भदौ १८, काठमाडौँ । सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अम्बिका बस्नेतले मुलुकमा सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन ऐन चाँडो ल्याउने तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ ।
राष्ट्रिय सहकारी विकास वोर्डले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन रणनीतिक योजना तर्जुमा सम्बन्धी गोष्ठीमा मन्त्री बस्नेतले विगतमा केही सहकारीले गरेका अनियमितताले सर्वसाधरणको ठूलो रकम ठगी भएकाले अब वित्तीय क्षेत्रमा सहकारीको नियमन तथा कारोवारका क्षेत्र तथा दायरा प्रष्ट हुने गरी ऐन ल्याइन लागेको बताए ।
संसद्मा टेबल भएको सो विधेयक आफूले अध्ययनका लागि केही दिन फिर्ता गरेको जानकारी गराउँदै उहाँले विज्ञको सुझावसहित त्यसलाई परिमार्जित गरिने प्रष्ट पारे । गरिबी तथा सहकारी राज्यमन्त्री चम्पादेवी खड्काले सहकारीले मुलुकमा रोजगारमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न सकेमा ठूलो रोजगारीका अवसर सिर्जना भई युवा जनशक्ति बाहिर जानबाट रोकिने विचार व्यक्त गरे ।
मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीले दीर्घकालमा सहकारीको सम्भावना कृषि क्षेत्रमा रहेकाले त्यहाँ लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने बताउँदै शहरमा नभएर गाउँमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। अर्थशास्त्री नवीन अधिकारी, पूर्वसचिव प्रतापकुमार पाठक र सहकारी अभियन्ता बालगोविन्द विष्टले सहकारीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव रहेको बताउँदै सो क्षेत्रले अहिले तीन प्रतिशत कुल ग्राहस्थ्य उत्पादनमा योगदान गरेको र अबका २० वर्ष (दीर्घकाल) मा छ प्रतिशत योगादन पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
राष्ट्रिय सहकारी संघका अध्यक्ष केशव बडाल, सांसद ओमदेवी मल्ल तथा नेता दीपकप्रकाश बास्कोटा, पशुपति चौलागाईंलगायतले सबै राजनीतिक दलको सहकार्यबाट मुलुकले अवलम्बन गरेको तीन खम्बे अर्थनीतिमध्ये एक सहकारी भएकाले यसलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। बोर्डका सहअध्यक्ष सरोजकुमार शर्माले सरोकारपक्ष तथा विज्ञबाट सुझाव लिएर त्यसलाई ऐनमा व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम गरिएको जानकारी दिए। मुलुकमा करिब ३५ हजार सहकारी छन् भने करिब ६६ हजार प्रत्यक्ष रोजगारीमा छन् । रासस
