परिवार नियोजनका कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार प्रभावकारी भएनन्

असोज ३, काठमाडौं । सरकारले परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि अपेक्षाकृत रुपमा प्रभावकारी भएको पाइएको छैन।

सरकारी तथ्यांक अनुसार १५ देखि १९ वर्ष उमेर समूहका जम्मा १९ प्रतिशत विवाहित किशोरीले मात्र परिवार नियोजनको साधन प्रयोग गर्ने गरेका छन्।
विभिन्न जिल्ला, विकटमा रहेका स्वास्थ्य संस्थामा अहिले पनि सहज रुपमा परिवार नियोजनका साधन पाइँदैनन्।  पर्याप्त साधन समयमै खरिद गर्न नसक्दा परिवार नियोजनका साधनको अभाव हुँदै आएको छ भने कार्यक्रमको प्रभावकारितामा समेत असर परेको छ।

 

१५ देखि ४९ वर्षसम्मका व्यक्तिले जुनसुकै परिवार नियोजनका साधन अपनाएको दर ५० प्रतिशत र आधुनिक मात्रै प्रयोग गर्नेको संख्या ४७ प्रतिशत छ। कम उमेरमा विवाह गर्ने किशोर–किशोरीले परिवार नियोजनका साधन कम प्रयोग गर्ने गरेको परिवार स्वास्थ्य महाशाखाको भनाइ छ।  सन् २०१४ को मल्टिपल इन्डिकेटर क्लस्टर सर्वे (एमआइसिएस) को नतिजा अनुसार कम उमेरमा बिहे गरेका किशोर–किशोरीले परिवार नियोजनका साधनको प्रयोगदर निकै कम छ। किशोरी अवस्थामा गर्भको कारणले हुने मातृ मृत्युदर २० वर्ष भन्दामाथिका महिलामा भन्दा दोब्बर हुने गरेको महाशाखाको तथ्यांक छ।   नेपालमा अझै पनि १७ जिल्लामा परिवार नियोजनको साधन प्रयोगदर ३० प्रतिशतभन्दा कम रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा १० देखि १८ वर्षसम्मका २५ प्रतिशत अर्थात् ६४ लाख किशोर–किशोरीमध्ये धेरैको १८ वर्षको उमेरमा पहिलोपल्ट शारीरिक सम्पर्क हुने भए पनि गर्भनिरोधक साधनको कम प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

 

परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीले सरकारले परिवार नियोजन सम्बन्धी पाँच वर्षीय कार्ययोजना ९२०१५÷२०२०० मा सन् २०२० सम्ममा कुल प्रजनन् दरलाई २ दशमलब १ मा पुर्‍याउने र परिवार नियोजन सेवाको आधुनिक साधनको प्रयोग दर ५० प्रतिशतमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको जानकारी दिए। अहिले प्रजनन् दर २ दशमलब ३ छ। विभिन्न सर्वेक्षण अनुसार साधनको माग विशेषगरी किशोरी, प्रसूति, दुर्गम र गरिबमा बढी रहेको देखिएको छ। करिब २५ प्रतिशतले साधनको माग गरेको पाइएको भए पनि त्यसको परिपूर्ति गर्न सरकारले सकेको छैन। स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाद्वारा ‘चौथो राष्ट्रिय परिवार नियोजन दिवस’ का अवसरमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा किरण रेग्मीले परिवार नियोजनका साधनको अभाव कम गर्न स्थानीय निकाय परिचालन भएपछि सहज हुने विश्वास व्यक्त गरिन्।

उनले भनिन्– स्वास्थ्यका केन्द्रीयस्तरका ठूला कार्यक्रम स्थानीय निकायमा जाँदा प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन होला नहोला भन्ने शंका थियो, तर स्थानीय प्रतिनिधिसँगको पटक–पटकको छलफलमा त्यो शंका हटेर गएको छ। अब पहिलेको भन्दा अझ प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सञ्चालित हुन्छन् भन्ने विश्वास जागेको छ। उनले परिवार नियोजनलाई तथ्यांकबाट मात्र विश्लेषण गर्न नहुने भन्दै यो विषय समाजका हरेक पक्षसँग जोडिएको उल्लेख गरिन्। परिवार नियोजनले गुणस्तरीय परिवार, समाज, देश निर्माण गर्ने भएकाले यसको जनचेतना फैलाई समाजका अन्धविश्वास, असमानतालाई पनि सँगसँगै कम गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्नेमा रेग्मीले जोड दिइन्। स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा राजेन्द्र पन्तले परिवार नियोजनका साधनको पहुँच हरेक वर्ग, समुदाय र जातिसम्म पुर्‍याउन नसकिएकाले यसतर्फ पनि पुनरावलोकन आवश्यक भएको बताए। रासस


प्रकाशित | २०७४ आश्विन ३ प्रकाशित ०९:५०

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ