९५ प्रतिशत कानून बने, मौलिक हकसँग सम्वन्धित सबै कानून प्रक्रियामा

साउन २८, काठमाडौं ।

सरकारले संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउनुपर्ने कानूनमध्ये ९५ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको दाबी गरेको छ ।

नयाँ संविधान ०७२ को पूर्ण कार्यान्वयन गर्न संघका लागि ११० वटा कानूनहरु आवश्यक छन् भने प्रदेशका लागि २२ वटा र स्थानीय तहका लागि ६ वटा गरी कुल १३८ कानून बनाउनुपर्ने छ । यीमध्ये ९५ प्रतिशत काम सकिएको कानूनमन्त्रालयले जनाएको छ ।

संघले बनाउनुपर्ने कानूनहरुमध्ये अब १५ वटा मात्रै बाँकी रहेको मन्त्रालयका उपसचिव हुम बहादुर केसीले जानकारी दिए । १५ वटा विधेयक निर्माण भई संसद र मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको र त्यहीँ अड्किएको केसीले बताए ।

स्थानीय तहले बनाउनुपर्ने कानूनहरुका लागि संघीय सरकारले एउटा नमूना कानून पठाएको थियो भने अन्य ५ वटा पहिलेकै कानूनअनुसार स्थानीय तहले शतप्रतिशत काम सुरु गरिसकेका जनाइएको छ ।

त्यस्तै प्रदेशले बनाउनुपर्ने २२ वटा कानून निमार्णका लागि संघीय सरकारले १७ वटा नमूना कानून पठाइसकेको छ भने, बाँकी केही कानूनहरु प्रदेशहरुले आफैँ बनाएका छन् । प्रदेश लोक सेवा जस्ता केही कानूनका लागि प्रदेशहरु संघीय कानून पर्खिएर बसेका छन् ।

अडि्कएका कानून

संविधान कार्यान्वयनका लागि बनाउन बाँकी १५ वटा कानूनमध्ये पाँचवटा विधेयक संसदमा पारित हुन बाँकी छन् । एउटा संसदबाट स्वीकृत भइसकेको छ भने पाँचवटा विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई संसदमा दर्ता हुने क्रममा छ । तीनवटा विधेयक मन्त्रिपरिषदमै छन् ।

उपभोक्त ऐनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, नागरिकता ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन र सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारसम्वन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा दर्ता भइसकेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भई संसदमा दर्ता हुने प्रक्रियामा छ । छुवाछुत विरुद्धको हकसँग सँवन्धित रहेर जातीय छुवाछुत तथा सजाय ऐन २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।

त्यसैगरी आवासको अधिकार सम्वन्धमा बनेको विधेयक संसदले स्वीकृत गरिसकेको छ । वालवालिका सम्वन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरिसकेको छ । जनस्वास्थ्यसम्वन्धी हक कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक र अपराधसँग सम्वन्धित विधेयक कानून मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषदमा पुगिसकेका छन् ।

खाद्य सम्प्रुभतासम्वन्धी विधेयक संसदमा दर्ता हुने क्रममा छ । रोजगारीको हक सम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदबाट संसदमा जाने क्रममा छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क हक सम्बन्धी विधेयक कानून मन्त्रालयले केही महिनाअघि नै मन्त्रिपरिषदमा पठाइसकेको छ ।

व्यक्तिगत गोपनीयताका हकसम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ । लोकसेवा आयोग सम्वन्धमा भने प्रगति न्यून छ । तर, लोकसेवा आयोग सम्वन्धि कानूनको निर्माणको प्रगति शुन्यमा भने नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मौलिक हक सम्बन्धी कानून प्रक्रियामा

संविधानअनुसार आगामी असोज २ गतेसम्म बनाइसक्नुपर्ने मौलिक हकसँग सम्वन्धित सबै ३१ वटै कानूनहरु प्रक्रियामा अघि बढेका छन् ।

संविधानले निर्धारण गरेको मौलिक हकसँग जोडिएका सबै कानूनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषदमा पेस भइ केही विधेयक संसदमा पुगिसकेका छन् । केही कानूनहरु मन्त्रिपरिषदमै छन् ।

मौलिक हकसँग सम्बन्धित रहेर अपराध पीडितको अधिकारसम्बन्धी विधेयक र शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक, खाद्य अधिकार सम्बन्धी विधेयक, वालबालिकाको अधिकार सम्बन्धी विधेयक र उपभोक्ताको हकसम्बन्धी विधेयक तयार भएको छ ।

छूवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने हक, आवाससम्वन्धी हक, श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी हक, र सामाजिक सुरक्षाको हक, का विषय पनि मौलिक हकअन्र्तगत छन् ।

संशोधन र नयाँ कानून

कानून मन्त्रालयले बनाइसकेको ९५ वटा कानूनहरु सबै नयाँ बनेका होइनन् । हाल कायमै रहेका, कतिपय नयाँ बनाएर र कतिपय संशोधन गरेर ९५ वटा कानून बनाइएको र लक्ष्यको नजिक पुगेको कानूनमन्त्रालयले जनाएको छ ।

कतिपय कानूनहरु पूरै नयाँ बनेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन नयाँ बनेको छ । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीको पारिश्रमिक सम्बन्धी कानून ०४९ छँदैछ । त्यसलाई समायानुकुल संशोधन गरिएको छ ।

समानताको हकमा संशोधन गरिएको छ । संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको सेवा र सुविधा, संवैधानिक आयोगहरुमा रहने पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधाबारे ऐन ०५२ लाई संशोधन गरिएको छ । यी कानूनहरुको परिभाषामा संशोधन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै मधेसी आयोग, दलित आयोग अहिले त्यसमै थपिएका छन् ।