संविधानअनुसार प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा प्रदेश प्रमुख रहने उल्लेख छ । प्रदेश प्रमुख नै मुख्य मन्त्रीको नियुक्ति गर्नेछन् ।

 

संविधानअनुसार प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलका नेतालाई मुख्य मन्त्री नियुक्ति गर्नेछन् भने मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को गठन हुनेछ । प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नभएको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढि दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रदेशसभाको सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्ति गर्नेछन् ।   संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ अनुसार प्रदेश प्रमुकले मुख्य मन्त्रिको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्य मन्त्री सहित कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने संविधानमा उल्लेख छ । तर, संविधानको धारा १७० मा भने धारा १६८ को उपधारा ९ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्रदेश प्रमुखले मुख्या मन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाको सदस्य नभएको कुनै पनि व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्ति गर्न सक्ने उल्लेख छ । यस्तो अवस्थामा नियुक्ति मन्त्रीले शपथ ग्रहण गरेको ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने छ ।

 

प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको जस्तै हुने चएकाले सकेसम्म विवादरहित व्यक्तिलाई प्रदेशप्रमुख बनाउन छलफपल भइरहेको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिए । स्रोतका अनुसार प्रदेश प्रमुखका लागि डा. केदारभक्त माथेमा, डा. सुरेशराज शर्मा, अनुराधा कोइराला, रुक्मांगद कटुवाल, बोलबहादुर गुरुङ, रामनगिना सिंह, सुरेश मल्लालगायतको नाम चर्चामा रहेको छ । स्रोतका अनुसार केदारभक्त माथेमाले प्रदेश प्रमुख बन्न इन्कार गरिरहेका छन् । उनलाई मनाउने प्रयास भइरहेको छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्य मन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुन नसकेमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभालाई विघटन गरी ६ महिनाभित्र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।  निर्वाचनको मत परिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै नयाँ संरचनाअनुार सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको हो । – नेपाल समाचारपत्र


प्रकाशित | २०७४ मंसिर २७ प्रकाशित ०२:०६

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ