प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एक तिहाइ महिला अनिवार्य

मंसिर २७, काठमाडौं । राष्ट्रियसभा चुनाव नहुँदासम्म संघीय संसदले पूर्णता नपाउने भएको छ । संसद्ले पूर्णता नपाई नयाँ सरकार गठन हुन सक्दैन । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ दुईतिहाई जित्ने वामपन्थी गठबन्धनका नेताले भने पुस १५ गतेभित्र सरकार गठन गर्ने दावी गर्दै आउका छन् । राष्ट्रियसभा गठनपछि मात्रै नयाँ सरकार गठन हुनेछ ।

संविधानले राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभाको संयुक्त रुपलाई संघीय संसद भनेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा नामका दुई सदनसहितको एक संघीय व्यवस्थापिका हुनेछ जसलाई संघीय संसद भनिनेछ,’ संविधानको धारआ ८३ मा लेखिएको छ । ‘संविधानको धारा ८४ (८) मा ‘यस भागमा अन्य कुरा लेखिएको भएपनि संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । जसअनुसार २ सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा र ५९ सदस्यीय राष्ट्रियसभाका एकतिहाई अर्थात् १ सय ११ जना महिला सांसद हुनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा एक तिहाइ महिला अनिवार्य छ ।   निर्वाचन आयोगका अधिकारीले राष्ट्रियसभा गठन नभई संघीय संसद्ले पूर्णता नपाउने बताएका छन् । निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले ‘३३’ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व संवैधानिक अनिवार्यताअनुसार राष्ट्रियसभा निर्वाचन नसकी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको टुंगो लगाउन नसकिने भएकाले राष्ट्रिय सभा ऐन अत्यावश्यक’ भन्दै ट्विट गरेकी छिन् ।  उपमहान्यायाधिवक्त घनश्याम ओझाले निर्धारण राष्ट्रिय सभा गठन नभई समावेशिताको संखया निर्धारण गर्न नसकिने बताए ।

 

राष्ट्रियसभा गठनसम्बन्धि कानुन पनि आएको छैन । राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी कानुन नबनाई अघिल्लो संसद् अन्त्य भएको थियो । त्यसपछि सरकारले राष्ट्रियसभाको चुनाव ‘एकल संक्रमणीय मत’ का आधारमा हुने व्यवस्था राखेर पठाएको थियो । अध्यादेश राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो । अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमै अड्किएको छ । ‘एकल संक्रमणीय मत’ का आधारमा निर्वाचन हुने व्यवस्थाप्रति एमाले सहितका दलले विरोध जनाएका छन् । ती दलहरु राष्ट्रियसभा गठन निर्वाचन मण्डलका बहुमतीय प्रणालीबाट हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।  ‘अध्यादेश अध्ययनका क्रममा छ,’ राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार माधव शर्माले जानकारी दिए । कानुनमन्त्री यज्ञबहादुर थापाले राष्ट्रपति समक्ष पठाइएको अध्यादेश छिटो जारी हुनो विश्वास व्यक्त गरे । ‘बहुमतीय र एकल संक्रमणीय भन्ने विषयमा विवाद छ’ मन्त्री थापाले भने–‘एकल संक्रमणीय प्रणलीअनुसार निर्वाचन हुँदा दलहरुको शक्तिका आधारमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । मत पनि खेर जाँदैन ।’ – नागरिक दैनिक


प्रकाशित | २०७४ मंसिर २७ प्रकाशित ०३:४८

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ