असोज ४, काठमाडौं। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले चार महिनापछि दैनिक कामकाजको कानुन पाएका छन्। निर्वाचनको चार महिनासम्म कानुन नबन्दा जनप्रतिनिधिमा अन्योलता थियो।
निर्वाचन अघि नै विधेयक पारित हुनुपर्ने भए पनि पहिलो चरणको निर्वाचनको चार महिनापछि विधेयक पारित भएको हो।
मंगलबारको व्यवस्थापिका संसदले विधेयक पारित गरेको हो। विधेयक पारितसँगै स्थानीय तहमा परिकल्पना गरिएका न्यायिक समिति, स्थानीय कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले तोकिएको कानुन बमोजिम कामकाज सञ्चालन गर्नेछन्। संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यस्ता छन् अधिकार
पहिलो पटक कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, र भौतिक पूर्वाधारका धेरै केन्द्रीकृत कार्यक्रम अब स्थानीय तहको मातहतमा पुगेका छन्। स्थानीय तहले आफ्ना कानुन आफै बनाउन पाउँनेछन्। यस्तै, दैनिक घरायसी विवाददेखि मुलुकी ऐन अंशवण्डा, पशु चौपाय, विवाह तथा सम्बन्धविच्छेद महलका विवाद अब स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा नै सुनुवाइ हुनेछन्। स्थानीय कार्यपालिकाले दैनिक प्रशासनिक कामसँगै बजेट तर्जुमा, योजना निर्माण लगायतका काम गर्न पाउनेछ।
प्रदेश कानुनको सीमाभित्र रही स्थानीय तहले स्थानीय कर, सेवा शुल्क, पर्यटन शुल्क, सम्पत्ति, घरबहाल, जग्गा रजिस्ट्रेसन, सवारीसाधन कर लगाउने अधिकार पाएका छन्। मनोरञ्जन तथा भूमि कर पनि स्थानीय तहले नै निर्धारण गर्न पाउनेछन्।
हाल जिल्ला तहमा रहेका सबै र केन्द्रमा रहेका निश्चित रकमसम्मका आयोजना स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका छन्। भूमिसुधार, मलपोतसहित जग्गाधनी प्रमाणपत्र पूर्जा अब स्थानीय तहबाटै वितरण हुनेछ। घरको नक्सा पास पनि गाउँस्तरबाटै हुनेछ। निर्वाचनको एक वर्षअघि स्थानीय तहको सीमा हेरफेर हुन सक्नेछ। स्थानीय कार्यपालिकाले सीमा हेरफेर तथा नाम परिवर्तन गर्न सक्नेछ। नाम परिवर्तन र सीमा हेरफेरको जानकारी कार्यसम्पादन भएको १५ दिनभित्र प्रदेश सभाको जानकारीका लागि पठाउनु पर्नेछ।
थपिए हिमाली जिल्ला
हाल पहाडी जिल्ला रहेका चार जिल्ला हिमाली जिल्लामा रुपान्तरण भएका छन्। औपचारिक रुपमा अब ७७ जिल्ला भएका छन्। जसमा रामेछाप, धादिङ, गोरखा र पूर्वी रुकुम थपिएका छन्। पूर्वी रुकुम ७६औँ जिल्ला हो। यस्तै ७७औँ जिल्ला बनेको पूर्वी नवलपरासी भित्री मधेशमा परेको छ।
