नेपाली राजनीतिमा महिला सहभागीताको सवाल


–मनिका लोप्चन

महिला अधिकार, सहभागीता र नेतृत्वमा जबसम्म समान हुदैन तबसम्म समाज र राष्ट्रले काँचुली फेर्ने सकिदैन । कूल जनसंख्याको ५१.४ प्रतिशत महिला रहेको राष्ट्रको रुपमा नेपाललाई चिनिएता पनि विभिन्न कारणले अझै पछाडि पारेका छन् ।  विशेष गरी महिलाहरु पछाडि पर्नुमा पितृसतात्मक सोँचको अन्त्य नहुनु पनि एक हो । परापूर्वकालमा जे चल्दै आएको छ, त्यही अनुसार महिलालाई हेर्ने दृष्ट्रिकोण यो समाजमा अझै अन्त्य भएको छैन् । हाम्रो समाजमा के चल्दै आएको छ भने महिला एउटा घरभित्र मात्र सिमित रहेर काम गर्नुपर्ने बाहिर सभा सेमिनर, गोष्ठिहरुमा सहभागी गर्नुहुदैन भन्ने मानसिकता हटेका छैनन् । अझ त्यति मात्र नभएर छोरी त अर्काको घरमा जाने जात हो, यसलाई अंश दिनु हुदैन भनेर छोरा र छोरीविच अधिकारको सवालमा विभेद गरिदै आएको छ वर्तमान अवस्थामा पनि स्थिर नै छ ।

 

जसले गर्दा विभिन्न किसिमका यातनाहरु महिलाले बोक्दै झेल्दै आएका छन् । २१ औं शताब्दीमा आएर पनि छोराछोरीमा हेर्ने दिष्ट्रिकोण बदल्न सकिरहेको छैनन् । महिला अधिकारका पक्षमा नेपालमा हरेक समयमा आन्दोलनहरु हुदै आएको छ । महिला आन्दोलनकै कारण आन्तरिम संविधान ०६४ ले ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागीता सहितको अधिकार सुनिश्चित गरायो । जति अधिकार सुनिश्चित गराए पनि व्यवहारिक रुपमा त्यो कानुन लागू हुन नसकेको अवस्था रहदै आएको छ । कुनै पनि निकायसम्म सहभागीता जनाउन सफल भए पनि नेतृत्व र निर्णयक तहमा भने महिला अझै पछाडि नै परेका छन् ।

नेपालीको राजनीतिक शन्र्दभामा हेर्ने हो भने महिलाको सहभागीता निकै नाजुक छ । जुनसुकै ठूला राजनीतिक पार्टीमा होस महिलालाई विधि पु¥याउन मात्र ३३ प्रतिशतको आवाज उठाएर कार्यसमितिमा सामेल गराएको हुन्छन् तर त्यसमा प्रत्यक्ष सहभागीता भने न्यून नै रहेको पाईन्छ । यी र यस्ता चुनौतीका कारण पनि नेपाली महिलाहरु निर्णय तहसम्म पुग्न नसकेको हो । अर्को कुरा जसरी छोरालाई स्वतन्त्र अर्थात् हरेक प्रकारका अधिकार उपलब्ध गराउँछन् छोरीमा त्यस्तो देखिदैनन् । बच्चादेखि नै छोराछोरीमा असमानता नहटेकाले छोरीले पाउने ज्ञान र सहभागीतामा चुनौती थपिन पुगेको हो ।

‘महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार बनायो भने हाम्रो हार हुन्छ भन्ने चिन्तन पार्टीहरुमा छर्लाङ्गा देखिएको छ ।

जसले गर्दा महिला सधै समानुपातिकमा मात्र सिमित हुन बाध्य छन् ।’

नेपालको नयाँ संविधान र संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको कोटा पु¥याउने काम मात्र भएको छ । यसले महिलाको भूमिका गौण बनाएर दबाएर राखेको स्पष्ट देखिन्छ । जसले गर्दा देशको विकासको गति पछाडि परेको छ । विश्वका थुप्रै देशहरु छन् महिलालाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा सहभागीता सहित नेतृत्व तहमा निर्णयक भूमिकामा पु¥याएर समृद्ध राष्ट्र बनाएको उदाहरणहरु छन् । तर नेपालको अवस्था भने अझै रुढिबादी सोँच र चिन्तनमा मात्र सिमित रहेको छ ।  त्यस्तै आगामी मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलहरुले महिलालाई विभेदपूर्ण ढंगाले उम्मेद्वार बनाएको छ । राजनीतिक दलका नेतृत्वकर्ताहरुसंग अझै पनि महिलामाथीको विश्वास नभएको पुष्टाएको छ । महिलालाई प्रत्यक्षमा उम्मेद्वार बनायो भने हाम्रो हार हुन्छ भन्ने चिन्तन पार्टीहरुमा छर्लाङ्गा देखिएको छ । जसले गर्दा महिला सधै समानुपातिकमा मात्र सिमित हुन बाध्य छन् । यसले गर्दा महिलाको प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता र अधिकारमाथी नै कुण्ठित तुल्याएको छ । महिलालाई अगाडी बढ्नबाट बञ्चित गराएको छ अझै महिला सचेत बनेन भने यो स्थिति कहिल्यै अन्त्य हुने छैन् ।

महिलाको समान सहभागीता र सम्मान गर्न सकेन भने अझै देश दुर्घाटनातर्फ उन्मूख हुनेछ । हत्य हिंसा जस्ता अराजकता बढ्दै देशमा द्वोन्द्व पैदा हुनेछ । यो सामाजिक तथा राजननीतिक चुनौति पनि हो । परिवारमा एउटी आमा शिक्षित भएमा सिङ्गो परिवार नै शिक्षित हुन्छन् र सिंगो देश सञ्चालन गर्न महिलाको उपस्थिति अनिवार्य रहेको छ । देशमा सुशान र स्थिरता कायम राख्नका लागि महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ । कुनै पनि घरमा घर परिवार चलाउन महिला राम्रो भएन भने त्यसको परिणाम पनि कमजोर बन्दै जान्छन् र जसले गर्दा परिवारभन्दा माथी उठ्न सकिनेछैन आजैबाट महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गरौ महिला अधिकार र नेतृत्वदायी सहभागीतामा सकारात्मक सहयोग प¥याऔ परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नै समृद्धिको बाटोमा टेवा पु¥याउन सहयोग गरौ । –सहकार्य मासिकबाट


प्रकाशित | २०७४ मंसिर १७ प्रकाशित ०४:१२

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ