दुई नं प्रदेशमा पार्टीले हासिल गरेको उपलब्धि उचित रहेको एमालेको ठहर

काठमाडौँ, ८ असोज । नेकपा (एमाले)केन्द्रीय कमिटीको आठौँ बैठकले प्रतिकूलताका बीचमा पनि प्रदेश नं २ स्थानीय तहको निर्वाचनमा तराई–मधेशमा पार्टीले हासिल गरेको उपलब्धि उचित भएको र त्यहाँका जनता शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको पक्षमा रहेको तथ्य स्पष्ट भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

शुक्रबारदेखि शुरु भएको एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा स्थानीय तहको २ नं प्रदेशमा निर्वाचनको समग्र परिचालन, उम्मेदवार चयन लगायतमा भएका आन्तरिक कमजोरीको उचित समीक्षा गर्दै आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न सबैलाई हार्दिक आह्वानसमेत गरिएको छ ।

बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिवेदनमाथि उठेका जिज्ञासा र प्रश्नको प्रत्युत्तर दिँदै पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्र भागमा स्थापित हुनु र अनेकौँ प्रतिकूलताका बीचमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचनबाट पहिलो शक्तिका रुपमा स्थापित हुनु गर्वको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय हितको रक्षा, सामाजिक सद्भाव र राष्ट्रिय एकता, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, सामाजिक, आर्थिक, रुपान्तरण र समृद्धिका लागि केन्द्र र सबै प्रदेशमा पार्टीको बहुमतको सरकार अपरिहार्य भएकाले एकताबद्ध र सक्रियताका साथ निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आह्वानसमेत गर्नुभयो ।

बैठकले प्राप्त सुझाव समेटेर अध्यक्षको प्रतिवेदनलाई सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको छ । बैठकले सत्ताधारी गठबन्धन सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि २ नं प्रदेशमा स्वेच्छाचारी किसिमले स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेर गर्ने, आतङ्कको वातावरण सिर्जना गर्ने, बुथ कब्जा गर्ने, कर्मचारी सरुवा–बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गर्नेजस्ता कार्यप्रति निन्दा गरेको छ ।

बैठकमा प्राप्त सुझावका आधारमा स्थायी कमिटीले उम्मेदवारको मापदण्ड, छनोट विधि र निर्वाचनको समग्र कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी बैठकले पार्टी स्थायी कमिटीलाई सुम्पेको छ । बैठकले संघीय संसद् र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवारको मनोनयनको आधिकारिक पत्रमा हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी पार्टी अध्यक्षको रहने पनि निर्णय गरेको छ ।

राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक सद्भाव र समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न आगामी निर्वाचनमा एकताबद्ध भएर सक्रियता र दृढताका साथ अग्रसर रहन बैठकले पार्टीका सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकलाई आह्वान गरेको छ ।

हालै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेकपा (एमाले)को पक्षमा मतदान गरी पार्टीलाई राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रथम स्थान दिलाउने सम्पूर्ण मतदाताप्रति कृतज्ञता प्रकट गर्दै बैठकले सम्पूर्ण नेपाली जनतामा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ ।

निर्वाचनमा सत्ता संरक्षित आक्रमणबाट हत्या गरिनुभएका दोलखा जिल्ला, गौरीशंकर गाउँपालिकाका कुलबहादुर तामाङ तथा बाजुरा जिल्ला, छेडेदह गाउँपालिकाका कमरेड हंसबहादुर राउतप्रति श्रद्धाञ्जलि अर्पण गर्दै उहाँहरुका परिवारजनलाई राहत उपलब्ध गराउन, दोषीलाई कडा कार्वाही गर्न पनि नेपाल सरकारसँग माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगको निर्देशनको ठाडो अवज्ञा गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचनकै बीचमा तथा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र जनअपेक्षा विपरीत निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने र राष्ट्रिय ढुकुटीमा दोहन गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्को विस्तार गरेर ५६ सदस्य पु¥याएको भन्दै बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

अमेरिका भ्रमणका दौरानमा प्रधानमन्त्रीले यसलाई उचित ठह¥याउँदै मन्त्रिपरिषद् अझ विस्तार हुनसक्ने भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति खेद पनि व्यक्त गरेको छ ।

निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेपछि गठबन्धन सरकारबाट भइरहेका कर्मचारीको सरुवा, बढुवा, नियुक्ति, देशलाई दीर्घकालीन असर पार्ने किसिमका निर्णय, विदेशी निकायसँग विभिन्न सहमतिजस्ता कार्य गरिरहेकोमा आपत्ति प्रकट गर्दै यस्ता क्रियाकलाप बन्द गर्न नेपाल सरकारसँग बैठकले माग गरेको छ ।

साथै, आचारसंहिताको यस्तो उल्लङ्घनलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न र उल्लङ्घन गर्नेलाई नियम–कानूनबमोजिम निष्पक्षरुपमा कार्वाही गर्न बैठकले निर्वाचन आयोगसँग माग गरेको छ ।

बैठकले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन घोषित समयमै निष्पक्ष, स्वच्छ, भयरहित र शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न गर्न सरकार तथा निर्वाचन आयोगसँग माग गर्दै निर्वाचन’bout आशंका, अन्योल र भ्रम सिर्जना हुने कुनै काम–कुरा नगर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले हालै भारत भ्रमणका अवसरमा नेपालको व्यवस्थापिका–संसद् र नेपाली जनताको सार्वभौमिकतालाई होच्याउने गरी संविधान संशोधनको प्रसंगमा दिनुभएको मन्तव्यप्रति बैठकले खेद प्रकट गरेको छ ।

साथै, प्रधानमन्त्रीले संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधान अनुसारको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिमा आँच पु¥याउने, राष्ट्रिय योजना आयोगलाई भारतीय नीति आयोगको प्रभावमा पार्ने, नेपाली सेना र सुरक्षा प्रणालीमा समेत बाह्य संलग्नता निम्त्याउने, कुनै अध्ययन र प्रक्रिया बिना नेपालमा भारतलाई ग्यास पाइपलाइन ओछ्याउन दिने, पूर्वका ११ जिल्ला डुब्ने गरी नेपालको हित विपरीत कोशी उच्च बाँध बनाउने, पञ्चेश्वर जलविद्युत परियोजनाबाट उत्पादन हुनुपर्ने विद्युत् पूर्वसहमति विपरीत घटाउनेजस्ता सहमति गरेकामा बैठकले आपत्ति प्रकट गरेको छ ।

बैठकले नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन र राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धिका लागि निकै महत्वपूर्ण प्रक्रियाका रुपमा रहेका आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनलाई कसैको अवाञ्छित प्रभाव, दबाब र प्रलोभनमा नपरी देश र जनताप्रतिको कर्तव्य इमान्दारीका साथ पालन गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने कार्यमा निर्भिकताका साथ योगदान गर्न सम्पूर्ण न्याय, निजामती र सुरक्षा सेवाका राष्ट्रसेवकलाई आव्हान पनि गरेको छ ।

स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि नै आँच पु¥याउने गरी भारतीय पक्षबाट अदालतलाई कुनै मुद्दामा आफ्नो हित अनुकूल फैसला हुनुपर्ने भनी पत्र लेख्ने कामप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र उक्त पत्रलाई अस्वीकार गर्दै फिर्ता गर्नुको साटो परराष्ट्र मन्त्रालयले सम्बन्धित अदालतलाई पठाउने कार्यको बैठकले भत्र्सना गरेको छ ।

बैठकले राष्ट्रियता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको रक्षा, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयन, सामाजिक न्याय र समानता तथा मुलुकको समृद्धिलाई न्यूनतम आधार बनाएर सहकार्यका साथ अगाडि बढ्न सबै वामपन्थी, देशभक्त तथा प्रगतिशील शक्ति-व्यक्तिलाई आह्वान गरेको छ ।

बैठकले म्यानमारबाट बंगलादेश प्रवेश गरेका रोहिंग्या शरणार्थीलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानून विपरीत भारतको भूमि भएर नेपाल प्रवेश गराउने कार्य भइरहेको प्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारसँग त्यस्ता शरणार्थीलाई नेपाल प्रवेशमा रोक लगाउन र नेपाल शरणार्थी समस्याको भुमरीमा फस्ने स्थिति आउन नदिन आवश्यक कदम चाल्न मागसमेत गरेको छ ।

नजिकिँदै गरेको वडादशैँ, तिहार, नेपाल संवत् ११३८, छठ र उभौलीका उपलक्ष्यमा देशवासी र प्रवासी नेपालीमा सुख, शान्ति र समृद्धिका लागि शुभकामना व्यक्त गर्दै बैठक सकिएको छ । रासस


प्रकाशित | २०७४ आश्विन ८ प्रकाशित १५:५७

जवाफ लेख्नुहोस्

तपाईंको ईमेल ठेगाना प्रकाशित हुने छैन । आवश्यक ठाउँमा * चिन्ह लगाइएको छ