शिक्षा ऐन संशोधन प्रति असन्तुष्टी शिक्षाविद् वाग्लेद्वारा शिक्षा आयोगबाट अलग भएको घोषणा

असोज ४, काठमाडौं । शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्लेले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट अलग भएको घोषणा गरेका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालमार्फत् शिक्षाविद् डा. वाग्लेले उक्त आयोगबाट आफू अलग भएको घोषणा गरेका हुन् ।

उनले बुधबार सदस्यसचिव लम्साललाई पत्र लेखेर अलग भएको जानकारी दिए । मंगलबार शिक्षा मन्त्री गोापालमान श्रेष्ठले शिक्षा ऐनमा नवौं संसोधनमार्फत् अस्थायी शिक्षकका समस्या समाधान गर्ने नाममा भएको संसोधनप्रति पूर्णतः असन्तुष्टी जनाउँदै शिक्षा सुधार गर्न भन्दै गठन गरिएको सो आयोगबाट आफू अलग भएको उनको भनाइ छ ।

पत्रमा उनले शिक्षाऐन २०२८ कै नवौं संसोधन भनी पुनः शिक्षामा केन्द्रीयता लादने काम भएको उल्लेख गदै भने,‘ ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानले शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संसोधनका कमजोरीलाई समेत माथ गर्ने गरी नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको इतिहासमा अर्को कमजोरी थपेको मेरो ठहर छ । खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु भनेको “आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु” सरह हो भन्ने मेरो मान्यता रही आएको छ ।’

उनले शिक्षा ऐनको बिरोध गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने र भित्र शिक्षकको खाली दरबन्दीमा अधिकतम प्रतिशत आन्तरिक व्यवस्थापन बाटै टुंगो लगाउन संसोधन दर्ता गर्ने पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु नेकपा एमालेका डा। गंगालाल तुलाधर (८० प्रतिशत आन्तरिकको पक्षम) र नेकपा माओबादी केन्द्रका धनीराम पौडेल (७५ प्रतिशत आन्तरिकको पक्षमा) वकालत गर्ने नेताहरु सम्मिलित आयोगमा आफू बस्न असमर्थ भएको पनि पत्रमा उल्लेख गरेका छन् ।

उनको पत्र जस्तो तस्तैः

बिषय ः उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट अलग भएको घोषणा

श्रीमान अध्यक्षज्यू                                                                                                                          २०७४ असोज ४ गते बुधवार
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग)२०७४
आयोगकोसचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौँ
मार्फत
श्री सदस्य (सचिवज्यू, उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग) २०७४

महोदय
नेपालमा लोकतन्त्र प्राप्ति पश्चात देश संघीयतामा गएको र नेपाली जनताले स्थानीय सरकार मार्फत आफ्नो गुणस्तरीय जीवनको मिर्मिरे सपना देख्न थालेको अहिलेको अवस्थामा सार्वजनिक शिक्षाको मुद्दा पनि त्यतिकै महत्वपूर्ण मानिएको थियोर सवै स्थानीय तहका सरकारले सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा चिन्ता लिइरहेको र सुधारका प्रयत्न पनि शुरु गरिसकेको अवस्था थियोर संविधानको अनुसूची ८ ले विद्यालय शिक्षाको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई सुम्पेको छ र यस्तो अवस्थामा हठात् शिक्षाऐन २०२८ कै नवौं संसोधन भनी पुनस् शिक्षामा केन्द्रीयता लादने काम भएको छ । ऐनमा उल्लेख भएका प्रावधानले शिक्षा ऐन २०२८ को आठौँ संसोधनका कमजोरीलाई समेत माथ गर्ने गरी नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको इतिहासमा अर्कोकमजोरी थपेको मेरो ठहर छ । खुला प्रतिस्पर्धाको बाटो बन्द गरी शिक्षक व्यवस्थापन गर्नु भनेको “आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्नु” सरह हो भन्ने मेरो मान्यता रही आएको छ । देशको जनसंख्याको झन्डै एक चौथाई सार्वजनिक शिक्षालयमा पढ्छन । जवसम्म तिनको हितलाई ध्यानमा राखेर काम हुँदैन तवसम्म यो देशको विकास सम्भव छैन । आजका मितिसम्म त्यो काममाशिक्षा मंत्री, शिक्षा मन्त्रालय, कानून बनाउने व्यवस्थापिका, नेपाल सरकार कतैबाट पनि पहल नहुनु आफैंमा दुखद छ ।

अझै विद्यालय भर्ना भएका विद्यार्थीको ८२ प्रतिशत सार्वजनिक शिक्षामा पढ्छन। सिमान्तकृत, दलित, जनजाति र गरीवको बाहुल्यता भएका ती विद्यार्थीको हित हेर्ने दायित्व सरकारको, खासगरी शिक्षामन्त्री र शिक्षा मन्त्रालयको हो कि होइन रु भोली यिनै जनशक्तिले देश हाँक्ने हुन् कि होइन रु सार्वजनिक विद्यालय बाहेक अन्यत्र पढ्ने त विदेशमै सेवा गर्न जाने हुन् भन्ने कुरा विगत ३० वर्षको इतिहासले प्रष्ट पार्छ ।
जनसंख्याको त्यत्रो ठुलो जमात सार्वजनिक शिक्षा भित्र छँदा छँदै तिनैलाई कुठाराघात गर्ने ऐन संसदबाट पारित गर्नु वा गरिनु वा गराइनु कुनै पनि हालतमा उपयुक्त मान्न सकिन्न । त्यसैले मैले यो ऐनलाई नेपालको सार्वजनिक शिक्षाको इतिहासमैसर्वाधिक नोक्सानी पुर्याउने ऐन मानेको छु । अव नेपालको सार्वजनिक शिक्षा अर्को २५ वर्षसम्म उँभो नलाग्ने गरी थला परेको कुरा स्मरण गराउन चाहन्छु

यस्तो ऐनको पहल कदमी गर्ने तपाईंको अध्यक्षतामा भर्खरै गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगबाट हामी जस्ता स्वतन्त्र शिक्षा प्रेमीहरुले अव के योगदान गर्न सक्छौं होला भन्ने प्रश्न मेरो मनमा उब्जनु स्वाभाविक हो । अझ अगाडि भन्नुपर्दा बाहिर शिक्षा ऐनको बिरोध गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने र भित्र शिक्षकको खाली दरबन्दीमा अधिकतम प्रतिशत आन्तरिक व्यवस्थापन बाटै टुंगो लगाउन संसोधन दर्ता गर्ने पूर्व शिक्षामन्त्रीहरु नेकपा एमालेका डा. गंगालाल तुलाधर (८० प्रतिशत आन्तरिकको पक्षमां) र नेकपा माओबादी केन्द्रका धनीराम पौडेल (७५ प्रतिशत आन्तरिकको पक्षमा) वकालत गर्ने माननीयज्यूहरुपनि यसै आयोगमा सदस्य हुनुहुन्छ । शिक्षाको विधेयकको दफावार छलफल गर्ने महिला, बालबालिका,जेष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण संसदीय समितिको सभापति पनि यसै आयोगमा पदेन सदस्य हुनुहुन्छ । त्यस्तै सोही समितिको शिक्षा हेर्ने संयोजक डा। गणेशमान गुरुङ समेत यसै आयोगमा सदस्य रहनु भएको छ ।

तपाईंहरु सवैको मिलोमतोमा पास भएको उक्त ऐनले शिक्षण पेशामा लाग्दै देशको सेवा गर्ने मनशायले आफ्नो पढाई, तालिम र प्रतिस्पर्धात्मक अध्यापन अनुमति पत्र समेत प्राप्त गरेर खाली दरबन्दीको बिज्ञापन कुरेर बसेका ७ लाख युवाको भविष्य अनिश्चित बनाएको छ । अव खाडी मुलुकतिर धकेलिने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।

कुनै न कुनै प्रकारले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा माथि भनिएका तपाईंहरुकै समूह र राजनैतिक आस्थाको बाहुल्यता रहेको यो उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगबाट अव नेपालमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि ठोस काम हुन्छ भन्नेविश्वास जनतालाई दिलाउन सकिंदैन । कथम् कदाचित् आयोगले राम्रै सुझाव दिईहालेपनि त्यसलाई ऐनमा रूपान्तरण गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीमा बस्नुभएका अहिलेका माननीयज्यूहरुप्रति विश्वास गर्ने थोरै मात्र पनि ठाउँ नदेखेकोले रशिक्षाप्रतिको आफ्नो निष्ठामा ठेस पुग्ने काम हुन गएकोले यस उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०७४ बाट अलग हुने निर्णयमा पुगेको छु ।

आयोग गठनमा मेरो नाम सिफारिस गर्ने शिक्षा मन्त्रालय र मलाई आयोगमा सदस्य मनोनित गर्ने नेपाल सरकार प्रति आभार व्यक्त गर्दछु ।

भवदीय
डा. मनप्रसाद वाग्ले
मीनभवन, काठमाडौँ


प्रकाशित | २०७४ आश्विन ४ प्रकाशित ०६:१७

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ