मंसिर १३, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासम्म स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च शून्यप्रायः छ । केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई दोस्रो चौमासिक बजेट हस्तान्तरण गरिसके पनि पुँजीगत खर्च भने नभएको पाइएको छ । स्थानीय सरकारले आफ्नो बजेटबाट ठूला पूर्वाधारका काम गर्न सकेका छैनन् । कर्मचारी अभाव, संस्थागत क्षमता वृद्धि हुन नसक्नुजस्ता कारणले स्थानीय तहका कर्मचारी काजमा खटाइएका मात्रै छन्, कर्मचारीका समायोजन ऐन आउन नसक्दा उनीहरुको दरबन्दी कायम हुन पनि सकेको छैन । काजमै तोकिएका प्रशासकिय अधिकृतको पनि सरुवा भइरहदा समस्या उत्पन्न भएको छ भने कतिपयमा अझैसम्म पनि लेखा अधिकृत पुगेका छैनन् । यसकले स्थानीय तहमा बजेट खर्च गर्ने वातावरण नभएको हो ।
केही स्थानीय तहले बल्ल साधारणसभा गर्दैछन् भने प्रदेश–२ का स्थानीय तहका साधारणसभा हुन सकेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा स्थानीय तहमा गएको बजेट खर्च हुन सकेको छैन । उता निर्वाचित पदाधिकारी पदीय मर्यादाविपरित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा जनताको काम गर्न छाडेर समय व्यतित गर्दै हिँड्दा पनि स्थानीय सरकारले अपेक्षाकृत काम गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकारले पहिलो चौमाससम्म कर्मचारी तलब भत्तालगायतमा चालू खर्च गरे पनि विकास निर्माण बजेट भने क्षमता अभावका कारण खर्च गर्न नसकेका हुन् । बजेट खर्च गर्ने संयन्त्र तथा क्षमता अभावले गर्दा स्थानीय पुँजीगत बजेट खर्च हुन नसकेको हो । स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभाग का उपमहानिर्देशक पवनकुमार श्रेष्ठले पहिलो चौमाससम्म स्थानीय तहको पुँजीगत खर्च शून्य रहेको बताए । उनले स्थानीय तहको पुँजीगत बजेट खर्च नहुने वातावरण बनेको बताए । “स्थानीय तहमा निर्वाचित खर्च गर्ने संयन्त्र छैन,” उनले भने, “प्रशासकीय अधिकृत पठाइएको भए पनि तिनलाई खर्च गर्ने तरिका नै थाहा छैन ।” उता बजेट आएको करिब ६ महिना बित्न लाग्दा समेत स्थानीय तहले आफ्नै बजेट र कार्यक्रम थाहा पाउन सकेका छैनन् । यस्तो स्थितिमा पुँजीगत बजेट खर्च हुन सक्ने स्थिति देखा पर्दैन । संविधानतः स्थानीय तहमा गएका कुनै पन बजेट यसअघिका प्रावधान जस्तो फ्रिज भएर केन्द्रिय ढुकुटीमा आउँदैन । “जुन वर्षको बजेट विनियोजित बजेट हो, त्यति वर्षमा खर्च नभए विकास धकेलिन्छन्, ।” श्रेष्ठ भन्छन्, “संघीयतामा जनतालाई चाहिएको विकास हो, विकास नहुँदा उनीहरुमा वितृष्णा आउँछ ।”
उता, स्थानीय सरकारले बजेट र कार्यक्रम नै पहिचान गर्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या झेलिरहेका छन् । स्थानीय तहले लाईन मिनिस्ट्री बजेटरी इन्फरमेशन सिस्टममा प्रविष्ठ भइृ अख्तियरी भएका बजेट तथा कार्यक्रम पहिचान गर्न नसक्दा थप समस्या भएको छ ।
संघीयता कार्यान्वयन गर्न चालू आव यसअघि केन्द्रीय र विभागीय स्तरमा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न १३ वटा मन्त्रालयका कार्यक्रम संवैधानिक अधिकार बमोजिम बजेटसहित स्थानीय तहमा हस्तारण भएको थियो । तर, स्थानीय तहले ती कार्यक्रमहरु पहिचान गर्न नसक्दा सालबसाली भइरहेका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समस्य उत्पन्न भएको हो । –कारोबार दैनिक
