काठमाडौं , रोयल्टी तथा नवीकरण शुल्क नबुझाएपछि नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमको अनुमतिपत्र खारेज भएको छ । लामो समय ताकेता गर्दा पनि रोयल्टी तथा नवीकरणबापतको ८० करोड रुपैयाँ नबुझाएपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज गरिदिएको हो ।
प्राधिकरणको आइतबार बसेको बैठकले व्यापारी अजेय सुमार्गीको लगानी रहेको नेपाल स्याटेलाइटको अनुमतिपत्र खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ । हेलो नेपाल नामबाट सेवा प्रदान गर्दै आएको उक्त कम्पनीले प्राधिकरणलाई सो रकम बुझाउन पटक–पटक बक्यौता चुक्ता गर्न प्राधिकरणले ताकेता गरे पनि बक्यौता रकम बुझाएको थिएन । प्राधिकरणबाट नेपाल स्याटेलाइटले ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको अनुमतिपत्र पाएको थियो । उसले मध्यपश्चिमाञ्चल, पश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका दुर्गम स्थानमा सेवा पु¥याउने सर्तमा ०६४ फागुन ५ मा अनुमतिपत्र पाएको थियो ।
हेलो नेपाल नामक मोबाइल सेवा सञ्चालनका लागि प्राधिकरणबाट पाएको लाइसेन्स खारेज गरिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले जानकारी दिए । प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेज गरे पनि ३५ दिनभित्र नेपाल सरकारसमक्ष कम्पनीले पुनरावेदन भने दिन सक्नेछ । असार मसान्तसम्म बक्यौता नबुझाउनेलाई प्राधिकरणले १० दिने म्याद दिएर स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्राधिकरणले साउन ६ गते नेपाल स्याटेलाइटलाई अनुमतिपत्र किन खारेज नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोधेको थियो । स्पष्टीकरणको जवाफ दिँदै नेपाल स्याटेलाइटले काठमाडौंमा सेवा विस्तारको अनुमति दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने सर्त तेस्र्याएको थियो । साउन १८ गते बसेको प्राधिकरणको सञ्चालक समिति बैठकले नेपाल स्याटेलाइटलाई १५ दिनभित्र ७ करोड र ३ महिनाभित्र बाँकी रकम तिर्न म्याद दिएको थियो ।
त्यसविरुद्ध सुमार्गी अदालत पुगेका थिए । सर्वोच्चले उनको पक्षमा आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि प्राधिकरणले खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले सर्वोच्चको आदेशपछि सञ्चालक बोर्डको निर्णयबाट नै भदौ १ सम्म पहिलो किस्ताबापतको ७ करोड बराबर रकम नतिरे लाइसेन्स खारेज गरिदिने निर्णय गरेको थियो ।
सोही निर्णयअनुसार सुमार्गीको कम्पनीले भदौ १ सम्म रकम बुझाएको विवरण प्राधिकरणमा नबुझाउँदा बोर्डको निर्णयअनुसार स्वतः लाइसेन्स खारेज भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । योसँगै सुमार्गीको कम्पनीलाई पहिलो किस्ता बुझाएको ३ महिनाभित्र बाँकी रकम बुझाउन समय दिएको थियो । सुमार्गीले प्राधिकरणकलाई ७९ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी थियो । पहिलो किस्ता बुझाउन उसलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । यो
समाचार आजको सौर्य दैनिकमा छ ।
