नमुना कानुन बनाउँदै अर्थ मन्त्रालय

मंसिर २८, काठमाडौं । संघीय संरचनाका तीनै तहका सरकारले गर्ने आथिृक गतिविधि पारदर्शी बनाउन अर्थ मन्त्रालयले आर्थिकसम्बन्धि कानुन निर्माणमा केन्द्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

संविधानमा उल्लेख भएअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो आर्थिक अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा कर लगाउन र ती स्रोतबाट राजस्व उठाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार त्यस्ता कानुन निर्माणमा अर्थ मन्त्रालयले सघाएको छ । तीन तहको सरकारका साझा सूचीभित्रको विषय र कुनै पनि सूचीमा नपरेका विषयमा कर लगाउने र राजस्व उठाउने व्यवस्था केन्द्रय सरकारले निर्धारण गर्नेछ । संविधानको मर्मअनुसार स्थापना भएका स्थानीय, प्रदेश र संघका बीचमा समन्वय गर्नका लागि स्थानीय तहको आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धि नमूना कानुन बनाएर पठाइसकेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

गत असोजमा पास गरिएको स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा स्थानीय सरकारको काम, कर्तव्य तथा अधिकार उल्लेख गरिएको छ । वित्त, राजस्व, खर्च, आर्थिक कार्यविधि तथा कार्यक्रम पास गर्ने भन्ने विषयमा स्थानीय निकाय आफैले कानुन बनाएर लागू गर्नुपर्नेछ । यही कानुनलाइृ अर्थ मन्त्रालयलले मुख्य मार्ग दर्शकका रुपमा लिएको छ । त्यसै गरी मन्त्रालयले सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानुनको नमूना बनाएर पठाउने अन्तिम तयारी गरेको छ । यस नमूना कानुनले स्थानीय सरकारलाइृ आफ्नो कानुन तयार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ । स्थानीय निकाय आफैले गाउँसभा र नगरसभाको बैठकबाट पास गर्नुपर्ने जानकारी दिदै अर्थमन्त्रालयका सहसचिव निर्मलहरि अधिकारीले स्थानीय तहमा राजस्व उठाउने विषयमा राजस्वस्वसम्बन्धि नमुनाका रुपमा पठाउँदैछौं उनले भने ।  अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ मा तीनवटै सरकारको आर्थिक र वित्त तथा आर्थिक अनुशासनका विषयमा आकर्षण हुने उनले उल्लेख गरे । सहसचिव अधिकारीका अनुसार स्थानीय निकायले तयार पार्ने आर्थिक सम्बन्धी ऐन नबाँझियोस भन्ने मनसायले शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रशासनसम्बन्धी विषयमा विषयगत मन्त्रालयको सहयोग लिएर स्थानीय निकायले ऐन बनाउन सक्नेछ ।

 

संविधान वमोजिम प्रदेशसभा, गाउँसभा, वा नगरसभाले कानुन बनाउँदा संघीय कानुनसंग नबाँझिने गरी बनाउनुपर्नेछ उल्लेख छ । त्यस्ता कानुन संघीय कानुनसँग बाँझिएमा बाँझिएको हदसम्म अमान्य हुनेछ भन्ने संविधानले किटानी गरेकाले पनि अर्थ मन्त्रालयको नीतिगत सुझाव आवश्यक भएको हो ।   संविधानमा उल्लेख भएको आर्थिक अधिकारसम्बन्धी धारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकारसम्बन्धि विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने, निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्नेछ ।


प्रकाशित | २०७४ मंसिर २८ प्रकाशित ०६:३०

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ