स्थानीय तहका पूर्वाधार बनाउन सवा आठ खर्ब

मंसिर १४, काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेटमा समेटिएका कार्यक्रमभन्दा बाहिरबाट थप खर्च गर्नुपर्ने भएपछि अर्थमन्त्रालयलाई स्रोत व्यवस्थापनको चिन्ता थपिएको छ । खासगरी स्थानीय तह र प्रदेशसभामा विकास गर्नुपर्ने सरकारी भौतिक संरचना र कर्मचारी समायोजन ऐनअनुसार स्वेच्छिक अवकाशका लागि तत्काल ठूलो रकमको माग हुने अवस्था छ ।

‘तल्ला तहका सरकारलाई भौतिक पूर्वधार निर्माणका लागि बजेट विनियोजित भएका छैन, तर त्यहाँ जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेको सन्र्दभमा ठूलो बजेटको माग हुने अवस्था छ’ अर्थमन्त्रालयका राजस्वसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले भने । संघीयता कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधारलगायत निर्माणमा ८ खर्ब २० अर्ब खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले बजेटमा हरेक प्रदेशका लागि १–१ अर्ब छुट्याए पनि उक्त रकमले धान्न नसक्ने चिन्ता बढेको ढुंगानाले बताए । उनका अनुसार कर्मचारी समायोजन विद्येयक कार्यान्वयन गर्दा अनिवार्य अवकाशमा जानेलाई दिने रकम ४२ अर्व आवश्यक पर्ने अनुमान छ । ‘यसको नियमावली बनेर ऐन कार्यान्वयनमा गएपछि अवकाश लिन चाहने कर्मचारी आउन सक्छन्, त्यसका लागि स्रोत जुटाउन अप्ठ्यारो परेको ेछ,’ सचिव ढुंगानाले भने ।
‘अहिलेसम्म आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था त छैन,’उनले भने ‘तर पहिले अनुमान नगरिएका गैरबजटरी खर्च बढ्न थाल्यो भने सरकारमाथि अवश्य चाप पर्छ ।’ अर्थमन्त्रालयका अनुसार बाढीपहिरोले पु¥याएको क्षतिपूर्तिका लागि पनि बजेटभन्दा बाहिरैबाट खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्राकृतिक विपत्तिको क्षतिपूर्तिका लागि भने एकदेखि डेढ अर्व रुपैयाँसम्म खर्च हुनेछ । –नयाँ पत्रिका


प्रकाशित | २०७४ मंसिर १४ प्रकाशित ०३:३०

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ