साउन १४, काठमाडौं ।
कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी सोमवार पनि सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएका छैनन् । आइतबार सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित नभएका जोशी आज (सोमवार) पनि अनुपस्थित भएका हुन् ।
अदालतमा अनुपस्थित जोशीले पेशी भने बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको क्वाटरबाट पठाएको सर्वोच्च अदालत स्रोतले जानकारी दियो । काठमाडौं उपत्यकामा रहँदासमेत उनी सर्वोच्च नगएका हुन् ।
जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे शंका उब्जिएको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न सकेको छैन ।
किन गएनन् अदालत ?
प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश जोशीबारे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
समितिको बैठक आइतबारका लागि बोलाइएको भए पनि सदस्यहरू उपस्थित नभएपछि बैठक सोमवार दिउँसो दुई बजेका लागि बोलाइएको छ । बैठक यसअघि दुईपटक स्थगित भइसकेको छ ।
सुनुवाइ समितिबाट नाम सिफारिस हुने/नहुने अन्योलका कारण जोशी सर्वोच्चमा उपस्थित नभएका हुन् ।
जोशी निरीह र अन्योल अवस्थामा रहेको उनी निकटहरूको भनाइ छ । प्रधानन्यायाधीशको नाम अनुमोदनमा ढिलाइ हुँदा जोशी समस्यामा परेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीशमा नाम अनुमोदन गराउनका लागि जोशीले धेरै नेताहरूसँग कुराकानी पनि गर्न खोजेका थिए । तर सत्तारुढ नेकपासहितका दलका नेताले उनीसँग कुरा गर्न नचाहेको स्रोतको दाबी छ ।
संसदीय समितिका अधिकांश सदस्यहरू जोशीको शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएका कारण नाम अनुमोदन नगर्ने पक्षमा उभिएका छन् ।
१५ सदस्यीय सुनुवाइ समितिमा नेकपाका ९ सांसद् छन् । त्यस्तै कांग्रेसबाट ४ तथा राजपा र फोरमबाट एक–एक जना सदस्य रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार शैक्षिक प्रमाण पत्र शंकास्पद् देखिएको भन्दै सत्तारुढ दल नेकपाका शीर्ष नेताले जोशीलाई राजीनामा गर्न सन्देश समेत पठाएका थिए ।
आफ्नो छवि धुमिल हुन नदिन राजीनामा दिनु जोशीका लागि उत्तम विकल्प भएको उनीहरूको तर्क थियो । तर जोशीले त्यसलाई अस्वीकार गरेको स्रोतले बतायो ।
जोशीले आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्र सक्कली भएको सन्देश पठाएका छन् । तर उनले प्रमाणपत्र सक्कली भएको भन्ने प्रमाणित गर्न भने नसकेको नेकपाका एक नेताले बताए ।
जोशीले सुनुवाइ समितिको निर्णय आएपछि मात्र थप कदम चाल्ने मनस्थिति बनाएको निकटस्थहरू बताउँछन् ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले गत चैत १ गते राजीनामा दिएपछि जोशी कामु प्रधानन्यायाधीशको रूपमा कार्यरत छन् ।
