पुस ९, काठमाडौं । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु चुनिएको करिब ६ महिना पुग्न लाग्दा समेत पुनर्निर्माण कार्यले अपेक्षित गति नपाएको भन्दै कैयौँ भूकम्पपीडितले निराशा व्यक्त गरेका छन्।
सुस्त गतिमा पुनर्निर्माण कार्य अघि बढ्दै गर्दा भूकम्पपछिको तेस्रो हिउँद अस्थायी टहरामै बिताउन बाध्य भएको उनीहरु बताउँछन्। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चाहिँ कतिपय विषयमा अलमलमा देखिएकाले उनीहरुलाई प्रशिक्षण दिन लागिएको जनाएको छ। भूकम्पपछि आफ्नो अस्थायी टहरामै रात बिताउँदै आएका दोलखा बोसिम्फाका एकजना पीडित जितेन थामीलाई स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु आएपछि आफ्नो दुस्खको दिन सकिने र चाँडै घर बन्ने आशामा थिए। तर पटक–पटक धाउँदा पनि स्थानीय नेताहरुले ‘बेवास्ता’ गर्दा अझैसम्म घर बनाउने काममा कुनै प्रगति नभएको उनको गुनासो छ। उनी भन्छन्, सदरमुकाम धाउँदा–धाउँदा थाकेँ, उनीहरु त एक पटक पनि आएका छैनन्। हामी हप्ता दुई हप्तामा गइरहेका छौँ तर केही सुनुवाइ भएको छैन।
घर बनाउन पर्ने साढे सात लाख भूकम्पपीडितमध्ये कति घर बन्ने क्रममा नै रहेकोले अझै एक लाखभन्दा बढी पीडितहरु टहरामै रहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुमान छ। स्थानीय तहमा हुनुपर्ने कतिपय कामहरु जनप्रतिनिधिको नहुँदा प्रभावकारी रुपमा हुन नसकिएको बताउँदै आएको प्राधिकरणले ६ महिनाअघि स्थानीय प्रतिनिधि चुनिएसँगै स्थानीय तहको समन्वयको जिम्मा दिएको थियो। सक्कली भूकम्पपीडितको पहिचानदेखि नक्सा पास, लालपुर्जा वितरण, घर निर्माणको किस्ता वितरण र घर बनाउन आवश्यक सामग्रीहरु उपलब्ध गराउने जस्ता काममा प्राधिकरणले स्थानीय तहको संलग्नता खोजेको थियो।
अलमल
तर कतिपय स्थानमा सहकार्य सहज भएपनि अधिकांश जिल्लामा अलमलको स्थिति आएको प्राधिकरणका अधिकारीहरु बताउँछन्। त्यसैले तिनीहरुलाई समन्वयका लागि आवश्यक प्रशिक्षण दिन लागिएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले बताए।
उनले भने, ‘स्थानीय तहमा प्रशस्त अधिकार छ। ऐन, नियम, विधायनसम्बन्धी थुप्रै कामहरु छन् तर तौरतरिका र त्यसका आर्थिक व्यवस्थापनको समस्या छ। अभिमुखीकरण र चेतनाको समस्या म देख्छु। त्यसैले दुई–तीन दिनमै प्राधिकरणले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि राखेर प्रशिक्षण दिनेछौँ’ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र प्राधिकरणमा पनि नयाँ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत आए लगत्तै देश निर्वाचनमा होमिएका कारण पनि पछिल्लो समय काम प्रभावित भएको प्राधिकरण अधिकारी बताउँछन्। हिउँद शुरु भएकोले भूकम्पपीडितले थप पीडा झेल्नुपर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
