मंसिर ११,निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावमा खासगरी भारतसँगको सीमाक्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती रहेको बताउँदै त्यसबारे दुवै देशका सुरक्षा निकाय गृहकार्यमा जुटेको बताएको छ।
पहिलो चरणमा भौगोलिक विकटता र मौसमी प्रतिकूलताको चुनौती बेहोरेको उसले जनाएको छ। आयोगका अनुसार मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनको तयारी लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आइतबार सम्पन्न पहिलो चरणको चुनावपछि उत्साहित देखिएको आयोगले मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणमा फरक खालको चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। पहिलो चरणमा उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा निर्वाचन गर्नुपरेकाले त्यहाँ विशेषतः भौगोलिक विकटता र त्यससँगै जोडिएका व्यवहारिक चुनौती बेहोरिएको आयोगका अधिकारीले बताएका छन्। तर अब भने तुलनात्मक रुपमा सुगम क्षेत्रमा निर्वाचन हुने भएपनि चुनौती बेग्लै प्रकारको हुने आयोगको भनाइ छ। पहिलो चरणको तुलनामा बढी भीड हुने र उम्मेदबारबीच पनि कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले सुरक्षा चुनौती थपिने बताइन्छ। तर त्यस्ता चुनौती कम गर्न दुई देशका सुरक्षाकर्मी सतर्क रहेको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले भने, ूहाम्रो तीनतिर सीमा खुला छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तै आगामी निर्वाचनमा पनि भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल र भारतका सुरक्षा तथा प्रशासनहरु सीमा सुरक्षा मजबुत पार्न गृहकार्यमा जुटिरहेका छन् । पहिलो चरणमा मतदान भएका स्थानमध्ये विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रभाव भएको भनिएका क्षेत्रमा सुरक्षा चुनौती देखिएका थिए।
४५ जिल्लामा मंसिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि १ करोड २२ लाख मतदाता रहेको आयोगले बताएको छ। त्यसका लागि आवश्यक परिमाणमा मतपत्र, मतपेटिका, स्वस्तिक छाप लगायतका मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने ४७ प्रकारका सामाग्री ती जिल्लामा पठाइसकिएको र कागज, खाम, डोरी लगायत १७ प्रकारका सामाग्री स्थानीयस्तरमै खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले जनाएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले भने, ‘मतदान केन्द्रित तयारी भइसकेको छ। मतदानका लागि आवश्यक सम्पूर्ण सामाग्री जिल्लामा पुगिसकेको छ। जिल्लास्तरमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायतले जनशक्ति, सामाग्री र सुरक्षाको व्यवस्थापन मिलाउने कार्य गरिरहनुभएको छ।’ मंसिर २१ गतेको चुनावपछि मात्रै एकैचोटी दुवै चरणमा भएका मतदानको मतगणना गरिनेछ। जसका कारण दोस्रो चरणको चुनावसम्म मतपेटिकाहरु सुरक्षित रुपमा राख्नु नै निर्वाचन आयोगका लागि ठूलो चुनौती रहेको देखिन्छ।
