कात्तिक २६, काठमाडौं विश्वव्यापी रुपमा सवारीसाधनले प्रदूषण बढाएको भन्दै यसको विकल्पबारे कतै बहस चलिरहेको छ भने कतै नीतिहरु नै बन्न थालिसकेका छन् ।
विकसित मुलुकहरुले अबको एकढेड दशकभित्र सबै सवारी साधन विद्युतीय बनाउने निर्णय नै गरिसकेका छन् । फोसिल फ्युल (पेट्रोल÷डिजेल)बाट चल्ने सवारीको विकल्प विद्युतीय सवारीलाई लिएको छ । नेपालमा पनि यसबारे बहस चलेको निकै समय भैसकेको छ । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको नजिकिरहेको बेला राजनीतिक दलहरुले ल्याएको घोषणापत्रमा विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथामिकता दिने उल्लेख गरेका छन् । नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका सवारीसाधनमध्ये विद्युतीय सवारीको संखया १ प्रतिशतभन्दा कम छ । त्यसैले पनि विद्युतीय सवारी साधन अनिवार्य गर्ने वा बढाउँदै लगिने कुरा सकारात्मक भएपनि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको सरोकारवालाहरु बताउँछन् । बाम गठबन्धनले जारी गरेको घोषणापत्रमा ३ वर्षभि काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय सवारी मात्र चलाउन पाईने उल्लेख छ । नेपाली काँग्रेसले पनि विद्युतीय सवारीलाई उच्च प्राथामिकता दिने जनाएको छ । काँग्रेसले आफ्नो घोषणा पत्रमा भनेको छ बढी प्रदूषण गर्ने यातायातका साधनलाई अबिलम्ब विस्थापित गरिनेछ ।
दलहरुले ल्याएको कार्ययोजना पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्ने मुलुकका लागि निकै राम्रो कुरा भएको परिवहन इन्जिनियर आषिश गजुरेल बताउँछ । प्रदूषण ज्यादै क मगर्ने विद्युतीय सवारी प्रयोगमा ल्याउने कुरा सकारात्मक हो । तर “सवारी व्यवस्थापनको कुरा पनि सँगसँगै आएको भए कार्यान्वयन छिटो हुन्थ्यो” –उनले भने । दुई÷तीन वर्षको अवधीमा आगू गरिसक्ने हो भने विद्युतीय सवारकिा लागि आवश्यक पूर्वाधार जस्तै चार्जिङ स्टेशन लगाएत विकास आवश्यक पर्ने गजुरेलको भनाई छ । दलहरुले भनेकै समयमा नभए पनि केही समयपछि हुन्छ नै उनले भने । छिमेकी मुलुक भारतले पनि सन् २०३० भित्र बिद्युतीय सवारी मात्र उपभोग गर्ने नीति लिएको छ । नेपालमा पनि दलहरुले विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने नीति लिनु राम्रो कुरा भएको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. टोकराज पाण्डेको भनाई छ । –कारोबार दैनिकबाट
